नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
कांदा ( Onion)अनुदान आणि दरवाढीबाबत शासनाने येत्या दोन दिवसात निर्णय घ्यावा, अन्यथा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यभरातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाला घेराव घालतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.
कांदा दरवाढीनंतर एका रात्रीत कांदा निर्यातबंदी करून परदेशातून कांदा मागवणारे सरकार गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून कांद्याचे दर कवडीमोल झाले असतानाही कांद्याची दर घसरण थांबविण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. शेतकर्‍यांच्या स्वस्तात विक्री झालेल्या कांद्याला राज्य शासनाने येत्या दोन दिवसांत 1,500 रुपये अनुदान जाहीर करावे आणि वाढीव कांदा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तत्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात.यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, असे दिघोळे यांनी म्हटले आहे.
2022 सालात लाल आणि साठवणूक केलेला उन्हाळी कांदा अत्यल्प दरात विकला गेल्याने शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते. नवीन हंगामातील कांद्याला तरी चांगला दर मिळेल या अपेक्षेने अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीनंतरही शेतकर्‍यांनी मोठ्या अपेक्षेने खरीपच्या लाल कांद्याचे उत्पादन घेतले होते.परंतु,कांद्याचे दर प्रति किलो 2 ते 4 रुपये इतके घसरले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बाजार समितीत कांदा विकून नफा होण्याऐवजी खिशातून पैसे भरण्याची वेळ आली आहे. तरीही राज्य सरकार कांदा उत्पादकांसाठी काहीही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही.
कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन कांदा आवक वाढली आहे. म्हणून दरात घसरण झाली, असे कारण सरकारकडून दिले जात आहे. परंतु देशात कांद्याची टंचाई असताना कांदा दर वाढल्यानंतर सरकार एका रात्रीत निर्यातबंदी करून विदेशी कांदा आयात करते. आज जगातील 50 पेक्षा अधिक देशांना कांद्याची प्रचंड गरज असताना सरकारने जास्तीत जास्त कांद्याची निर्यात केल्यास देशात कांदा दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकार कोणतेही प्रयत्न करीत नाही. कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर हेच भाव कमी करण्यासाठी धावपळ करणारे सरकार आज मात्र शेतकर्‍यांचा कांद्याचे दर कवडीमोल झाल्यानंतर गप्प बसून आहे, असा आरोप दिघोळे यांनी केला आहे.
