‘इलेक्शन गुरुं’चा बोलबाला

– योगेश मिश्र

निवडणूक शास्त्रज्ञ, सल्लागार किंवा इतर कोणतेही नाव असो, ते सर्वजण जनमत सर्वेक्षण, सोशल मीडिया मोहिमा, डेटा विश्लेषण, प्रचार धोरण आदी कामे करतात. ते व्यवस्थापन, राज्यशास्त्र, अभियांत्रिकी इत्यादी कोणत्याही क्षेत्रातील लोक असू शकतात. त्यांच्या टीममध्ये सामील असलेल्या लोकांना साधारणतः 50 ते 60 हजार रुपये पगार मिळतो. अनेक राजकीय पक्ष अशा सल्लागारांची सेवा घेण्याबरोबरच निवडणुकीच्या काळात आपापली टीमही तयार ठेवतात. त्याला वॉर रूम असे नाव दिले जाते.

नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने पराभव स्वीकारावा लागलेल्या काँग्रेस पक्षाला आता सावरण्यासाठी आपल्या नेत्यांवर विश्वास राहिला नाही का? प्रशांत किशोर यांच्या पक्षप्रवेशाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेतून हे स्पष्ट झाले आहे. प्रशांत किशोर हे सध्या राजकीय पक्षांचे समर्थक म्हणून उदयास आले आहेत. 2014 मध्ये प्रशांत किशोर काँग्रेसचे काम करण्याच्या इराद्याने दिल्लीत आले होते. मात्र राहुल गांधींना वेळ न मिळाल्याने ते राजकीय पर्यटनासाठी गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये गेले.

तिथे मोदी लोकसभेच्या तयारीत व्यस्त होते. मुख्यमंत्री या नात्याने प्रत्येकाला भेटून लवकर काम करून घेण्याची सवय नरेंद्र मोदी यांना असल्यामुळे प्रशांत किशोर यांना त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. केंद्रात भाजपने प्रथमच स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. या यशानंतर प्रशांत किशोर यांची किंमत इतकी वधारली की ती आकाशाला भिडू लागली. प्रशांत किशोर नसते तर नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान होणे कठीण झाले असते, असे सांगण्यात आणि समजावण्यात येऊ लागले. प्रशांत किशोर यांच्या कर्तृत्वाचा स्वीकर करण्यापूर्वी त्यावेळची परिस्थिती पाहणे आवश्यक ठरते.

मनमोहनसिंह यांचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या अनेक गंभीर आरोपांनी घेरले गेले होते. निर्भया घटनेने सरकारच्या महिलांबाबतच्या विचारसरणीचा पंचनामा केला होता. समाजसेवक अण्णा हजारे हे सरकारविरोधात उपोषणाला बसले होते. मनमोहनसिंह म्हणाले होते की, देशातील साधनसंपत्तीवर अल्पसंख्याकांचा पहिला हक्क आहे. मुझफ्फरनगर दंगलींच्या वेळी राज्याचे गृहमंत्री अखिलेश यादव यांच्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंह, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनीही मुझफ्फरनगरच्या दंगलग्रस्त भागाला भेट देऊन घटनास्थळाची पाहणी केली होती. ते फक्त मुस्लिमांकडे गेले होते तुष्टीकरण शिगेला पोहोचले होते. परंतु जनतेला या तुष्टीकरणातून सुटका हवी होती. या सर्व कारणांमुळे काँग्रेसचा पराभव होण्यासाठी परिस्थिती निर्माण झालीच होती; परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या आगमनामुळे ऐंशी विरुद्ध वीस अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळेच प्रशांत किशोर हे देशातील निवडणूक क्षेत्रातील सर्वांत प्रसिद्ध बादशहा असले तरी गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः 2014 च्या निवडणुकीपासून त्यांच्यासारख्या रणनीतीकारांचे प्रस्थ वाढत गेले आहे. असोचेम या उद्योजकांच्या संस्थेच्या अंदाजानुसार, 2014 मध्ये जवळपास 150 लहानमोठे राजकीय सल्लागार होते. सध्या हा आकडा 300 पेक्षा जास्त झाला आहे. त्यांना राजकीय सल्लागार म्हणा, प्रचारमोहीम व्यवस्थापक म्हणा, राजकीय विश्लेषक म्हणा किंवा राजकीय रणनीतीकार… नाव कोणतेही असले तरी निवडणूक लढवणे आणि जिंकणे हा त्यांचा व्यवसाय आहे. पैसे खर्च करा, आमच्या सल्ल्याचे पालन करा आणि मते मिळवा… लोकसेवेत जास्त गुंतू नका… हा त्यांचा मंत्र आहे.

