लसीनंतरचे आव्हान

– विनायक सरदेसाई

देशात गेल्या आठवडाभरात कोविड-19 च्या फैलावाचा वेग काहीसा कमी झाला असला, तरी संसर्गाचा अंत जवळ आला आहे, असे म्हणता येत नाही. उलट काही नव्या विभागांमध्ये विषाणूंचा प्रवेश झाल्यामुळे चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या लस बनविणार्‍या जगातील सर्वांत मोठ्या कंपनीचे संचालक आदर पूनावाला यांचे वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. एका वर्षाच्या आत देशातील सर्वांना कोरोनाची लस देण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपयांची उपलब्धता होऊ शकते का, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला आहे. या थेट प्रश्नाची चर्चा होणार हे तर उघडच होते. परंतु वास्तव विचारात घेतले तर हा खरोखर एक गंभीर मुद्दा आहे आणि त्याविषयी तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. आजची स्थिती पाहता देशात किमान चार लशींचे काम मोठ्या वेगाने अंतिम टप्प्याकडे चालले आहे. रशियाही भारताला लस देण्यास उत्सुक आहे. 2021 च्या सुरुवातीलाच यापैकी कोणतीतरी एक लस सर्व चाचण्यांमधून उत्तीर्ण होईल. वस्तुतः तेथून पुढेच खरी समस्या सुरू होणार आहे.

लस शोधून काढण्याच्या आव्हानापेक्षा लशीचे उत्पादन, कोल्ड चेनमध्ये लस उपलब्ध करून देणे, लस देण्यासाठी प्रशिक्षण देणे अशा स्वरूपाची तयारी करणे हे अधिक मोठे आव्हान आहे. 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतासाठी तर हे अधिक आव्हानात्मक आहे. भारतात ज्या लशीच्या उपलब्धतेबाबत चर्चा होत आहे, त्या लशीचे दोन ते तीन डोस प्रत्येक व्यक्तीला देणे आवश्यक आहे. एवढे करूनसुद्धा लशीकरणानंतर किती दिवस आपण कोविड-19 पासून आपला बचाव करू शकू हे सांगणे अवघड आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लशी तयार करण्यासाठी विशेष मेडिकल ग्लास, सीरिंज, स्टरलायजेशनची व्यवस्था, कोल्डचेन, लस देणार्‍या वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण अशी अनेक आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. अमेरिकेसारख्या संपन्न देशामध्येही या सुविधा उपलब्ध करणे जिकिरीचे बनले आहे, यावरून भारतात या समस्येच्या गांभीर्याची कल्पना करता येणे शक्य आहे. अर्थात, भारताकडे लशीकरणाचा प्रदीर्घ अनुभवही आहे आणि तो यावेळीही उपयोगी पडू शकेल. लशीसाठी भारत बर्याच अंशी आपल्या इलेक्ट्रॉनिक वॅक्सिन इन्टेलिजन्स नेटवर्क सिस्टिमवर अवलंबून आहे. याच नेटवर्कद्वारे प्रत्येक स्तरावर लशीच्या कोल्ड चेनपासून प्रत्येक छोट्या-छोट्या माहितीवर लक्ष ठेवले जाते.

कोरोना लशीच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असणारे तापमान ही वेगळीच समस्या आहे. फाइजर कंपनीची लस कदाचित सर्वांत आधी तयार होऊ शकेल. परंतु या लशीची साठवणूक आणि वाहतूक करताना शून्यापेक्षा 68 अंश कमी तापमान असणे गरजेचे आहे. ते राखणे भारतात मोठे आव्हान ठरू शकते. मॉडर्ना या लशीसाठीही अशाच प्रकारे कमी तापमानाची गरज आहे. या बाबतीत आदर पूनावाला यांच्या कंपनीत तयार होत असलेली ऑक्सफर्ड आणि एस्ट्राजेनिका कंपनीची लसच भारतासाठी सर्वांत उपयुक्त ठरू शकते. कारण या लशीला शून्यापेक्षा 20 अंश कमी तापमान लागते. भारतातील सध्याच्या कोल्ड चेनमध्ये ही सुविधा आहे. सर्वांत अवघड परिस्थिती ग्रामीण भागात निर्माण होऊ शकते. देशातील 25 हजार कोल्ड चेन सेंटरमधील जास्तीत जास्त 4 टक्के ग्रामीण भागात आहेत. आजमितीस नव्याने कोरोनाग्रस्त होणार्या रुग्णांची संख्या गावे आणि निमशहरी भागांत आहे. परंतु सर्वच्या सर्व 130 कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याचे आव्हान देशासमोर सर्वप्रथमच उभे ठाकले आहे. सध्याच्या कोल्ड चेन आणि इतर व्यवस्था या आव्हानासमोर खूपच तोकड्या पडू शकतात. केंद्र सरकारचा दावा आहे की, या बाबतीत सरकारच्या तज्ज्ञांनी काम सुरू केले आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस लस येईपर्यंत सर्व व्यवस्था केली जाईल. लस सर्वप्रथम कोणाला द्यायची यावर विचारविनिमय सुरू आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वप्रथम लस दिल्यास आपण मृत्युदर कमी करू शकतो तर कामानिमित्त घराबाहेर पडणार्या युवकांना आधी लस दिल्यास संसर्ग रोखण्यास मदत होऊ शकते. आरोग्य कर्मचार्‍यांसह कोरोना योद्ध्यांपर्यंत सर्वांचे लसीकरण आवश्यक आहे. अशा सर्व गरजा एकाच वेळी पुढे येणार असून, त्यात संतुलन साधणे अवघड होणार आहे. कोरोना लशीचे उत्पादन आणि वितरणाची सुविधा जर योग्य प्रकारे झाली नाही, तर शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लस पोहोचविण्यास अधिक वेळ लागेल. जोपर्यंत प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण होत नाही, तोपर्यंत कोविड-19 च्या संसर्गाचा धोका कायमच राहील.

