नाशिक । नागरी भूमापन क्षेत्र (सिटी सर्व्हे) जाहीर झाले असेल अशा भागातील सातबारा उतारे बंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. नागरी भूमापन क्षेत्रात प्रॉपर्टी कार्ड ग्राह्य धरले जाणार असल्याने जमिनींची खरेदी-विक्री करताना होणारी नागरिकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे सरकारच्या महसुलात देखील वाढ होणार आहे.
दोन हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाचे भूमी अभिलेख विभागाकडून नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते. यानंतरही अशा गावांमध्ये सातबारा उतारा देण्याचे काम तलाठ्याकडून केले जाते. वास्तविक नगर भूमापन सुरू झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तरीदेखील सातबारा उतारा सुरूच राहतो. त्यातून अनेकदा नागरिकांची फसवणूक होते. तसेच तेथील जमीन बिनशेती झाल्यानंतरही शेतीच्या दराने शेतसारा वसूल केला जातो.
त्यातून शासनाचा महसूल देखील बुडतो. त्यामुळे नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित झालेल्या गावठाणातील सातबारा उतारे बंद करावेत, अशा सूचना यापूर्वी देखील भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नव्हती. या पार्श्वभूमीवर नगर भूमापन क्षेत्र घोषित झाले आहे, तेथील सातबारा उतारे बंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
एखाद्या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र घोषित करावयाचे झाल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवला जातो. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित गावातील जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम सुरू होते. परिणामी संबंधित गावातील सात-बारा उतारे बंद होणे अपेक्षित असते. असे झाले तर त्या गावातून राज्य सरकारला मिळणार्‍या महसुली उत्पन्नात देखील वाढ होणार असून, निवासी क्षेत्र म्हणून घोषित जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता येऊन नागरिकांची फसवणूक देखील टाळता येणे शक्य होणार आहे.
