अर्थमंत्र्यांना देशाचे उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालताना मोठी कसरत करावी लागत असते. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मरगळली आहे. उत्पन्न कमी आणि महसुली खर्च जास्त आहे. आरोग्य, संरक्षण, शिक्षणासह सर्वच विभागांची जादा तरतुदीची मागणी आहे तर बांधकाम, वाहन, बँकिंग क्षेत्रांना सवलतींची अपेक्षा आहे. वित्तीय शिस्तीच्या वाटेवरून जायचे की लोकानुनयाची वाट चोखाळायची, हे आता अर्थमंत्र्यांनी ठरवायला हवे.
– प्रा. नंदकुमार गोरे
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मरगळलेली आहे. जागतिक नाणेनिधीचा अहवाल नुकताच आला. त्यात विकासदर 5 टक्क्यांच्याही खाली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प सादर करताना भारताची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे स्वप्न दाखवले होते, परंतु गेल्या वर्षभरात निर्यातीत, विकासदरात झालेली घट, वाढती महागाई, बेरोजगारी आदींचा तपशील पाहिला तर त्यादिशेने कोणतेही पाऊल पडलेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागतिक मंदीचा परिणाम झालेला दिसतो.
1991 नंतर प्रथमच कंपनी करात कपात करण्याचा धाडसी निर्णय सीतारामन यांनी घेतला असला तरी त्याचे चांगले परिणाम अजून दिसायचे आहेत. दुसरीकडे गेल्या 46 वर्षांमधली सर्वाधिक बेरोजगारी सध्या अनुभवायला मिळत आहे. बिगर बँकिंग क्षेत्र तर फारच अडचणीत आले आहे. महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेच्या दुप्पट झाला आहे. 1972 नंतर प्रथमच उपभोक्ता निर्देशांक खाली आला आहे. मागणीच वाढत नसल्याने उत्पादने पडून आहेत. बांधकाम आणि वाहन उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सीतारामन यांनी मोठ्या मदतीच्या घोषणा केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याचा अल्प परिणाम झालेला दिसतो.
आज मध्यमवर्गाला 5 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त हवे आहे. अपेक्षांचे ओझे मोठे आहेच, परंतु ते पूर्ण करताना सरकारला उत्पन्नाचाही विचार करावा लागतो. मंदीमुळे महसुली उत्पन्न घटले आहे. वस्तू आणि सेवाकराचे उत्पन्नही अपेक्षेप्रमाणे मिळालेले नाही. मागच्या दोन महिन्यांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले असले तरी सरासरीपेक्षा ते कमीच आहे.
एकीकडे महसुली उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट तर दुसरीकडे मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या सरकारकडून वाढलेल्या अपेक्षा अशा दुहेरी कात्रीत सीतारामन सापडल्या आहेत. त्यातल्या त्यात एक जमेची बाब म्हणजे आखातात निर्माण झालेला तणाव निवळल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती आटोक्यात आहेत. त्यामुळे परकीय गंगाजळीला मोठे खिंडार पडण्याची शक्यता नाही. अर्थव्यवस्थेची बाकी अंगे कमकुवत असताना शेअर बाजाराचा आलेख मात्र सातत्याने चढा राहिला. चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्ध थांबल्याचा अनुकूल परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही झाला. आता अर्थसंकल्पावर गुंतवणूकदारांच्या नजरा खिळून राहणे स्वाभाविक आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. देशातला वाहन उद्योग एका वर्षापासून अडचणीतून मार्गक्रमण करत आहे. 2019 मध्ये वाहनांची विक्री गेल्या दोन दशकांमधील नीचांकी पातळीवर गेली. बीएस-6 मुळे होणार्‍या संभाव्य परिणामातून सावरण्यासाठी वाहनांवरील जीएसटी कमी करून 18 टक्के करण्याची मागणी होत आहे.
