विळखा ड्रॅगनच्या बँकेचा

जागतिक बँक, आयएमएफ व एडीबीच्या ताकदीची आपल्या नियंत्रणाखाली असलेली एक विकास बँक स्थापण्याची चर्चा 2014 मध्ये मध्ये चीनने सुरू केली व 2016 मध्ये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक स्थापनही केली. या बॅँकेचे भारतावर काय परिणाम होतील, त्याचा हा उहापोह…

विश्वास उटगी बँकिंंगतज्ज्ञ

अमेरिका व चीन या देशांतील आयात-निर्यात व्यापारात आज चीन अमेरिकेवर मात करत आहेच; पण अमेरिकेच्या ट्रेझरी बॉँडमध्ये एक तृतीयांश हिस्सा चीनचा आहे. जागतिक बँक, आयएमएफ व एडीबीच्या ताकदीची आपल्या नियंत्रणाखाली असलेली एक विकास बँक स्थापण्याची चर्चा 2014 मध्ये मध्ये चीनने सुरू केली. 2016 मध्ये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक स्थापन करण्यात त्यांनी यश मिळवले. चीनकडे असलेले अतिरिक्त वाढीव परकीय चलन आशिया खंडातील पायाभूत विकास प्रकल्पामध्ये गुंतविणे यामागचे उद्दिष्ट चीनच्या बेफाम व प्रचंड उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवणे हाच आहे. याच करता एक रस्ता-सलग पट्टा (वन बेल्ट वन रोड, नवीन सिल्क रस्ता ) या निमित्ताने संपूर्ण आशिया व युरोप यांना जोडणारे प्रचंड रस्ते, दळणवळणाची साधने, समुद्रमार्ग,रेल्वेमार्ग असे सुलभ प्रकल्प उभारणे, अशी बाजार विस्तारवादी अर्थव्यवस्था उभारण्याकरता विशेष बँक म्हणजे एआयआयबीची स्थापना कम्युनिस्ट चीनच्या पुढाकाराने झाली आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात बँकिंग व्यवस्था सरकारच्या धोरणांमुळे संकटात असताना इन्फ्रास्टक्चर सेक्टरला दिलेली कॉर्पोरेट कर्जे थकित व बुडित अवस्थेत असताना याच क्षेत्रांत एआयआयबीचा कर्जपुरवठा घेऊन अनेक विनाशकारी प्रकल्प सुरू होत आहेत. भारतीय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा निव्वळ नफ्याकरता विनाश करून मानवी साधन संपत्तीला उद्धवस्त करून भारतातील कोणत्या शक्तींचा विकास चीन व भारत पुरस्कृत एआयआयबी करू पाहात आहे? या बॅँकेचा भारतातील हस्तक्षेप भविष्यकाळात अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अस्थिरतेला आमंत्रण देऊ शकतो, भारतीय जनतेला त्यांच्या विकासाच्या गरजा काय आहेत हे समजून न घेता जागतिक बँक, आयएमएफ व एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या विकास कल्पना या वसाहतवादीच आहेत. तसेच भारताच्या लोकसभेला व भारतीय घटनेला वळसा घालून, जनमताला अव्हेरुन कॉर्पोरेट जगताच्या भल्याकरता प्रकल्प येत आहेत. भारतीय जनतेने या घटनांकडे डोळसपणे पाहावे कारण भारताचे मार्केट भारताने विकसित करावे का या परकीय विकास बँकांनी करावे? विकास कुणासाठी आणि नियंत्रण कुणाचे? हे प्रश्न भेडसावत आहेत.

आशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेत चीनचे भांडवल सर्वाधिक म्हणजे 26.6 टक्के तर भारताचे 7.66 टक्के त्यानंतर रशियाचे सहा टक्के व जर्मनीचे 4.21 टक्के भांडवल आहे. आशिया,आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप या खंडातील एकूण 82 देश या बँकेचे भागधारक सदस्य आहेत. अमेरिका व जपान या देशांनी अर्थातच सभासदत्व स्वीकारलेले नाही.

कम्युनिस्ट चीनचे या बँकेवर उघड वर्चस्व आहे. मोदी सरकारचा मालकी हक्क दुसर्या क्रमांकाचा आहे. या बँकेचे धोरणात्मक निर्णय घेताना 75 टक्के मताधिक्याची आवश्यकता आहे.चीनचा मताधिकार जवळपास एक तृतीयांश असल्यामुळे त्याचाच सर्व निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव असेल. त्यामुळे कम्युनिस्ट चीनच्या अधिपत्याखालील ही विकास बँक, चीनच्या गेल्या तीस वर्षातील राजकारण व अर्थव्यवहारांचा मागोवा घेणार्‍यांना, वित्त भांडवलाच्या वर्चस्वाच्या स्पर्धेत कम्युनिस्ट चीन आपली व्यापक व्युहरचना आखताना दिसत आहे.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस जगाच्या नकाशांची फेरमांडणी व्हायला सुरुवात झाली. पंरतु त्याचवेळी मित्रराष्ट्रांनी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी या दोन बलाढ्य वित्तीय संस्थाची निर्मिती केली.

जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व एशियन डेव्हलपमेंट बँकेत चीनने आर्थिक ताकद कमवून ही आपल्याला शिरकाव करायला मज्जाव केला जातोय हे बघून चीनने एआयआयबी या बँकेची स्थापना करून, आपली नवी व्यूहरचना आकारास आणली आहे. प्रश्न असा आहे की, भांडवलशाही देशांचे वर्चस्व असणार्‍या तीनही ‘विकास बँकां’ पेक्षा कम्युनिस्ट चीनच्या वर्चस्वाखालील एआयआयबी ही विकास बँक समाजवादी विकासाची दृष्टी बाळगून आहे की, स्वतःच्या विस्तावादी राजकारणातील एक खेळी म्हणून पायाभूत विकासाच्या नावाखाली वित्त भांडवलाच्या वर्चस्ववादी स्पर्धेत सहभागी होणार? भांडवलाचा रंग कोणताच नसतो, भांडवल फक्त नफ्याकरताच वापरण्यारत येते.

कम्युनिस्ट चीन एआयआबीच्या निमित्ताने भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करत आहे. त्याचा उद्देश भारतातील गरिबी दूर करण्यासाठी व भारताच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी म्हणून उपकारक भांडवल पायाभूत विकास प्रकल्पासाठी येतो आहे, असे थोडेच आहे?

जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा चीनची एआयआयबी वेगळी नाही म्हणूनच 26 जून रोजी मुंबईच्या पंचतारांकित ट्रायडेंट हॉटेलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री पीयूष गोयल सहित बड्या कॉर्पोरेट कंपन्याचे प्रतिनिधित्व करणारे फिक्की, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सीआयआयचे वरिष्ठ आणि एआयआयबीच्या अध्यक्षांसहीत अन्य अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते. भारत व चीन या दोनही देशांचा मालकी हक्क अव्वल दर्जाचा असल्यामुळे एआयआयबी या बँकेने भारताच्या पायाभूत विकासाकरता स्थापन करण्यात आलेल्या सरकारी संस्थेला 200 दशलक्ष रुपयांचे कर्ज देण्याचा करार संमत केला.

एआयआयबी या चीनप्रणित बँकेचा अजेंडा व उद्दिष्टे काय आहेत ?

जानेवारी 2016 साली स्थापन झालेल्या एआयआयबी या बँकेचे भांडवल तब्बल 100 बिलियन डॉलर्स एवढे आहे.एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे भांडवल 157 बिलियन डॉलर्स आहे. जागतिक बँक दुसर्या महायुद्धानंतर बड्या भांडवलशाही देशांनी जन्मास घातली, त्याचे आजचे भांडवल 252 बिलियन डॉलर्स आहे.चीनच्या वर्चस्वाखालील एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेने 2025 पर्यंत जागतिक बँकेला मागे टाकण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.

एआयआयबी या बँकेच्या संचालक मंडळावर 12 सदस्य असून 9 आशियाई देशातील व 3 अन्य खंडातील आहेत. डी. जे. पांडियन हे एआयआयबीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत. 2010 पूर्वी गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या बरोबरीने काम केलेले डी.जे. पांडियन यांची एआयआयबीच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारीपदी नेमणूक झाली.

एआयआयबी या बँकेचा सर्वात मोठा कर्ज घेणारा देश भारतच आहे. 2017 मध्ये भारताने एक बिलियन डॉलर्स कर्ज उचलले अजून 3 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज येऊ घातले आहे. 26 जून 2018 रोजी भारताने 200 मिलियन कर्ज नव्याने घेतले.

भारताच्या नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अ‍ॅन्ड फॅसिलिटेशन एजन्सी जगभरची गुंतवणुक आमंत्रित करत आहे. येत्या 2020पर्यंत 100 बिलियन डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यत सर्वाधिक गुंतवणूक प्रस्ताव कम्युनिस्ट चीनकडून 42 टक्के, अमेरिका 24 टक्के,ब्रिटन 11 टक्के या देशांकडून आले आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय धोरणे, अर्थव्यवस्थेची प्राथमिकता व अग्रक्रम डावलून एआयआयबीची गुंतवणूक त्याच्या स्थापनेपासूनच भारताकडे वळते आहे.आतापर्यंत एआयआयबीच्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी भारताला 25 टक्के कर्जरुपाने मिळाले आहेत. हे कर्ज भारताचा पायाभूत विकास करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये परिणाम करणारे आहे.

भारतीय जनतेचे राहणीमान उद्धवस्त करत, पर्यावरणाचा विनाश करून जंगले तोडून, विस्थापितांचे अनंत प्रश्न निर्माण करुन हे कर्ज ऊर्जा, रस्ते, शहरी विकास योजना, मेट्रो रेल्वे या क्षेत्रात येत आहे. आंध्र प्रदेशाची नवीन राजधानी अमरावती शहर वसविणे हा प्रकल्प याच बँकेकडे आहे. मुंबई शहरातील चार मेट्रो प्रकल्प एआयआयबीच्या कर्जातून असेल. प्रश्न असा आहे की, जमिन अधिग्रहण कायदा 2013 असताना आंध्रमध्ये जमीन अधिग्रहण कायदा धाब्यावर बसवून शेतकर्‍यांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या जात आहेत. मुंबई नागपूर समृद्धी मार्ग करण्याकरता 45 हजार कोटीहून अधिक कर्ज महाराष्ट्र सरकारला स्वतःला पेलवत नसतानाही दक्षिण कोरियाकडून घेऊन पूर्ण करण्याचा हट्ट अनाकलनीय आहे. सध्या मुंबई-नागपूर महामार्ग आहेच. तरीही कुणाच्या समृद्धीसाठी नवीन महामार्ग बनतोय ? कोणती सामाजिक किंमत देऊन ? हे आपण पाहतोय. जबरदस्तीने जमिनी हिसकावणे चालूच आहे. पालघरला व गुजरातमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी तर नाणारला अमेरिकाप्रणित सौदी अरेबियन तेल कंपनीच्या रिफायनरीकरिता गावेच्या गावे उजाडण्याचे ‘प्रकल्प’ हाती घेतले जात आहेत.

भारतातील किती बुद्धिजीवी, अभ्यासक व अर्थशास्त्रज्ञापर्यंत एआयआयबीची माहिती व कार्य पोहोचले आहे ? भारत सरकारने स्वतः कोणती माहिती प्रसृत केली आहे? रिझर्व्ह बँक व बँकिंग व्यवस्थेतील अन्य वित्तीय संस्था व बँकिग व्यवस्थेमध्ये एआयआयबी या चिनी प्राबल्य असलेल्या संस्थेबद्दल तसूभर सुद्धा माहिती नाही ? एवढी गुप्तता का बरे ? ‘नाणार’ बद्दलच्या कराराबद्दल जी अनभिज्ञता देषात आहे, राफेल कराराबद्दल काहीही माहीती लोकसभेतही सांगण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे जानेवारी 2016 पासून एआयआयबी बँकेतील भारत सरकारच्या व्यवहाराविषयी जनतेला माहिती देण्यात आली नाही, हे काय दर्शवते?

एआयआयबीचे भांडवल कम्युनिस्ट चीनकडून आल्यामुळे ते साम्यवादी आहे असे म्हणणे अशक्य आहे. भांडवलशाही शोषण व्यवस्थेला मजबूत करणारेच आहे हेच स्पष्ट आहे, किंबहुना एआयआयबी ही चीनची पोलादी पडद्याची बँक सिद्ध होत आहे. क्लीन व ग्रीन हे धोरण कागदावरच आहे आणि एआयआयबीची भारत देशाच्या विकास प्रकल्पातून होणार्या विनाशाबद्दल कोणती जबाबदारी आहे ? हे सारेच गौडबंगाल! एआयआयबी बँकेचे पायाभूत सुविधा कर्ज नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या संस्थांना मिळणार आहे. व त्यांच्या मार्फत सर्व व्यवहार होणार आहेत. हे व्यवहार पारदर्शक नाहीत तसेच गुंतवणूक कुठे होणार त्याचे दायित्व कुणाचे याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. लोकसभेच्या अधिवेशनापूर्वी एआयआयबी व नाणार या प्रकल्पाविशयी भारत सरकारने काही करार केले आहेत. लोकसभेत याची चर्चा होते का ते पाहू या ! या प्रकरणात सर्वांनाच गृहीत धरण्यात आले आहे. म्हणूनच जनतेने प्रश्न विचारले पाहिजेत. कारण भारतीय जनतेला विनाश नको विकास हवा आहे. म्हणूनच एआयआयबी चले जाव, ही जनतेची संघर्षाची भूमिका असायला हवी.

(लेखक बँकिंगतज्ज्ञ व बँक कर्मचार्‍यांचे नेते आहेत)