प्रणव रॉय, (Pranav Roy), विनोद दुआ ( Vinod Dua), दोराब आर. सोपारीवाला (Dorab R. Sopariwala). जीव्हीएल नरसिंह राव (GVL Narasimha Rao) आणि योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) किंवा आता प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) हे सर्व निवडणुकीच्या व्यवसायातून पुढे आलेले लोक आहेत. जिथे पूर्वी निवडणुकांचे विश्लेषण करून निकालांचे भाकित केले जायचे तिथे आता निवडणुकीच्या रणनीतीचा कारभार जोर धरू लागला आहे. यामध्ये सर्व प्रकारचे लोक आणि कंपन्या सामील आहेत. भारतात निवडणुकीचा हंगाम सतत कुठे ना कुठे सुरूच असतो, त्यामुळे अशा लोकांची आणि कंपन्यांची गरज असतेच. 1980 मध्ये प्रणव रॉय आणि अशोक लाहिरी या दोन तरुण अर्थतज्ज्ञांनी सातवन्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष जिंकेल असे भाकित केले होते. भारतात त्यावेळी निवडणूक शास्त्र खूपच मर्यादित होते. रॉय आणि लाहिरी यांनी ट्रेंड्सचा अभ्यास केला आणि काँग्रेसच्या विजयाचा अंदाज वर्तविला. त्यांचा अंदाज खरा निघाला त्यामुळे निवडणूक शास्त्राने भारतात मूळ धरायला सुरुवात केली.

असोचेमच्या म्हणण्यानुसार, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सल्लागार कंपन्यांनी उमेदवारांच्या निवडणूक व्यवस्थापनातून 700 ते 800 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला होता. हे सल्लागार प्रत्येक मतदारसंघातून सुमारे 50 लाख रुपये आकारतात. त्यापैकी बरेच आयआयटीमधून बाहेर पडलेले विद्यार्थी आणिव्यवस्थापन व्यावसायिक आहेत. त्यांना असा विश्वास वाटतो की, त्यांचे कॉर्पोरेट विपणन मंत्र ग्राहकांना निवडणुकीच्या मैदानात तितकेच लागू पडतात. ते त्यांच्या ग्राहकांना व्होटर स्विंग आणि लाटेचा वायदा करतात. बहुतेकांना राजकारणाची

पार्श्वभूमी नसली तरी ते म्हणतात की, त्यांना स्थानिक राजकारणाची गतिशीलता आणि मतदार त्यांच्या ग्राहकापेक्षा (म्हणजे नेत्यांपेक्षा) अधिक समजतात. उदाहरणार्थ, गुरुग्राम येथील पॉलिटिकल एज ही कंपनी आपल्या ग्राहकांना 2 ते 3 टक्के व्होट स्विंगची ऑफर देते. त्यासाठी डिझाइन केलेले पॅकेज 21 दिवसांचे आहे. या सल्लागारांचे म्हणणे असे आहे की, इंटरनेटमुळे निवडणुका वेगळ्या शैलीने लढविल्या जात आहेत. आता उमेदवारांना तांत्रिक आणि सोशल मीडियाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सल्लागाराची गरज आहे.

निवडणूक शास्त्रज्ञ, सल्लागार किंवा इतर कोणतेही नाव असो, ते सर्वजण जनमत सर्वेक्षण, सोशल मीडिया मोहिमा, डेटा विश्लेषण, प्रचार धोरण आदी कामे करतात. ते व्यवस्थापन, राज्यशास्त्र, अभियांत्रिकी इत्यादी कोणत्याही क्षेत्रातील लोक असू शकतात. त्यांच्या टीममध्ये सामील असलेल्या लोकांना साधारणतः 50 ते 60 हजार रुपये पगार मिळतो. अनेक राजकीय पक्ष अशा सल्लागारांची सेवा घेण्याबरोबरच निवडणुकीच्या काळात आपापली टीमही तयार ठेवतात. त्याला वॉर रूम असे नाव दिले जाते. वॉर रूम म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसूनस एक कार्यालय असते आणि तिथे निवडणूक शास्त्रज्ञ एकाच ठिकाणी बसून समान काम करतात.

