नाशिक । प्रतिनिधी
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त भागभांडवल म्हणून ३५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे महामार्गासाठीच्या कर्जावरील व्याजात २५०० कोटी रुपये बचत होणार असून प्रकल्पाची किंमत देखील त्याप्रमाणात कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे १६ हजार ५०० कोटींच्या कर्जासाठी हमी देण्याची देखील गरज पडणार नसल्याने महामार्गाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलांना नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची सुधारित किंमत ५५ हजार ३३५ कोटी रुपये इतकी असून या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत २४ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशवाहन कंपनीला मंजूर झाले आहे.
या प्रकल्पातील सरकारच्या गुंतवणुकीचा विचार केल्यास सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे ३५०० कोटी रुपये, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांनी उपलब्ध करून दिलेले ५५०० कोटी रुपये, गौण खनिजांच्या शुल्कांच्या माफीपोटी (रॉयल्टी) मिळणारे २४१४ कोटी, बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी ६३९६ कोटी आणि जागेच्या किंमतीपोटी ९५२५ कोटी रुपये असे एकूण २७ हजार ३३५ कोटी रुपये राज्य शासनाचे भागभांडवल आहे.
प्रकल्प पूर्णत्वास नेताना जितके कर्ज कमी तितकी या प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता राहिल यासाठी शासनाने ३५०० कोटींचा निधी अतिरिक्त भागभांडवल म्हणून उपलब्ध देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समृद्धी महामार्ग ७०० किमी लांबीचा असून राज्यातील ग्रामीण ३४ पैकी २४ जिल्ह्यांसाठी तो फायदेशीर ठरणारा आहे. या मार्गासाठी ३९२ गावांमधील ८६०० हेक्टर जमिनी थेट खरेदी पद्धतीने रस्ते विकास महामंडळाने ताब्यात घेतल्या आहेत. १० मीटर रुंदी असणारा हा मार्ग आठ मार्गिकांचा असेल.
चार-चार मार्गिकांच्या मध्ये असणारा मुख्य दुभाजक २२.५० मीटर रुंदीचा असून ५० हुन अधिक उड्डाणपूल आणि २४ इंटरचेंजेस असणार आहेत. या मार्गावरून कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय वाहने सुसाट वेगाने धावणार असून ठिकठिकाणी स्वयंचलित टोलनाके उभारले जाणार आहेत.
