लेखी आदेश का नाही? : अधिकार्‍यांचे कानावर हात
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या नूतन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडी येत्या 31 डिसेंबरला होणार आहेत. दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकार्‍यांना सरकारने काळजीवाहू पदाधिकार्‍यांचा दर्जा देऊन काम करण्यास सुचविले आहे. मात्र, या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने कोणतेही पत्र अथवा लेखी आदेश जिल्हा प्रशासन अथवा जिल्हा परिषदेला दिलेले नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तोंडी आदेशावर ‘काळजीवाहू’ भार वाहत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकार्‍यांना सप्टेंबर महिन्यात 120 दिवसांची मुदत दिल्यानंतर पुन्हा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, त्याचसोबत नूतन पदाधिकार्‍यांच्या निवडी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याबाबत कोणताच लेखी आदेश नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने ग्रामविकास विभाागाकडील तोंडी सूचना आणि 20 डिसेंबरला विद्यमान पदाधिकार्‍यांची मुदत संपल्याने त्यानंतर दहा दिवसात नवीन पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम लावला आहे. या दहा दिवसांत जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकार्‍यांना काळजीवाहू पदाधिकार देण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासन अथवा राज्य सरकारचा कोणताच लेखी आदेश नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या काळजीवाहू पदाधिकार्‍यांच्या ताब्यात कार्यालय, वाहने, बंगले तसेच आहेत. आता नवीन पदाधिकारी निवडीनंतर हे सर्व सोडण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. सरकारकडून स्पष्ट लेखी आदेश नसल्याने हा प्रकार सुरू आहे. दरम्यान या प्रकारणी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी कानावर हात ठेवत ग्रामविकास विभागाकडे बोट दाखविले आहे.
31 ला नवीन पदाधिकारी
जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड 31 डिसेंबरला होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद विषय समित्यांचे चार सभापती आणि पंचायत समितीचे सभापती यांच्या निवडीसाठी कार्यक्रम आखण्यात येणार येणार असल्याचे माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
