नवी दिल्ली l New Delhi (सुरेखा टाकसाळ) :
शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुयोग्य प्रकारे व कुशलतेने हाताळले नाही, असा ठरतां सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर ठपका ठेवला, व हे तीन कायदे स्थगित करा, अन्यथा आम्ही ते स्थगित करू, असे बजावले. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची ही मोठी चपराक मानली जाते.
गेले ४७ दिवस देशातील ४४ शेतकरी संघटनांचे लाखो शेतकरी हे तीन कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत.
शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात सर्वोच्चन्यायालयात दाखव याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर आज सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालय सरकारचे धोरण ठरवू शकत नाही. मात्र सध्याच्या स्थितीवर सर्वमान्य उपाय काढण्यासाठी दोन्ही बाजुंच्या समस्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचा मानस सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.
दुसरीकडे आंदोलनात भाग घेतलेल्या सर्व वृध्द, लहान मुले व महिलांनी आंदोलन सोडून घरी परत जावे, तसेच आंदोलकांनी अन्यत्र आंदोलन करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
कृषी क्षेत्रात सुधारणांच्या विरोधात कुणी नाही. परंतु, ज्या एकतर्फी पध्दतीने सरकारने हे तीन कायदे केले आहेत त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत हे तीन कायदे स्थगित ठेवू शकू, असेही म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन असेच बेमुदत चालू राहिले तर हिंसाचाराचा उद्रेक होण्याची भीती सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
तुटेपर्यंत ताणण्यात अर्थ नाही, हे आपल्याला सांगायला दसर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च संस्थेतली वास्तविक गरज नाही, हे ज्ञान सर्वसामान्यांनाही असायला हवे. जे सरकार जनतेच्या नावाने राज्य करते, त्या सरकारची या बाबतची जबाबदारी खचितच अधिक आहे. परंतु सरकार आजही सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमते घेण्यास तयार दिसले नाही.हे कायदे मागे परत घेणार नाही, अशी भूमिका अॅटर्नी जनरलने न्यायालयासमोर घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रतिप्रश्न होता की गेले अनेक दिवस आंदोलन सुरू आहे व तुमची आंदोलकांबरोबर कशाबद्दल बोलणी आहेत ? चर्चेच्या आठव्या फेरीनंतरही तोडगा निघाला नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्या न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली आहे.
काही शेतकरी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्यास तयार आहेत तर काही संघटना आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. सर्वोच्च न्यायायालयाने समिती स्थापन केल्यास दोन्ही पक्षांना सामोपचाराने घेण्यासाठी व दोन पाऊले मागे जाण्यास अवधी मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर तोडगा जरी ताबडतोब निघाला नाही , तरी २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या उत्सवासाठी गालबोट लागणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