प्रशांत किशोर ऊर्फ पीके यांनी 2013 मध्ये सिटिझन्स फॉर अकाउंटेबल गव्हर्नन्स नावाची स्वयंसेवी संस्था सुरू केली होती. दोन वर्षांनंतर तिचे नाव बदलून इंडियन पोलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिटी असे केले. तेव्हापासून त्यांनी पाच निवडणुकांमध्ये रणनीती आखण्याचे काम केले आणि उमेदवारांसाठी प्रचार केला. 2014 मध्ये, त्यांनी मोदी ब्रँड तयार करण्यासाठी मोठ्या मोहिमा हाती घेतल्या. चाय पे चर्चा आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मोहिमेप्रमाणेच मोदींचा प्रचार विकासपुरूष असा करताना त्यांनी मोदींसमवेत भारतात प्रथमच थ्री-डॉ होलोग्राम रॅलीही केल्या. तेव्हापासून पीके यांनी बराच पल्ला गाठला आहे. पार्थ प्रतिमा दास जेव्हा आयआयएम-बंगळुरू येथे शिकत होते तेव्हा त्यांनी अंतिम प्रोजेक्टचा भाग म्हणून डॉ. अजय सिंग यांचे सल्लागार म्हणून काम पाहिले होते. ते 2013 मध्ये कर्नाटकातील जेवरगी येथून निवडणूक लढवीत होते. अजय सिंह यांनी विद्यमान भाजप आमदाराचा 36,700 मतांनी पराभव केला. दास यांनी नोव्हेंबर 2013 मध्ये अरिंदम मन्ना आणि त्यांच्या टीमसोबत चाणक्य या राजकीय रणनीती फर्मची स्थापना केली आणि आज ते प्रमुख सल्लागार आहेत.

त्याचप्रमाणे तुषार पांचाळ यांनी 2016 मध्ये वॉररुम स्ट्रॅटेजीज्ची स्थापना केली. त्यांची 40 सदस्यांची टीम आहे. त्यांनी 2018 च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत काम करण्यासाठी आणखी 700 लोकांना नियुक्त केले. राजकीय मोहिमा तयार होण्यासाठी साधारणतः काही महिने लागतात आणि प्रत्येक रणनीतीकाराचा त्याच्या उमेदवाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. सामान्यतः रणनीतीकार राजकारण्याला किंवा राजकीय पक्षाला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सेवा देतात आणि निवडणुकीच्या पाच ते सहा महिने आधी काम सुरू करतात. परंतु या निवडणूक महारथींची गरज अखेर का निर्माण झाली?राजकारण्यांच्या सामर्थ्याला कुठे सुरुंग लागला? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

फार पूर्वी निवडणुका जिंकण्यासाठी नेते माफियांची आणि राजकीय पंडितांची मदत घेत असत. परंतु त्यांना जनतेसमोर भेटणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे हे लोक नेत्याला रात्रीच्या वेळी भेटत असत. पुढे ते स्वतःच सन्माननीय बनले. श्रीमंतांचेही असेच झाले. आजमितीस ऐंशी-पंच्याऐंशी टक्के सन्माननीय व्यक्ती श्रीमंतही आहेत. सगळ्यात दुःखद बाब अशी की, त्यामुळे निवडणूक बरीच महाग झाली आहे. इतकी, की आज सर्वसामान्य माणसाला निवडणूक लढवणेही शक्य होत नाही.

निवडणूक व्यवस्थापनासाठी ज्या पद्धतीने निवडणूक गुरूंची मदत घेतली जात आहे, ती पाहता भविष्यात हे निवडणूक तंत्रज्ञ सरकार स्थापन करून नेत्यांच्या हाती देतील अशी भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. त्या बदल्यात, ते उत्पन्नात कपात करण्यात किंवा सरकारे बदलण्यात आनंद घेत राहतील. देशातील जनतेसाठी, देशासाठी ते योग्य ठरणार नाही.

– ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक