Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

झेडपी पदाधिकारी-प्रशासन संघर्ष पेटला

Share

सीईओ माने यांच्यावरील ‘अविश्‍वास’बाबत म्हणणे मांडा

विभागीय आयुक्तांचे झेडपी अध्यक्षांना पत्र : म्हणणे मांडण्याची संधी न दिल्याचा ठपका

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांच्यावर अविश्‍वास ठराव दाखल करताना त्यांना नैसर्गिक न्याय तत्वाने त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. ही बाब प्रशासकीयदृष्ट्या व सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने संयुक्तीक नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पारित केलेला अविश्‍वास ठराव विखंडीत का करण्यात येऊ नये, याबाबत लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालीनीताई विखे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात 2 ऑगस्टला उपस्थित राहावे, असे लेखी पत्र विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेला धाडले आहे.

दरम्यान, आधी अविश्‍वास ठरावाची चौकशी आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा विखे यांनी याप्रकरणी म्हणणे मांडण्याच्या आदेशामुळे माने प्रकरणाला आता वेगवेळच वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यातून पदाधिकारी विरोधात प्रशासन असा संघर्षला पेटणार असून मंगळवारी जिल्हा परिषद सदस्यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेत बैठक घेत माने विरोधी भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विभागीय आयुक्त माने यांनी जिल्हा परिषदेला पाठविलेल्या पत्रात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 94(3) नूसार जिल्हा परिषद सभागगृहाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून न घेता माने यांच्या विरोधात एकतर्फी अविश्‍वासाचा ठराव घेतला आहे. नैसर्गिक न्याय तत्तवाने त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. ही बाब प्रशासकीयदृष्ट्या व सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने संयुक्तीक नाही. याबाबत स्वत: माने विभागीय आयुक्तांना पात्र पाठविल्याचा संदर्भ विखे यांना पाठविलेल्या पत्रात आहे. यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सीईंओ माने यांच्या विरोधातील अविश्‍वास प्रकरणी 2 ऑगस्टला विभागीय आयुक्त कार्यालयात स्वत: उपस्थित राहून खुलासा करावा लागणार आहे.

सीईओ माने यांच्यावर पदाधिकारी सदस्यांचा बहिष्कार

शालीनीताई विखे : कोणीही काम घेऊन भेटीला जाणार नाही, निधी अखर्चित राहिल्यास सरकार जबाबदार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने यांच्या विरोधात सर्वसाधारण सभेत 65 शून्य असा अविश्‍वास ठराव मंजूर झालेला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तरपणे चर्चा झाली असून ते या प्रकरणात सकारात्मक आहेत. एकदा अविश्‍वास दाखविल्यावर जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि सदस्य माने यांच्यावर अघोषित बहिष्कार टाकणार असून त्यांच्याकडे विकास कामे घेऊन एकही सदस्य जाणार नाही. तसेच यामुळे निधी अखर्चित राहिल्यास त्यास सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा अध्यक्षा शालीनीताई विखे पाटील यांनी मंगळवारी दिला.

जिल्हा परिषद सदस्यांच्या विकास कामांच्या आढावा बैठकीनंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. माने अविश्‍वास प्रकरणात पालकमंत्री राम शिंदे आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील असा कोणताच संबंध नाही. माने यांच्या कार्यपध्दतीवर जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य आणि पदाधिकारी नाराज होते. याबाबत त्यांना वारंवार सांगण्यात आले होते. यापूर्वी जिल्हा परिषदेत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजाराम माने, शैलेश नवाल, रवींद्र बिनवडे यांनी सकारात्मक भूमिका ठेवून काम केलेले आहे. ज्या सैनिक पत्नीच्या बदलीचा विषय होता, तो माने रजेवर गेल्यावर दोन दिवसांत कसा मार्गी लागला. ही पध्दत माने यांना अवलंबता आली असती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माने यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांच्यावर एकतर्फी अविश्‍वास दाखविण्यात आला हा आरोप चुकीचा आहे. माने यांच्यावर अविश्‍वास ठराव आणण्यापूर्वीच ते अचानक रजेवर गेले. अध्यक्षा या नात्याने त्यांनी मी रजेवर जात आहे, हे मला किंवा माझ्या कार्यालयाला कळविलेले नाही. तसेच राजेवरून हजर होतांना त्यांनी कळविलेले नाही. त्यावर अविश्‍वास आलेला असल्याने ते काम हजर काय आणि गैरहजर काय याच्याशी आपला संबंध नसल्याचे अध्यक्षा विखे यांनी सांगितले.

विभागीय महसूल आयुक्त माने यांनी मंगळवारी अचानक पत्र पाठवून म्हणणे मांडण्यासाठी नाशिकला बोलविलेले आहे. मात्र, पूर्व नियोजित कार्यक्रमामुळे जिल्हा परिषद सभागृहाच्या भावना विभागीय आयुक्तांकडे 2 तारखेला लेखी स्वरूपात कळविण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच विभागीय आयुक्त माने यांना नगर जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी निमंत्रित केले होते. मात्र, ते आले नसल्याचे विखे यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. प्रश्‍न सुटणार नसतील ते मांडाचे कोणाकडे अशी भावना विखे यांनी स्पष्ट केली.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!