Type to search

ब्लॉग सार्वमत

Blog : झेडपीच्या जागेवरील अतिक्रमणाला जबाबदार कोण ?

Share

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या कोट्यावधी रुपयांच्या जागा पडून आहेत. यातील बहुतांशी जागांवर अतिक्रमणे झाली असून त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या या जागांवरील अतिक्रमणे काढून त्यांचा बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित या तत्त्वावर विकास करणे शक्य आहे. मात्र, यासाठी पुढाकार कोण घेणार असा प्रश्‍न आहे. जिल्हा परिषदेच्या जागांवरील अतिक्रमणाचा विषय तसा जुनाच. 1962 पूर्वी जिल्हा परिषद अस्तित्वात येण्यापूर्वी जिल्हा लोकल बोर्डाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचा कारभार चालायचा. मात्र, पंचायत राज व्यवस्था अस्त्विात आली आणि लोकल बोर्डाचे विसर्जन करण्यात आले. मात्र, त्यावेळी जिल्हा लोकल बोर्डाच्या मालकीच्या असणार्‍या जागांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करणे शिल्लक राहिले.

जिल्ह्यात आजही अनेक ठिकाणी जुन्या जागाच्या उतार्‍यावर लोकल बोर्डाचे नाव आहे. अनेक जागा जिल्हा परिषदेच्या नावावर कागदोपत्री हस्तांतरीत झाल्या असून प्रत्यक्षात त्यावर दुसर्‍या व्यक्तींचा ताबा आहे. वास्तवात जिल्हा लोकल बोर्डाचे दप्तर जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण झाले की नाही, याची कोणतीच नोंद जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे नाही. याच सोबत अनेक तालुक्यांत त्या ठिकाणी असणार्‍या बड्या पुढार्‍यांच्या संस्थांसाठी जिल्हा लोकल बोर्ड अथवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वापर करण्यात येत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी या जागांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी कोणी पुढाकार घ्यायचा, असा प्रश्‍न आहे. यासाठी राजकीय इच्छा शक्तीसोबतच जिल्हा परिषदेत एक हाती सत्ता हवी.

मात्र, आजचे जिल्हा परिषदेतील खिचडी राजकारणात ‘स्व’पलीकडे पाहण्याची वेळ आलेली असताना तसे होतांना दिसत नाही. जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये माझ्या गटात हे प्रश्‍न आहेत, या पलीकडे जावुन संपूर्ण जिल्ह्याचा हा प्रश्‍न असून त्यावर सामुदायिक मार्ग काढणे गरजेेचे आहे, असे कोणीच म्हणताना दिसत नाही. यामुळे अतिक्रमणे करणार्‍यांसोबत जिल्ह्यातील अनेक मंडळीचे फावले आहे. यातून जिल्हा परिषदेचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असून त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या जागांचा विषयाही एक आहे. जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्न जेमतेम 40 ते 45 कोटी असून त्यात देखील शासनाकडून येणार्‍या निधीवर बरेच काही अवलंबून आहे. केवळ आकारामानाने मोठ्या असणार्‍या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मोठी संधी असतांना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जागा शोधून त्यांचा विकास केल्यास जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.

– ज्ञानेश दुधाडे
 7720020009

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!