Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

जिल्हा बँक, सोसायट्यांना बसणार आर्थिक भुर्दंड शेतकर्‍यांकडून व्याज आकारणी करू नये : शासनाचे आदेश

Share

नाशिक । प्रतिनिधी

महाविकास आघाडीने सत्तेवर येताच शेतकर्‍यांना दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेत हिवाळी अधिवेशनात या कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र असणार्‍या थकबाकीदारांना लाभ मिळत नाही तोपर्यंत व्याजाची आकारणी करू नये, असा आदेश शासनाने काढला आहे. या आदेशामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच विकास कार्यकारी सोसायट्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. यामुळे जिल्हा बँक आणखी अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

कर्जमाफीचा फायदा जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 45 हजार थकबाकीदारांना होणार आहे. संबंधित शेतकर्‍यांचे बँक खाते आधारशी जोडणी तसेच कर्जाची रक्कम आणि त्यावर आकारलेले व्याज बरोबर आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी लेखापरीक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. हे काम जानेवारीअखेरपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर 1 फेब्रुवारीपासून पोर्टलवर संबंधित थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या याद्या अपलोड करण्याच्या कामास प्रारंभ होईल. एका बाजूला प्रशासकीय पातळीवर कर्जमाफीची धावपळ सुरू असतानाच सरकारने आणखी एक आदेश काढला आहे. कर्जमाफी ही 1 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.

जोपर्यंत कर्जाची रक्कम बँक खाती जमा होणार नाही तोपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी या थकबाकीदारांच्या खात्यावर व्याजाची आकारणी करू नये, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. साधारणत: मार्च महिन्यात कर्जमाफीची रक्कम सरकारी पातळीवरून जमा होण्याची शक्यता आहे. हा कालावधी पाच महिन्यांचा असून तोपर्यंत जिल्हा बँक आणि संस्थांनी व्याजाची आकारणी न केल्यास या संस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 145 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था असून दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज थकित असलेली रक्कम तब्बल 1184 कोटी रुपये आहे. या संस्थांचा मूळ व्यवसाय कर्जवाटप करणे व वसूल करणे असून त्यावर आकारल्या जाणार्‍या व्याजावरच या संस्था जिवंत आहेत. आता या संस्थांना पाच महिन्यांचे व्याज आकारण्यास बंदी घालण्यात आल्याने कोट्यवधींचा आर्थिक फटका सोसायट्यांना बसणार आहे. न आकारणारे हे व्याज सरकारी पातळीवरून देण्यात येणार किंवा नाही यासंदर्भातील कोणताही उल्लेख आदेशात नसल्याने व्याजरुपी मिळणार्‍या या निधीवर या संस्थांना पाणी सोडावे लागणार आहे.

सरकारी बँकांना मुभा

भाजप सरकारने कर्जमाफी दिली तेव्हाही व्याज न आकारण्याचे आदेश होते. त्यावेळीदेखील या संस्थांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. विशेष म्हणजे सरकारच्या आदेशात सरकारी बँकांचा उल्लेख नसल्याने संबंधितांना व्याजवसुलीची मुभा आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!