न्याय यंत्रणेपुढील प्रश्नांचा विचार कधी ?

न्यायालयीन निर्णयात होणारी दिरंगाई हा कायम चर्चेत राहिलेला विषय. लोकन्यायालय, विशेष न्यायालयामार्फत अनेक प्रकरणांवर अल्प वेळेत निर्णय देणं शक्य होत असलं तरी हे प्रमाण बरंच कमी आहे. त्यासाठी न्यायालयांची तसंच न्यायाधिशांची संख्या वाढवण्यासोबत न्यायव्यवस्थेच्या काही समस्यांचाही विचार होणं गरजेचं आहे. सरकार न्यायव्यवस्थेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

मधुरा कुलकर्णी

बदलत्या काळानुरून विविध क्षेत्रात बदल झाले, कामाच्या पध्दतीही बदलल्या. परंतु न्याययंत्रणेतल्या कामकाजात फारसे बदल झाले नाहीत. नव्याने समोर येणारे प्रश्न लक्षात घेऊन काही नवे कायदे करण्यात आले तर काही प्रचलित कायद्यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या..परंतु देशातल्या गुन्हेगारीला पुरेशा प्रमाणात आळा घालणं शक्य झालेलं नाही. अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांनाही पुरेसा आळा बसलेला नाही. या शिवाय अधूनमधून जातीय, धार्मिक हिंसाचार उफाळून वर येत आहे. एकूण देशातलं गुन्हेगारीबाबतचं चित्र गंभीर तसंच विचार करायला लावणारं आहे. दुसर्या बाजुला गुन्हेगारी घटनांचा निकाल लागण्यास बराच विलंब होत आहे. अगोदरच देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यात नित्य नव्या खटल्यांची भर पडत आहे. न्यायालयीन निर्णयांमध्ये होणारी दिरंगाई हा कायम चर्चेत राहिलेला विषय आहे. या परिस्थितीत बदल व्हायला हवा होता. अर्थात, लोकन्यायालय, किंवा विशेष न्यायालयामार्फत अनेक प्रकरणांवरील निर्णय अल्प वेळेत देणं शक्य होत आहे. लोकन्यायालयांमधून अनेक प्रकरणं तडजोडीने मिटवण्यात यश आलं आहे. असं असलं तरी एकूण प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता हे प्रमाण बरंच कमी आहे. त्यासाठी न्यायालयांची तसंच न्यायाधिशांची संख्या वाढवणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

न्यायव्यवस्थेतल्या बदलांकडे आजवर पुरेसं लक्ष देण्यात आलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालय तसंच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या निवडीची 50 वर्षांपूर्वी असणारी पध्दत आजही कायम आहे. त्यानुसार न्यायालयांकडून या निवडीसाठी नावांची यादी सरकारकडे पाठवली जाते आणि त्यानंतर सरकारकडून निवडीची नावं निश्चित केली जातात. अशी यादी सरकारला वेळेवर प्राप्त होत नसल्याची तक्रार आहे. साहजिक ही यादी पाठवण्यात विलंब का होत असावा, असा प्रश्न समोर येतो. त्यावरून या यादीत विशिष्ट नावांचा समावेश करण्यासाठी तडजोडी होत असाव्यात असं म्हणण्यास वाव राहतो. या सार्यामध्ये न्यायाधिशांच्या निवडीला होणारा विलंब हा चिंतेचा विषय आहे. खरं तर लॉ कमिशनने लोकसंख्येच्या प्रमाणात तसंच दाखल होणार्या खटल्यांच्या प्रमाणात न्यायाधिशांची नियुक्ती व्हावी असं सुचवलं होतं. त्या दृष्टीने विचार करता सध्या असणार्या न्यायाधिशांच्या संख्येत चार ते पाचपट वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.

या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत सरपंचापासून पंतप्रधानांपर्यंत अनेक लोकप्रतिनिधी असतात. तसंच कोतवाल, तलाठी यांच्यापासून देशाच्या मुख्य सचिवापर्यंत विविध सरकारी पदांवर अनेकजण काम करत असता त. यातलं कोणतंही पद रिक्त होण्यापूर्वी भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते आणि रिक्त जागेवर वेळेत नवीन व्यक्तीची नेमणूक केली जाते. हीच तत्परता न्यायव्यवस्थेबाबत का दाखवली जात नाही, हा खरा प्रश्न आहे. आणखी एक बाब म्हणजे सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांना वेळोवेळी योग्य त्या सोयी-सुविधा दिल्या जातात. नव्याने नियुक्त होणारे अधिकारी तसंच लोकप्रतिनिधींनाही सोयी-सवलतींचा लाभ तत्काळ सुरू होतो. परंतु न्यायव्यवस्थेच्या सोयी-सुविधांबाबत विचार केला जात नाही. अपुरी इमारत, इतर सोयी-सुविधांची वानवा अशा स्थितीत विविध न्यायालयांचं कामकाज सुरू असल्याचं पहायला मिळतं. वकीलांना बसायला जागा नाही तर पक्षकारांना तासनतास उन्हात उभं रहावं लागत आहे. देश प्रजासत्ताक झाला तेव्हा सरकार आणि संसदेत जबाबदार तसेच त्यागी व्यक्ती होत्या. त्यामुळे नागरिकांचे हक्क जपण्याचं काम होत असे. नंतरच्या काळात ही परिस्थिती बदलली. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक करण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेला घ्यावी लागली. प्रबळ बहुमत असलेल्या सरकारलाही ‘तुमचा अमूक एक निर्णय चुकीचा आहे. तसं होणार नाही’ हे ठणकावून सांगण्याचं काम न्यायालयांनी वेळोवेळी पार पाडलं आहे. अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेच्या समस्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जात नाही ना, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

