परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर चीनची रणनीती बदलली नाही तर व्यावसायिक घडामोडीही सुरळीतपणे चालू शकत नाहीत. त्यामुळेच भारताने या अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. याखेरीज चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीबाबतचे नियम यापूर्वीच कडक करण्यात आले आहेत. आपले हक्क आणि हित जपण्यासाठीचे हे उपाय आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी निगडीत असणार्‍या चिंतांमुळे भारताने पुन्हा एकदा ५३ चिनी ऍप्सवर बंदी (ban) घातली आहे. गेल्या दीड वर्षांत भारताने चीनशी संबंधित असणारी ३०० पेक्षा अधिक ऍप्स बंद केली आहेत. यूजरचा डेटा ही ऍप्स ज्या प्रकारे स्टोअर करून ठेवतात, ते पाहता त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. विविध ऍप्स डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करण्याच्या बाबतीत भारत ही जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे सरकारची ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या संदर्भातील वृत्तांतांनुसार, गेल्या वर्षी आपल्या देशात २५ अब्जांपेक्षा अधिक डाऊनलोड्स झाले आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर, सरकारने घातलेली ही बंदी (ban) म्हणजे चीनच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्काच आहे, हे उघड आहे. क्षेत्रीय गुंतागुंतीच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा या मुद्द्याकडे पाहता येईल. वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनची आक्रमकता आणि गलवान खोर्‍यातील हल्ले या घटनांनंतरही चीनला भारताशी आर्थिक संबंध सुरळीतपणे सुरू ठेवायचे आहेत आणि भारताला राजकीय आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या दडपून टाकायचे आहे, जेणेकरून भारत दक्षिण आशियापर्यंतच मर्यादित राहील. हीच चीनची मुख्य रणनीती आहे आणि त्यामुळेच चीन शेजारी राष्ट्रांमधील आपले प्रभुत्व सातत्याने वाढवताना दिसून येतो.
चीन (China) जर राजकीय परिस्थिती स्थिर ठेवू शकत नसेल तर त्याचे परिणाम अन्य क्षेत्रांवरही होणे स्वाभाविक आहे. हाच भारतासमोरील एकमेव पर्याय आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर चीनची रणनीती बदलली नाही तर व्यावसायिक घडामोडीही सुरळीतपणे चालू शकत नाहीत. त्यामुळेच भारताने या ऍप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. याखेरीज चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीबाबतचे नियम यापूर्वीच कडक करण्यात आले आहेत.
आपले हक्क आणि हित जपण्यासाठीचे हे उपाय आहेत. चीनवरील आपले अवलंबित्व आर्थिक आणि व्यावसायिक पातळीवर खूपच अधिक आहे, याविषयी भारत सावध आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये, मुख्यत्वे इलेक्ट्रिकल्स, चिप उत्पादन आदी उत्पादनांमध्ये इतर देशांमधील वस्तूंची खरेदी वाढविण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या संकल्पालाही बळकटी येईल. गेल्या वर्षी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनाही सुरू करण्यात आली असून, त्याचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसू लागले आहेत.
वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील तणाव संपविण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये चर्चेच्या चौदा फेर्‍या पार पडल्या आहेत. त्याची ङ्गलनिष्पत्तीही बर्‍यापैकी आहे; परंतु ती समाधानकारक मानता येणार नाही. रशिया, भारत चीन (आरआयसी) या प्रक्रियेत भारताने बीजिंगमध्ये झालेल्या हिवाळी ऑलिम्पिकला पाठिंबा दर्शविला होता, जेणेकरून उभय देशांमधील तणावला राजकीय स्वरूप येऊ नये.
परंतु गलवान हल्ल्यात सहभागी असलेल्याच लष्करी अधिकार्‍याकडून चीनने या स्पर्धेची मशाल प्रज्वलित केली. हे एक आक्रमक पाऊलच मानले पाहिजे, कारण भारतासाठी हे प्रकरण आत्यंतिक संवेदनशील आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भारत चीनला असा स्पष्ट संदेश देऊ इच्छितो, की जोपर्यंत वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती सुधारत नाही आणि चीनची प्रवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत भारताची भूमिकाही ताठरच असेल. चीन पाकिस्तानलाही विविध मुद्द्यांवर पाठिंबा देत असतो. अलीकडेच पाकिस्तानसोबत संयुक्त निवेदन जारी करून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि भारतविरोधी कारवायांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न चीनने केला आहे.
