Type to search

Breaking News Featured maharashtra नाशिक मुख्य बातम्या

टीईटी पात्रता नसलेल्या शिक्षकांचे काय होणार?, न्यायालयाने काढले आदेश

Share
टीईटी पात्रता नसलेल्या शिक्षकांचे काय होणार?, न्यायालयाने काढले आदेश, what will happen not qualifying tet examination students

नाशिक । प्रतिनिधी

टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना नोकरीत न ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील टीईटी पात्रता धारक नसलेल्या शिक्षकांना कमी करून त्यांच्या जागी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक नेमावेच लागतील असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सदर पात्रता नसलेल्या मात्र नोकरीत असलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या परीक्षेचा निकाल लागेपर्यंत न्यायालयाने दिलासा दिला असून दि.३० मार्च २०१९ नंतर ही परीक्षा उत्तीर्ण न होणारे शिक्षक सरकारच्या निर्यणानुसार नोकरीला मुकतील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

बालकांच्या मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अहर्ता निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा वाढावा यासाठी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षक नियुक्तीसाठी

टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यास सुचवले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने डिसेंबर २०१३ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याआधी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ही पात्रता धारण करण्याची मुदत चार वर्षांनी वाढवून दिली होती. त्यामुळे सुधारित परिपत्रकाद्वारे राज्य सरकारने निर्णयात बदल करून ३० मार्च २०१९ पर्यंत जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश दिले होते.

नव्या शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच या शिक्षकांच्या सेवेवर गंडांतर येणार असून त्यांच्या जागी टीईटी पात्रताधारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारला कराव्या लागणार आहेत. याविरोधात टीईटी परीक्षेस बसलेल्या, परंतु त्याचा अद्याप निकाल न लागलेल्या राज्यातील अनेक शिक्षकांनी आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या होत्या.

टीईटीचा निर्णय राबविण्यावर सरकार ठाम आहे अशी स्पष्ट भूमिका सरकारी वकिलांनी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे मत नोंदविले. मात्र ज्यांनी याचिका केल्या होत्या, त्यांना परीक्षेचा निकाल लागेपर्यंत नोकरीतून न काढण्याचा तात्पुरता दिलासा खंडपीठाने दिला आहे.

परंतु परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्या शिक्षकांना नोकरी गमवावीच लागेल. कारण, पात्रता नसताना नोकरीत राहण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या आधी न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांना या विषयीच्या पूर्ण पार्श्वभूमीची कदाचित कल्पना नसल्याने अंतरिम मनाई आदेश दिले असावेत. तसे करणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारे होते. मात्र, यापुढे अशा कोणत्याही शिक्षकांची नोकरी सुरू ठेवण्याचा किंवा त्यांना पगार देत राहण्याचा कोणताही आदेश न्यायालय देणार नाही.

त्यामुळे अशा बाधित शिक्षकांचा विषय राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर हाताळावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा शिक्षकांना शाळांच्या व्यवस्थापनांनी नोकरीत ठेवले तरी सरकारने त्यांचे पगार जनतेच्या पैशातून बिलकूल देता कामा नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.


जिल्ह्यात टीईटी अनुत्तीर्ण ३५ शिक्षक

नाशिक जिल्ह्यात १३ डिसेंबर २०१३ नंतर नोकरीला लागलेल्या ५० पैकी ३५ शिक्षक टीईटी अनुत्तीर्ण असल्याचे शिक्षण विभागाच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे. यापैकी १८ शिक्षक अल्पसंख्यांक शाळेतील असून २ शिक्षकांच्या नियुक्त्या अनुकंपा तत्त्वावरील आहेत. अशा शिक्षकांना शासन निर्णयातून वगळण्यात आले असल्याने त्यांचे वेतन कायम ठेवण्यात आले आहे. तर उर्वरित १५ शिक्षकांचे वेतन शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकामार्फत रोखण्यात आले आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!