– विलास कदम
कृषिविषयक कायदे (Agricultural laws) मागे घेतल्यामुळे मोठ्या शेतकर्‍यांवर काहीही दुष्परिणाम झालेला नाही, कारण ते आधीपासूनच किमान हमीभावाचा लाभ घेत होते. परंतु या घोषणेचा छोट्या आणि मध्यम शेतकर्‍यांना तोटा झाला, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
जागतिक पातळीवर गव्हाच्या पुरवठ्यात भारताचा वाटा वाढत असल्यामुळे, भारत जगाला अन्नधान्य पुरवू शकतो या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानाला पुष्टी मिळते. यावर्षी भारत 10 दशलक्ष टन गहू निर्यात करू शकेल असा अंदाज आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला हे निःसंशयपणे यामागील एक प्रमुख कारण आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, युक्रेन संकटामुळे जगभरात भारतीय गव्हाला मागणी वाढत आहे. एवढेच नव्हे तर आपले शेतकरी खासगी कंपन्यांना गहू (Wheat) विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. याचे कारण खासगी कंपन्या त्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त पैसे देत आहेत. सरकारी बाजारांमध्ये सहसा भेडसावणार्‍या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत नसल्याने शेतकरीही खासगी कंपन्यांना गहू विकण्यास प्राधान्य देत आहेत.
पंजाब आणि हरियानामध्ये खासगी कंपन्यांमध्ये गहू खरेदी करण्याच्या स्पर्धेचा फायदा शेतकर्‍यांनाही मिळत आहे. या परिस्थितीकडे केवळ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीच नव्हे, तर ज्या राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती केली आणि शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली आणि त्यांना आंदोलन करण्यास प्रवृत्त केले, त्यांनीही या स्थितीकडे लक्ष दिले पाहिजे. कृषीविषयक कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे होते आणि त्याला आंधळेपणाने विरोध करून शेतकर्‍यांचे एकंदरीत नुकसानच झाले, हे किमान आता तरी त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.
कृषिविषयक कायदे मागे घेतले नसते तर कदाचित आज शेतकर्‍यांची स्थिती अधिक चांगली असती. भारत सरकार तिन्ही कृषी कायद्यांमधील विसंगती दूर करण्यास तयार होते याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. सरकारच्या या मवाळ भूमिकेनंतरही शेतकरी नेते हे कायदे मागे घेण्याव्यतिरिक्त अन्य काहीही मान्य न करण्यावर ठाम राहिले. विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या नेत्यांचे मन वळविण्याऐवजी आणि मध्यममार्ग शोधण्याऐवजी त्यांच्या हट्टी वृत्तीचे समर्थन करणे पसंत केले. हा पाठिंबा इतका वाढला की, शेतकरी संघटनांनी केलेला रास्ता रोकोही रास्त ठरवला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने आपण करतो आहोत ते योग्यच आहे, असा संदेश शेतकरी नेत्यांना गेला. त्यामुळे सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कृषिविषयक कायदे मागे घेतल्यामुळे मोठ्या शेतकर्‍यांवर काहीही दुष्परिणाम झालेला नाही. कारण ते आधीपासूनच किमान हमीभावाचा लाभ घेत होते. परंतु या घोषणेचा छोट्या आणि मध्यम शेतकर्‍यांना तोटा झाला, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