अर्थात, जीएसटीचा दर कमी करणे हा अर्थसंकल्पाचा विषय नाही. त्यासाठी जीएसटी परिषदेकडे पाठपुरावा करावा लागेल, परंतु वाहन उद्योगाच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी तशी मागणी केली आहे. बीएस-6 उत्सर्जन मानांकनाची अंमलबजावणी हे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने चांगले पाऊल आहे, परंतु त्यामुळे वाहनांच्या उत्पादन खर्चात 8 ते 10 टक्के वाढ होईल. त्यावर जीएसटी, नोंदणी खर्च गृहीत धरला तर नवी वाहने महाग होतील. त्यामुळे मागणी कमी होण्याचा धोका आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम आयर्न बॅटरी सेलवर 5 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. एल-आय बॅटरी सेलवरील आयात शुल्क हटवण्यात आले पाहिजे. त्याची देशात निर्मिती झाल्याने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन मिळेल. सरकारने 31 मार्च 2020 पासून खरेदी करण्यात येणार्‍या सर्व वाहनांसाठी घसार्‍याचा दर वाढवून 15 टक्के केला आहे. अल्प मुदतीत वाहनांची मागणी वाढवण्याचा एक अस्थायी उपाय आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनांवरील घसारा शुल्क वाढवून 25 टक्के करावे, अशी वाहन उद्योगाच्या संघटनांची मगाणी आहे. तसे केल्यास वाहनांची मागणी वाढेल.
आपल्या देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्याने खासगी वाहनांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर द्यायला हवा, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सुचवतात. भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश आहे. या देशातल्या युवकांची संख्या तब्बल 60 कोटी आहे. युवकांच्या हाताला आणि मनांना विधायक कामात गुंतवून ठेवायचे असेल तर सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील. पदव्यांच्या पुंगळ्या घेऊन नोकर्‍यांसाठी वणवण फिरूनही नोकर्‍या मिळत नसतील तर त्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. किमान कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करावी लागेल. स्टार्टअप योजनेचा फेरआढावा घ्यावा लागेल. देशात बेरोजगारांचे प्रमाण 9 टक्क्यांवर गेले आहे. ते कमी करायचे असेल तर संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात रोजगार कसा वाढेल, हे पाहावे लागेल. उद्योगपूरक भूमिका घेणार्‍या
देशांमध्ये भारताचे स्थान केवळ उंचावून चालणार नाही तर त्याचा परिणाम उद्योगवाढीत आणि उद्योगातल्या गुंतवणुकीत दिसायला हवा. भारतातल्या शिक्षण संस्था जागतिक तोडीच्या करण्याबरोबरच सध्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशी व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा पर्याय विचारात घेतला पाहिजे. सध्या उच्चशिक्षणासाठी जे कर्ज उपलब्ध आहे त्याचा व्याजदर कार कर्जापेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षणासाठीच्या कर्जाचा व्याजदर कमी करणे हा मुलांच्या उच्चशिक्षणाला उत्तेजन देण्याचा मार्ग आहे, हे सरकारने विचारात घ्यायला हवे. आपले प्राधान्य कशाला आहे, हे एकदा निश्चित करता आले पाहिजे.
भारतातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा कमी आहे. एकीकडे नोकर्‍या मिळत नाहीत तर दुसरीकडे उद्योग जगताला अपेक्षित गुणवत्तेचे तरुण मिळत नाहीत. उद्योग आणि शिक्षण संस्थांमधल्या संवादाचा अभाव भरून काढण्यासाठी थेट अर्थसंकल्पातूनच काही दिशा दिली तर ती उद्योग क्षेत्राला हवी आहे. सध्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांना मान्यता नाही.
चांगले कुशल अभ्यासक्रम ऑनलाईन माध्यमातून शिकवता येत असतील आणि त्यांना उद्योगात काम करण्याचा अनुभव मिळत असेल तर तो रोजगारवृद्धीचा चांगल मार्ग ठरेल. अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असे सांगून चालत नसते, तर तसे ते दिसावे लागते. सरकारने बँकांना भांडवल उपलब्ध करून दिले. तरलता वाढवली. सरकार काहीच करत नाही असे नाही, परंतु त्यातून अर्थव्यवस्था सुधारते आहे, असेही दिसत नाही. त्यामुळे तर सरकारला उपायोजनांची गती वाढवण्याबरोबरच पूर्वीच्या उपाययोजनांचा फेरआढावा घ्यावा लागेल.
भारतात देशांतर्गत मागणी जशी कमी झाली तसेच कर्जावरील व्याजदरात कपात करूनही कर्जमागणी वाढलेली नाही. भारताची अर्थव्यवस्था अडणीत असल्याने गेल्या चार महिन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी 110.2 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. त्यामुळे अर्थमंत्री सीतारामन आता परदेशी गुंतवणूक काढून घेतली जाऊ नये म्हणून काय सवलत जाहीर करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी परकीय गुंतवणुकीतल्या नफ्यावर कर लावला तेव्हा शेअर बाजाराने नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली होती. ती सरकारच्या लक्षात असेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सध्या मोठ्या संकटातून जात आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार काय करणार, हे पाहायला हवे.
