नको १९६२ ची पुनरावृत्ती

सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव शीगेला पोहोचला आहे. चीनने यावेळी पुन्हा एकदा पाठीत खंजिर खुपसण्याचे आणि दगाबाजीचे प्रत्यंतर दिले आहे. यापूर्वी 1962 मध्येही चीनने अशाच प्रकारे एकीकडे ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ असा नारा देत दुसरीकडे युद्ध पुकारले होते. तेव्हाच्या आणि आताच्या राजकीय नेतृत्त्वामध्ये फरक असला तरी चीन बदललेला नाही. त्यामुळेच आजच्या परिस्थितीचा विचार करता 1962 च्या युद्धाची उजळणी करणे, त्यातील चुकांचा मागोवा घेणे आणि त्या टाळण्यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

1962 मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण करुन भारताचा बराच मोठा भूभाग गीळंकृत केला. 20 ऑक्टोबर 1962 रोजी चीनने लडाख क्षेत्रात लष्करी आक्रमणास सुरुवात केली. हे युद्ध एक महिना चालले आणि 20 नोव्हेंबरला चीनने एकतर्फी युद्धविरामाची घोषणा केली. 1961 च्या नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीमध्ये पाकिस्तानबद्दल जास्त काळजी व्यक्त केली जात होती. चीनकडून युद्धात्मक कारवाई सतत नाकारली गेली. गांधीजी आणि सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर पंडित नेहरु हे देशाचे नेते झाले. भारतीय सैन्याने ‘सैन्य नि युद्ध’ यासंबंध प्रबंध तयार केला. तो चाळल्यानंतर नेहरु म्हणाले, ‘आम्हाला सैन्याची गरज नाही. पोलिस दल पुरेसे आहे. आमचे धोरण अहिंसा आहे.’ तसेच ‘देशाच्या संरक्षणाचे अनेक मार्ग आहेत. परदेशांशी मैत्री ठेवण्याच्या धोरणांमुळे देशाचे संरक्षण अन्य कुठल्याही मार्गापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते’ असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, पंडित नेहरुंच्या परराष्ट्र नीतीचे हे मुख्य आधारस्तंभ कोसळले.

चीनने तिबेटचा कब्जा घेतला तेव्हापासून भारत-चीन यांच्यातील सीमेचा प्रश्न पुढे आला. मॅकमोहन या ब्रिटिश अधिकार्‍याने आखलेली सीमारेषा ही तिबेट भारत सीमारेषा आहे. नेहरुंनी फॉरवर्ड पॉलिसीचे धोरण आखले आणि तेकृतीत आणण्याचा आदेश दिला. तेव्हा सेनादलाने, ‘फॉरवर्ड पॉलिसी जोराने राबवली तर चीनची प्रतिक्रिया तीव्र होईल, पश्चिम विभागाकडे साहित्याचा खूप अभाव असल्याने चीनी सैन्य मोठ्या संख्येने घुसले तर त्यांना तोंड देणे सैन्याच्या शक्तीपलीकडचे आहे’ असे सांगितले. तत्कालीन राजकारणी आणि सनदी अधिकारी यांना सैनिक प्रश्नांचे आणि तंत्रज्ञानाचे ज्ञानच नव्हते. या अज्ञानामुळे ते राजकीय निर्णय घेताना सैनिकांना विचारात घेत नसत. त्यामुळे सीमायुद्ध झाले आणि त्यात भारताचा पराभव झाला. आपली तयारी कमी होती. याचे कारण युद्धाची परिस्थिती उद्भवली तर अन्य देश आपल्या मदतीला येतील, अशी तत्कालीन राज्यकर्त्यांची समजूत होती. याउलट चीनने युद्धाची व्यवस्थित तयारी केली होती. शस्रास्रांबाबत आपण चीनपेक्षा मागे होतो. आपल्याला गुप्तहेर विभागाचे जे अहवाल आणि माहिती मिळत होती ती अपुरी होती. चीनची विमाने मद्रासपर्यंत येऊन हल्ला करतील असे या माहितीमध्ये होते. चीनने विमानातून बॉम्बहल्ला करायचा विचार केला असता तरी त्यांची विमाने फार तर आसाममधील गोहत्तीपर्यंत येऊ शकली असती. आपल्या हवाई दलाचा वापर न करण्याचा जो निर्णय घेतला तो चुकीचा ठरला. आपल्या सेनेकडे चीनच्या तुलनेत शस्रास्रे व सराव आणि प्रशिक्षणाचाही अभाव होता. डोंगराळ प्रदेशात लागणारी युद्धसामग्री, तेथे लागणारे हाय अल्टिट्यूड कपडे नव्हते. त्या भागात रस्तेही चांगले नव्हते. आपण तेथील जवानांच्या तुकड्यांना रसदही पाठवू शकत नव्हतो. चीनची तयारी उत्तम होती. त्यांनी रस्त्यांचे जाळे बांधले होते. सैन्याला उत्तम शस्रपुरवठा केला होता. उबदार कपडे पुरवले होते. चीनी सैन्याची संख्याही मोठी होती आणि ते अधिक सैन्य आणू शकत होते. 1962 चे युद्ध म्हणजे चीनने नियोजनपूर्वक केलेला हल्ला होता. शत्रूवर आक्रमण करताना संरक्षण करत असलेला एक शिपाई असेल तर हल्ला करणारे कमीत कमी तीन सैनिक पाहिजेत. म्हणजे 1ः 3 असे प्रमाण युद्धात असावे लागते. चीनचे तर 1ः10 असे प्रमाण होते. यावरुन चीनने किती ताकदीने हा हल्ला चढवला होता हे लक्षात येते. ऑक्टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार पायदळाच्या 5-6 डिव्हिजन म्हणजेच 80 हजार ते 1 लाख सैन्य चिन्यांनी तैनात केले होते.

1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत नसून परराष्ट्र खात्याच्या अधिकारात होती. 1959 मध्ये चीनचा मनोदय लक्षात आल्यानंतर प्रथमच सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्शनचा 1075 किमी लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफंट्री डिव्हिजन म्हणजे 15 हजार सैन्य हलवण्यात आले. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि उर्वरित तीन सुबान्सिरी, सियांग आणि लोहितसाठी तैनात करण्यात आले. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफंट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र होते. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण, युद्धसामग्री, संचारसाधने दिली गेलेली नव्हती.

‘ऑपरेशन ओंकार’ या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करुन त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले. 2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरुंनी सैन्याला जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे आदेश जारी केले. नेफामधील हे धोरण फॉरवर्ड पॉलिसी नावाने प्रसिद्ध आहे. चीन हल्ला करणार नाही यावर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. भारतीय गुप्तचर संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे चीनविरुद्धच्या या युद्धातील पराभवाचे एक कारण होते. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभावामुळे स्थलसेनेचे मनोबल खच्ची होत गेले. उंचीवरील वातावरणाची सवय नसतानाही 12-14 हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुतीकडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही. पण जवानांनी ते साधले. 1962 च्या युद्धात सर्वाधिक दोष जातो तो भारतीय राजकीय आणि सैनिकी नेतृत्त्वाला. नेहरुंची राजनीती तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्त्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती जनरलशिप. जनरल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच कमी पडले. जिगरीने लढला तो भारताचा जवान आणि ब्रिगेडियर रैना. मेजर शैतानसिंग आणि मेजन धनसिंह थापा यांसारखे अनेक अधिकारी. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले तिथेतिथे त्यांनी शौर्याची पातळी उंचावली.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चीनी सैन्य संख्याबळ व इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारुगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. वायुसेनेचा उपयोग न करणे ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्टया उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायूसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे चीनला अवघड झाले असते. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

या युद्धात भारताच्या 3128 सैनिकांनी प्राणांचे बलिदान दिले. 1047 सैनिक जखमी झाले, तर 3123 युद्धकैदी झाले. चीनचे 722 सैनिक मारले गेले, 1697 जखमी झाले आणि दोन युद्धकैदी झाले. या युद्धात भारताच्या फक्त 10 टक्के सैन्याचा सहभाग होता. नौदल आणि हवाई दलाने युद्धात भाग घेतला नाही; मग अपयश आपल्या सेनेचे की नेत्यांचे?1962 मध्ये आपल्या सेनेला मुक्तपणे लढण्याची संधी मिळालीच नाही.

1962 नंतर यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री झाल्यावर आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण व्हायला सुरुवात झाली. याचे फायदे आपल्याला 1965, 1971 मध्ये मिळाले. त्यामुळे 62 चे अपयश आपल्या सेनेचे नाही तर नेत्यांचे आहे. आजही आपण चीनच्या वाढत्या लष्करी शक्तीकडे, महत्त्वाकांक्षांकडे आणि सर्वांगीण क्षमतावाढीकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे दुष्परिणाम आपल्या येणार्या पिढीला भोगावे लागू शकतात. आपला चीनसंबंधीचा 1962 चा कटू अनुभव बिलकूल न विसरता भारताने एकात्मिक सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.