नाशिक । प्रतिनिधी
करोनाचे संकट पेलण्यासाठी राज्य शासनाकडे पुरेसा निधी नाही.त्यामुळे शासनस्तरावरून पावले उचलण्यास सुरूवात झाली असून याचाच भाग म्हणून सेवकांसह लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापुढे जाऊन शासनाकडून जिल्हानिहाय दिला जाणाऱ्या विकास निधीला देखील कात्री लावली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दोन वर्षांपूर्वीचा निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरकारकडे परवानगी मागितली असली तरी यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या सूचना प्राप्त झालेल्या नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २०० कोटी रुपयांच्या निधी खचार्बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
करोना व्हायरसचा फैलाव राज्यात झपाटयाने होत असून राज्य सरकारकडून युध्दपातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाला आर्थिक निधीची कमतरता जाणवू लागली आहे. यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे २५ कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी जमविण्याचेही काम सरकारकडून सुरू झाले आहे. यासाठी राज्य शासनाने सरकारी सेवकांच्या मार्चच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री, आमदारांच्याही वेतनात कपात केली जाणार आहे. या परिस्थितीत मार्च एण्ड आणि त्याअनुषंगाने अखर्चित निधी खचार्चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मंगळवारी (दि.३१) मार्च एण्ड होता. परंतु निधी खर्चा संदर्भाच शासनाकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही.
जिल्हा परिषदेला सन २०१८-१९ मध्ये प्राप्त झालेल्या निधीपैकी जवळपास २०० कोटींचा निधी हा ३१ मार्च अखेर अखर्चित आहेत. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. ही मुदत ३१ मार्च २०२० ला संपुष्टात आली. गेल्यावर्षीच्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने निधी खर्च करण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचे कारण प्रशासनाने पुढे केले आहे.
त्यामुळे हा निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास परवानगी देण्यात यावी, असे पत्र सोमवारी (दि.३०) जिल्हा परिषद प्रशासनाच्यावतीने सरकारला पाठविले. या पत्रावर मंगळवारी सायंकाळपर्यंत मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, दिवसभर कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नव्हते.
मार्चएण्डची मुदत वाढविण्याबाबतही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जि.प. लेखा व वित्त विभागात संभ्रमावस्थेत निर्माण झाली आहे.
निधी खर्चास परवानगी न मिळाल्यास अखर्चित २०० कोटींचा निधी हा शासन दरबारी जमा करावा लागेल. राज्य सरकारला कोरोना उपाययोजनांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने २०१८-१९ चा निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. शासनला गरज लागल्यास सरकार हा निधी जमा करून घेऊ शकते. असे असले तरी, शासनाकडून निधी खर्चाबाबत मार्गदर्शन मिळण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याची प्रतिक्षा जि.प. प्रशासनाला आहे.