कुख्यात दहशतवादी मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याचा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव चीनने पाच वेळा व्हेटोचा अधिकार वापरून रोखला, हे भारत कदापि विसरू शकत नाही. कोणत्याही द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यासपीठांवर भारताच्या हितसंबंधांना बाधा आणण्याचा प्रयत्न चीन सातत्याने करीतच असतो. या परिस्थितीत आपल्याला आपल्या सुरक्षिततेबाबत खूपच काळजी घ्यावी लागेल. आज चीन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत कोणत्याही देशापेक्षा कमी नाही.
डिजिटल तंत्रज्ञान, आर्टिङ्गिशियल इंटेलिजन्स आदी तंत्रज्ञानांमध्ये चीनकडून मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या जगातील सर्वांत मोठ्या कंपन्यांच्या पंक्तीत आहेत. डेटा सुरक्षितता हा जगापुढील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
आपण जेव्हा एखादे ऍप वापरतो तेव्हा आपली माहिती त्यात संग्रहित केली जाते. या डेटाचा संग्रह कुठे केला जात आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. चीनमध्ये ते केले जात असेल तर ती अर्थातच चिंतेची बाब आहे. बर्‍याच वेळा असे दिसून येते की, अनेक ऍप्स वापरकर्त्याला माहिती न देताच त्याचा डेटा संग्रहित करतात.
सायबर हल्ले आणि हॅकिंगचा फटका भारताला सातत्याने बसत असतो हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. संवेदनशील कामांशी संबंधित लोकही ऍप वापरतात. त्यामुळे चीनमध्ये डेटाचा संग्रह करणार्‍या किंवा चिनी कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या किंवा लपूनछपून डेटा चोरणार्‍या तसेच ज्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटत आहेत, अशा प्रत्येक ऍपवर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. चीनने स्वतः अनेक पाश्‍चात्य ऍपना आपल्या देशात परवानगी नाकारली आहे. अनेक ऍप तेथील सरकारच्या नियमांनुसार चालवावी लागतात, हीदेखील अधोरेखित करण्याजोगी बाब आहे.
भारताने चिनी ऍप्सवर बंदी घालणे केवळ सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आवश्यक आहे असे नाही तर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणलेले असून, चीन भारताशी त्याच्या इच्छेनुसार व्यवहार करू शकत नाही, हे चीनला समजणे आवश्यक आहे. या बंदीमुळे चीनच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे बरेच मोठे नुकसान होईल, कारण या ऍप्ससाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. जागतिक स्तरावर विविध देश आणि गटांशी धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांवरही आपण अधिक भर दिला पाहिजे. तसेच धोरणात्मक सावधगिरी आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढविणे हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे. आपण आपल्या मर्जीप्रमाणे काहीही करू शकतो, असे चीनला वाटता कामा नये.
आपण आपल्या शेजार्‍यांशी संबंध तोडू शकत नाही, त्यामुळे इच्छा असली किंवा नसली तरी चीनशी संवादाची प्रक्रियाही सुरू ठेवलीच पाहिजे. जवळजवळ ३०० चिनी ऍप्स बंद केल्यामुळे आपली सुरक्षिततेची चिंता दूर होईल, असेही आपण मानता कामा नये. अजूनही अशी अनेक ऍप्स असू शकतील, जी चीन किंवा इतर काही देश किंवा गट भारताविरुद्ध वापरू शकतात. अशा परिस्थितीत आपल्या सुरक्षा संस्था आणि तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना तयार राहावे लागेल. विशेषतः संवेदनशील माहितीच्या संदर्भात डेटा सुरक्षिततेबाबत ठोस कायदेशीर कारवाई करण्याचीही आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खासगी उद्योगांनी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे.
– अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत
