Blog : नववर्षारंभीची सुखद झुळूक...

Blog : नववर्षारंभीची सुखद झुळूक...

परवाच मावळलेले २०२० साल अख्ख्या जगासाठीच निराशादायक ठरले. गेल्या वर्षीच्या आरंभाआधीच चीनमध्ये 'करोना'ची लागण झाली. पुढे तिचा जगात सर्वत्र प्रसार झाला. पाहता-पाहता संसर्गाला महामारीचे स्वरूप कधी व कसे धारण केले ते कोणालाच समजले नाही. 'करोना' कहर आणि पाठोपाठ त्याच्या नियंत्रणासाठी लादल्या गेलेल्या टाळेबंदीमुळे सर्वच अर्थव्यवस्थांची आर्थिक पीछेहाट झाली. उद्योग, कारखाने बंद पडले.

छोटे-छोटे व्यवसायही लयास गेले. लाखो मजुरांचे रोजगार बुडाले. हातावर पोट असणाऱ्यांचे हाल-हाल झाले. वर्ष संपेपर्यंत परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न सर्वत्र सुरु राहिले, पण 'करोना'ची भीती लोकांच्या मनात कायम आहे. वर्षाच्या अखेरीला करोना संसर्ग नियंत्रणात आल्याचे दिलासादायी चित्र निर्माण झाले. एकूणच मावळते साल 'करोनाग्रस्त' ठरले.

आता २०२१ वर्ष सुरु झाले आहे. या नव्या वर्षारंभीच २० पेक्षा जास्त देशांत 'करोना'च्या नव्या अवताराचा फैलाव वेगाने सुरु झाल्याच्या निराशादायक बातम्या येत आहेत. नववर्षाचे स्वागत जगभर संयम राखून केले गेले. तरीसुद्धा 'करोना'ने अनेक देशांच्या जनतेपुढे पुन्हा धडकी भरायला सुरुवात केली आहे. भारतासाठी मात्र कदाचित काही वेगळ्या अनुभवाची अपेक्षा वाटू लागली आहे.

ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, रशिया आदी देशांमध्ये २०२० साल मावळण्याआधीच लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. लशींच्या आपत्कालीन वापराला तेथे परवानगीही दिली गेली आहे. आपल्या देशात लसीकरण कधी सुरु होते याकडे भारतीयांचे लक्ष लागले आहे. लसीकरणाची पूर्वतयारी म्हणून कालपासून भारतात सर्व राज्यांत लसीकरणाची रंगीत तालीम सुरु झाली. सुरुवातीला पंजाब, गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांत सराव फेऱ्या पार पडल्या.

एकूणच लसीकरणाचा पाळणा हलण्यापूर्वीच भारतात आतापासूनच जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे, विशेषतः विरोधी पक्षांची सरकारे असलेली राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांवरून मतभेद आहेत. त्यांच्यात राजकीय स्पर्धाही सुरु आहे.

त्यातून उभय सरकारांमध्ये सतत संघर्ष पाहावयास मिळत आहे. तरीसुद्धा करोना नियंत्रण आणि लसीकरण मोहिमेबाबत मात्र राज्य सरकारे गंभीर असावीत. राजकीय मतभेद देशहिताच्या या कार्याआड येऊ न देता केंद्र सरकारच्या सूचनांचे पालन राज्य सरकारांच्या आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे करीत आहेत. करोना नियंत्रणाबाबत केंद्र-राज्य सरकारे खांद्याला खांदा लावून काम करीत असल्याचे चित्र त्यामुळे पाहावयास मिळत आहे. देशावरील परकीय आक्रमण वा कोणत्याही संकटावेळी सर्व राजकीय पक्ष आणि देशवासीय एक होतात.

'करोना' महामारी अदृश्य संकट असले तरी देशावर चालून आलेला तो शत्रूच आहे. त्याच्याशी दोन हात करायचे तर एकजूट हवीच. या अरिष्टानिमित्त मजबूत संघराज्य पद्धतीचा आविष्कार भारतात घडत आहे. सुरु झालेली जय्यत तयारी पाहता नववर्षात देशातून 'करोना'चा नायनाट अटळ आहे, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नसावी.

ब्रिटनसह जगातील २० देशांमध्ये करोनाच्या जास्त वेगाने संसर्ग पसरवणाऱ्या नव्या विषाणूचा शिरकाव झाल्याच्या बातम्या सध्या कानावर पडत आहेत. वाचावयास मिळत आहेत. भारतातही तशी भीती निर्माण झाली होती.

मात्र केंद्र सरकारने वेळीच उचललेल्या प्रतिबंधात्मक पावलांमुळे ती शक्यता टाळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. प्रतिबंधक लसीकरणासाठी देशात सर्वतोपरी तयारी झाल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.

भारतात लवकरच लसीकरण सुरु होईल, असे एकूण हालचालींवरून दिसते. काल झालेली रंगीत तालीम लसीकरणाच्या दिशेने पडलेले महत्वपूर्ण पाऊलच आहे. भारत सुरु होणारे लसीकरण अभियान जगातील सर्वात मोठे अभियान ठरेल, असे म्हटले जात आहे. या आधी अनेक प्रकारच्या साथीच्या आजारांवर मात करण्यात भारताला यश लाभले आहे. देशव्यापी पोलिओ लसीकरणाचा दीर्घ अनुभव भारतीय आरोग्य यंत्रणांच्या गाठीशी आहे. करोना लसीकरण कार्यक्रमासाठी तो निश्चितच उपयुक्त ठरू शकेल.

लसीकरणाची रंगीत तालीम भारतात पार पडली. त्याच्या पूर्वसंध्येलाच लशीबाबत देशवासियांना मोठा दिलासा देणारी आनंदाची बातमी आली. जागतिक स्पर्धेत भारताला प्रतिबंधक केव्हा उपलब्ध होणार याबद्दल उत्कंठा असतानाच पुण्यातील 'सीरम इन्स्टिट्यूट'च्या 'कोविशील्ड' लसीला केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संघटनेच्या विषय तज्ज्ञ समितीने तातडीच्या वापरासाठी सशर्त मान्यता दिली आहे. देशाच्या औषध महानियंत्रकांनी त्यावर अंतिम मोहोर उमटवल्यावर पुढील काही दिवसांत भारतात ही लस उपलब्ध होऊ शकेल.

त्यानंतर लवकरच राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा श्रीगणेशा देशात होऊ शकतो. लशीला मान्यता मिळाल्याच्या बातमीपाठोपाठ केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी देशातील सर्व नागरिकांना करोना लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. देशवासियांसाठी नववर्षाची ही अप्रतिम भेट आहे. देशात लसीकरण सुरु झाल्यावर लस घेण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील? आस्क प्रश्न सामान्य जनांना पडला होता. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे तो प्रश्न आपोआपच निकाली निघाला आहे.

लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम आधीच निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५१ लाख लोकांना लस दिली जाईल. आरोग्यसेवक, आघाडीवर काम करणारे सेवक तसेच ५० वर्षांहून अधिक वयाचे नागरिक किंवा गंभीर आजार असणाऱ्यांचा अग्रक्रमाने समावेश असेल. लसीकरणाबाबत देशातील आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज असल्याचे रंगीत तालमीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष लसीकरण कार्यक्रम धडाक्यात सुरु होईल यात शंका नाही.

लोकसंख्येच्या बाबतीत जात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला भारतासारखा विकसनशील देश करोना संकटावर कसा मात करतो याबद्दल जगाला उत्सुकता आहे. २०२०च्या मार्चपासून 'करोना'चा भारतात शिरकाव झाला. तेव्हापासून गेले दहा महिने सुरु असलेला संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये झपाट्याने उंचावलेला रुग्णसंख्येचा आलेख डिसेंबर संपताना बराच घसरला आहे.

