अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ग्रामपंचायतींच्या पाणी योजना आणि पथदिव्यांच्या वीज बील थकबाकीच्या नावाने तत्कालीन भाजप सरकारने वर्षभरात जिल्हा परिषदेला देण्यात येणार्‍या 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तीन टप्प्यात 74 कोटी रुपयांचा निधी कपात केला आहे. मात्र, कपात केलेल्या पैशातून केवळ दोन कोटी 80 लाख रुपये महावितरणकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. यामुळे कपात झालेल्या उर्वरित 72 कोटी रुपयांचे काय केले? हा प्रकार म्हणजे सरकारचा जिल्हा परिषदेच्या पैशावर दरोडा असल्याचा घणाघाती आरोप जिल्हा परिषद सदस्य सुनील गडाख यांनी केला.
जिल्हा परिषदेची शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा झाली. शालिनीताई विखे पाटील सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. सभेच्या सुरूवातीला सदस्य सुनील गडाख यांनी हा विषय उपस्थित केला. गेल्या आठवड्यात या विषयावर दै. ‘सार्वमत’ने ‘74 कोटींचा चुना लावला, कसा लावला कळवा’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करून या विषयावर आवाज उठवला होता. हाच धागा पकडून सभेत गडाख यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप सरकारने जिल्हा परिषदेचा निधी कपात करून त्याचे काय केले? कोणाच्या सांगण्यावरून हा निधी कपात करण्यात आला? कपात केलेल्या निधीतून किती ग्रामपंचायतींची विजेची थकबाकी भरण्यात आली? अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करत माहिती विचारली. त्यावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओसवाल यांनी सरकारने 2018 ला शासन निर्णय काढून परस्पर वीज थकबाकीपोटी सरसकट 25 टक्के निधी वित्त आयोगाच्या निधीतून कापण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगताच गडाख आक्रमक झाले.
गेल्या सहा महिन्यांपासून मी कपात केलेल्या निधीची माहिती मागत आहे. मात्र, याबाबत जिल्हा परिषद काहीच माहिती देत नाही. वास्तवात केंद्र सरकारचा निधी परस्पर राज्य सरकारला कपात करता येतो का? असा सवाल उपस्थित करताच अधिकारी निरूत्तर झाले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी जगन्नाथ भोर यांनी कपात झालेल्या रक्कमेपैकी 70 कोटींहून अधिकचा निधी महावितरणकडे वर्ग झाला नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली. यावर गडाख पुन्हा आक्रमक झाले. जिल्हा परिषद प्रशासन झोपा घेत होते का? अशी विचारणा केली. एस. एम. कातोरे यांनी संगमनेर तालुक्यातील शाळांचे वीज बील 14 वित्त आयोगातून भरण्यास सांगण्यात येत आहे. सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन ही वित्त आयोगातून देण्यात यावे, असे सांगण्यात येते. मग विकास कामे कशी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.
अध्यक्षा विखे यांनी जोपर्यंत महावितरण कपात केलेल्या पैशा हिशोब देत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी, शाळांनी वीज बील न भरण्याचा ठराव करण्याची सूचना केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एस. पाटील यांनी या प्रकरणी स्वत: महावितरणशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सभेला आलेल्या महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी आधी कपात केलेल्या रक्कमेतून वीज बील वळविता येणार नसल्याचे सांगताच पुन्हा सभागृह आक्रमक झाले. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणी स्वत: लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले. ओसवाल यांनी मुंबईला जावून कपात केलेल्या निधीची माहिती घेणार असल्याचे सांगितले. त्यावर गडाख यांनी बंद असलेल्या सोनई करजगाव योजनांचे थकीत वीज बील जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरण्याची मागणी केली.
……………..
जिल्ह्याचे भूमिपूत्र आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. बाळासाहेब थोरात यांची महसूल मंत्रीपदी निवड झाल्याबद्दल सभेत त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला. हा ठराव एस. एम. कातोरे यांनी मांडला. त्यास संगमनेरचे सदस्य सीताराम राऊत, मिलींद कानवडे आणि मेहंद्र गोडगे यांनी अनुमोदन दिले. सभेत महावितरणच्या निधीच्या कपातीच्या विषयावर राजेश परजणे यांनी सभापती अजय फटांगरे यांना छेडले असता, आताच आमच्याकडे ऊर्जा खाते आले असून लवकरच जुन्या सरकारच्या निधी कपातीची चौकशी करू असे सभागृहात म्हणताच परजणे आक्रमक झाले. या सभागृहाला सरकारच्या चौकशी करण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणातच मोठा गदारोळ झाला.
……………..
जिल्हा परिषद प्रशासनाने चालू वर्षी मंजूर 308 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी अवघा 100 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला असून उर्वरित 200 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास आता तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. यामुळे हा निधी वेळेत खर्च होणार की नाही, याकडे भाजपचे जालींदर वाकचौरे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर अध्यक्षा विखे यांनी या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील लक्ष घालणार असल्याचे स्पष्ट केले.
समाजकल्याण विभागाचा निधी मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत पातळीवर पडून असून हा निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन सदस्य शरद नवले यांनी केले. राजेश परजणे यांनी हा निधी खर्च होत नसल्यास कारवाई करावी, अशी मागणी केली तर या समितीचे सभापती उमेश परहर यांनी याप्रकरणी गटविकास अधिकार्‍यांना तीन वेळा नोटीस देण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
आई-वडिलांचा सांभाळ न करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 25 टक्के रक्कम कपात
सरकारच्या निर्णयाच्या धर्तीवर नगर जिल्हा परिषदेने आई-वडिलांचा सांभाळ न करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 25 टक्के रक्कम कपात करून ती आई-वडिलांच्या खात्यावर टाकण्याचा ठराव सभेत घेतला. हा ठराव अनिल कराळे यांनी मांडला. त्यास परजणे यांनी अनुमोदन दिले.