देशात आयएएस ऑफिसर्सच्या निवडीसाठी जशी यंत्रणा असते, त्याच पध्दतीने न्यायाधिशांच्या निवडीसाठीही स्वतंत्र यंत्रणा गरजेची आहे. या यंत्रणेद्वारे न्यायाधिशांच्या निवडीची प्रक्रिया कशी असावी, त्यात कोणत्या चाचण्या घेतल्या जाव्यात हे निश्चित केलं जावं. न्यायालयाच्या एकूण कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारीही एक यंत्रणा हवी. या यंत्रणेतल्या लोकांनी कोणालाही न कळवता विविध न्यायालयांमध्ये हजर राहून तिथलं कामकाज कसं चालतं, हे पहावं आणि आपला अहवाल द्यावा. त्या आधारे न्यायालयीन कामकाजातल्या त्रुटी नेमकेपणाने समोर येतील आणि त्या दूर करणं शक्य होईल. न्यायाधिश निकाल लिहितात तेव्हा मुख्यत्वे तीन बाबींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. एक म्हणजे त्या न्यायाधिशांचा कायद्याचा अभ्यास किती आहे, दुसरी बाब म्हणजे त्यांची जजमेंट लिहिण्याची भाषा कशी आहे आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे ते आपलं म्हणणं नेमकेपणानं तसंच कमीत कमी शब्दात कशा पध्दतीने मांडतात.

न्यायालय हे जनतेसाठी आहे, जनतेच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या तसंचखटल्यांचं वाढतं प्रमाण लक्षात घेता न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: खटल्यांची पुरेशी संख्या असेल आणि कामकाजही अधिक होणार असेल तर त्या ठिकाणी उच्च न्यायालय सुरू करणं सोयीचं ठरेल. किंबहुना, दोन-चार जिल्ह्यांमध्ये मिळून एक उच्च न्यायालय असायला हवं. अतिशय कार्यक्षमतेने काम करणार्या न्यायायाधिशांच्या पदोन्नतीबाबत प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. त्यांना क्रमवारीनुसार पदोन्नतीसाठी वर्षानुवर्षं थांबावं लागतं. तसं होणं ही त्या न्यायाधिशांवर अन्याय करणारी बाब ठरते. आज सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत आणि उच्च न्यायालय राज्याच्या महत्त्वाच्या शहरात अशी परिस्थिती आहे. अशा ठिकाणी जाणं जनतेसाठी सोयीचं ठरत नाही. त्यासाठी प्रवास तसंच इतर खर्च होतोच शिवाय वेळही जातो. वास्तविक, न्यायालय हे जनतेसाठी आहे, जनतेच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या तसंचखटल्यांचं वाढतं प्रमाण लक्षात घेता न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: खटल्यांची संख्या पुरेशी असेल आणि कामकाजही अधिक होणार असेल तर त्या ठिकाणी उच्च न्यायालय सुरू करणं सोयीचं ठरेल. अपुरी न्यायालयं आणि न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या वेळेत न होणं यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील कामाचा ताण कमी झालेला नाही.

उलट, गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि खटल्यांचीही संख्या वाढत आहे. हे सारे खटले लवकर कसे निकाली काढायचे, हा प्रश्न न्यायाधिशांना सतावत असतो. उदाहरण द्यायचं तर महत्वाच्या शहरातल्या न्यायालयात एका न्यायाधिशांसमोर एका दिवसात साधारणपणे 550 खटले सुनावणीसाठी येतात. त्यात रोजच्या रोज 150 ते 200 खटल्यांची भर पडत असते. इतक्या खटल्यांचा कसा काय निपटारा करणार, हा प्रश्न निर्माण होणं साहजिक आहे. वास्तविक, औद्योगिक न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक न्यायालय, इतर न्यायालयं अशी न्यायालयांची विभागणी केली आहे. तरिही खटल्यांची संख्या कमी होत नाही. अर्थात, वेळोेवेळी लोकन्यायालयाचं आयोजन करून त्यात अनेक खटले तडजोडीने निकाली काढण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ते यशस्वीही ठरत आहेत. परंतु एकूण खटल्यांच्या मानाने लोकन्यायालयात तडजोडीने निकाली निघणार्या खटल्यांचं प्रमाण कमी आहे. परिणामी, सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पहावं, अशी अपेक्षा आहे.