देशातील ९९ लाख संसर्गबाधित करोनामुक्त झाले आहेत. भारतात रुग्ण बरे होण्याचा दर ९४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जागतिक तुलनेत तो सर्वाधिक आहे. नव्या रुग्णसंख्येची भर पडण्याचे प्रमाणही बरेच घसरले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आरोग्य खात्याकडून दररोज दिल्या जाणाऱ्या यासंबंधीची आकडेवारी बरेच काही सांगत आहे. त्याचवेळी देशात प्रतिबंधक लसीकरणाच्या सराव फेऱ्या सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे 'लसीकरणाची घटिका आली समीप' असे आता म्हणायला हरकत नसावी.

अपुऱ्या उपचार साधन-सुविधा, एकशे अडतीस कोटी लोकसंख्या आणि आर्थिक अडचणी असतानासुद्धा राज्यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने 'करोना' उच्चटनासाठी झोकून काम केले. त्यामुळेच करोना कहर नियंत्रणात येऊ शकला. संसर्गात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलेल्या भारताने लोकशिक्षण आणि लोकजागृतीवर दिलेला भर तसेच जनतेने वेळोवेळी सरकारी सूचना-नियमांचे केलेले काटेकोर पालन यामुळेच हे शक्य होऊ शकले. जगातील अनेक देशांपुढे 'करोना'च्या नव्या गंभीर अवताराचे संकट उभे ठाकले असताना भारताची वाटचाल मात्र करोनमुक्तीच्या दिशेने सुरु झाली आहे, असे आता म्हणता येईल.

जगातील प्रगत देशांना जे अजून शक्य झाले नाही ते काम भारताने देशप्रेमी नागरिकांच्या बळावर करून दाखवले आहे. प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा अशीच ही कामगिरी म्हणावी लागेल. तरीसुद्धा पुढील काही महिने जोखमीचे आणि खबरदारी बाळगण्याचे आहेत हे जनतेने विसरू नये. मावळत्या वर्षाकडून बऱ्याच अपेक्षा केल्या गेल्या.

मात्र महामारीने त्या फोल ठरवल्या. आता २०२१ या नववर्षाची सुरुवात झाली आहे. देशासाठी हे नूतनवर्ष 'करोना'मुक्तीचे आणि भरभराटीचे ठरावे, अशीच समस्त देशवासीयांची अपेक्षा आणि मनोकामना असेल.

अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासंबंधी सरकारकडे काही योजना असती तर 'करोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीवर मात करण्यात देश यशस्वी ठरला असता, अशी मत-मतांतरे राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहेत. मे महिन्यात सरकारने 'आत्मनिर्भर' भारत' योजना वाजत-गाजत जाहीर केली. मात्र त्या योजनेचा प्रभाव अजून तरी जनतेला कुठे जाणवलेला नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताची वाटचाल नेहमी आत्मनिर्भरतेकडे होत पाहिली हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

देशात लोकशाही आणखी मजबूत होण्यासाठी आणि दीर्घायुषी ठरण्यासाठीसुद्धा लक्ष पुरवावे लागेल. निवडणुका होणे, सरकारे स्थापन करणे अथवा पडणे, पाडणे एवढ्यापुरती लोकशाही मर्यादित नसावी. 'करोना'वरील लस शोधण्याचे प्रयत्न जवळपास पूर्णत्वास गेले आहेत, पण आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 'करोना'ला रोखण्यासाठी उपाय म्हणून केलेल्या टाळेबंदीचे दुष्परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या भोगावे लागत आहेत.

'करोना'वरची लस लवकरच उपलब्ध होईल, लसीकरणही सुरु होईल, पण कोमात गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा सुदृढ आणि गतिमान बनवणारी आर्थिक उपाययोजनांची लससुद्धा राज्यकर्त्यांना शोधावी लागेल. 'जब तक दवाई नही, तब तक ढिलाई नही' असा मंत्रघोष सतत केला जात होता. तो अजूनही सुरु आहे.

आगामी काळात लसरूपी औषध उपलब्ध होणार असले तरी त्या जोडीला आता 'दवाई भी, कडाई भी' (कडाई म्हणजे खबरदारी) हा नवा मंत्र पंतप्रधानांनी देशवासियांना नुकताच दिला आहे. पुढील काळात प्रत्येक नागरिकाला तो कायम लक्षात ठेऊन सतत जपावा लागेल.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com