नाशिक | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेत (Zila Parishad) आता ठेकेदारांकडे फायली आढळल्यास त्यांच्यावर व संबंधित विभागाच्या कर्मचार्यांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (CEO Ashima Mittal) यांनी दिली…
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत आमदारांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबाबत अधिकार्यांची हजेरी घेतली. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी हजार ते १२०० कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन करून खरेदी अथवा बांधकाम केले जाते.
जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी नियोजन केल्यानंतर बांधकाम विभाग त्या कामांची अंमलबजावणी करतो. ती कामे मंजूर करणे, टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे, काम पूर्ण झाल्यावर देयके मंजूर करून ती वित्त विभागाकडे पाठवणे या कामांसाठी प्रत्येकवेळी एकेका कामाची फाइल किमान १५ ते २० टेबलांवरून जात असते. या फायलीचा प्रवास वेळेत होऊन काम व्हावे म्हणून ठेकेदार या फायलींच्या मागावर असतात व प्रत्येक टेबलवरील व्यक्तीला भेटून वेळेत काम करण्यासाठी प्रयत्न करतात.
एका कार्यालयातून दुसर्या कार्यालयात फाईल जाताना ती वेळेत पोहोचेलच असे नाही, असा ठेकेदारांचा अनुभव आहे. यामुळे बर्याचदा ठेकेदार स्वतः फाईल घेऊन एका कार्यालयातून दुसर्या कार्यालयात नेतात. कधी कधी तेथे फाईल स्वीकारणारा कर्मचारी जागेवर नसेल, तर ठेकेदार ती फाईल स्वतःबरोबर घरी घेऊन जातात म्हणून हे आदेश काढावे लागले आहेत.