या पार्श्वभूमीवर, कोरोनाच्या लसीकरणाची वाट किती बिकट आहे, हे लक्षात घेऊन मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. भारताचा विचार करता, लस तयार करणार्‍या प्रमुख तीन कंपन्या तिसर्या टप्प्यातील चाचण्यांच्या आसपास पोहोचल्या असून, डिसेंबरच्या आसपास हा टप्पा सुरू होईल, अशी शक्यता आहे. सर्वसामान्य लोकांपर्यंत लस पोहोचविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असणे अपेक्षितच आहे. भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्या असणार्या देशात सर्वांसाठी लस तयार करणे हे आर्थिकदृष्ट्या अवघड आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर, लस तयार करणार्या कंपन्यांना त्यांची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी सरकार कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकते अशीही चर्चा रंगली आहे.

लसउद्योगाशी संबंधित काहींचे म्हणणे असे आहे की, सरकारने लशी विकत घेणे, अनुमानित प्रारंभिक संख्या, वितरण योजना याबाबत कोणताही शब्द दिलेला नाही. परंतु तरीही जेव्हा उत्पादन वाढविण्याचा विषय येईल, तेव्हा निर्मात्या कंपन्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. काही कंपन्यांच्या सूत्रांनी यासंदर्भात सरकारच्या संपर्कात असल्याचेही सांगितले आहे. कदाचित कोणत्या कंपनीची लस यशस्वी ठरते, याची प्रतीक्षा सरकार करीत असावे आणि त्यानंतर ही घोषणा केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लशीच्या व्यवस्थापनाबाबत तज्ज्ञ समिती प्रारूप आराखडा तयार करीत असून, वितरण आणि उपलब्धतेसाठी औपचारिक दस्तावेज तयार करीत आहे, असे कंपन्यांना सांगितले जात असल्याचीही माहिती या सूत्रांकडून मिळते. ज्या कंपनीला उत्पादनक्षमता वाढविण्याची गरज भासते आहे, अशा कंपनीला स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या एका अधिकार्याने गेल्या महिन्यात असे संकेत दिले होते की, लशीचे महत्त्व लक्षात घेता लशीच्या उत्पादनाकडे हा किफायतशीर व्यवसाय म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे त्यासाठी सहजपणे निधी उपलब्ध होईल. या कारणासाठी कमी व्याजदरात निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधीपासूनच सुरू आहे. त्याचबरोबर लशी तयार करणार्‍या कंपन्यांवर आधीचे कर्ज कमी आहे. त्यामुळे त्यांना नव्याने कर्ज मिळणे फारसे अवघड जाणार नाही, असेही या अधिकार्याने म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर, लसीकरणासाठी सरकार 80 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करू शकेल की नाही, या आदर पूनावाला यांच्या प्रश्नाकडे पाहिले असता असे लक्षात येते की, ही समस्या स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून सोडविण्याचा विचार सुरू आहे. अर्थात, पूनावाला यांनी नंतर आपला रोख बदलला आणि ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील व्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकांच्या सर्व गरजा पूर्ण होतील, याची खात्री आहे,’ असे ट्विट केले. लशीची खरेदी आणि वितरण या मुद्द्यावरून पूनावाला यांचे ट्विट वादग्रस्त ठरले असले, तरी त्यांची चिंता रास्तच होती असे म्हटले पाहिजे. लस उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित काही व्यक्तींच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादकांसमवेत दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारकडून पुन्हा उत्पादकांशी फारसा संवाद साधला गेला नाही. आता उत्पादकांच्या अपेक्षा आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत लस पोहोचविण्याची जबाबदारी या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून या बाबतीत कोणते निर्णय घेतले जातात आणि हे आव्हान कसे पेलले जाते, हे पाहावे लागेल.