दिंडोरी । नितीन गांगुर्डे
मराठावाड्यासह अर्धा महाराष्ट्र सिंचनाखाली येईल इतके पाणी दिंडोरी-पेठ-सुरगाणा -कळवण तालुक्यात उपलब्ध असताना राजकीय व प्रशासकीय उदासीनतेमुळे महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत आहे. नार-पार पाणीप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका रोखठोक राहिल की गुजरातसाठी, याबाबत नाशिक जिल्ह्यात शाशंकता व्यक्त होत आहे. त्यांनी नार-पार पाणीप्रश्नी महाराष्ट्र हिताचीच भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील जनता करीत आहे.
दिंडोरी-सुरगाणा तालुक्याच्या हद्दीवर असलेल्या केम डोंगरातून नार-पार-औरंगा, अंबिका, तान, कादवा, गिरणा, या नद्या उगम पावतात. गिरणा आणि कादवा या पूर्व वाहिनी नद्या असून नार-पार, औरंगा, अंबिका, तान या नद्या पश्चिम वाहिनी आहेत. या पश्चिम वाहिनी नदीतून महाराष्ट्राचे पाणी अरबी समुद्रात जाऊन मिळते. या नद्याचे पाणी गुजरातला नेण्यासाठी पार-तापी-नर्मदा अंतर नदी जोडप्रकल्प प्रस्ताविक केला आहे.
पार नदीच्या खोर्‍यात सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीच्या आकडेनुसार 32 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. हे पाणी गुजरातला देऊन त्याबदल्यात दमणगंगा खोर्‍यातील गुजरात हद्दीतील पाणी 20 टीएमसी पाणी मुंबईला द्यायचे, असा आंतर नदीजोड प्रकल्प आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दोनदा पेठ परिसरात हवाई पाहणी केली होती.
महाराष्ट्राच्या गाफीलपणाचा फायदा घेऊन करार झाला, खरा परंतु नंतर पेठ- दिंडोरी-सुरगाणा परिसरातून नार-पारचे पाणी गुजरातला देण्यास विरोध सुरू झाला. तत्कालिन आ. धनराज महाले व शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे यांनी पार नदीपात्रात झरी येथे तीव्र आंदोलन केले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, आ. नरहरी झिरवाळ, आ. नितीन पवार यांनीही या प्रकल्पाचा विरोध केला.
त्यानंतर या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पावर हालचाली सुरू केल्या होत्या. माजी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी वेगवेगळ्या आकडेवारी घोषित करत राहिल्याने संभ्रम अवस्था निर्माण झाली होती. निवडणुकीनंतर सत्तांत्तर झाल्याने नार-पार पाण्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नार-पारचे पाणी आडून गोदावरी खोर्‍यात वळल्यास पाण्याचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे. सध्या मांजरपाडा प्रकल्पाचे पाणी पुणेगाव प्रकल्पात पडले आहे. भविष्यात पाण्याची टंचाई भासणार आहे. 1972 च्या दुष्काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी वळण योजना सुचवल्या होत्या. त्या वळण योजनेचे पाणी पूर्व भागात आणल्यास पिण्याचा व सिंचनाचा पाणीप्रश्न सुटेल असा विचार त्यांनी मानला होता. सध्या दिंडोरी तालुक्यात 12 वळण योजनांना मंजुरी मिळाली होती. त्यांचे कामही सुरू झाली होती. तथापि, भाजप सरकारने पाच वळण योजना रद्द केल्या. आता खरी कसरत शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आहे.
जर या वळण योजना कार्यान्वित झाल्यास फार मोठा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नार – पारचा पाणी प्रश्न आणि रखडलेल्या वळण योजनांबद्दल शासनाने अपेक्षित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नार-पारचे पाणी प्रश्नी माजी आ. धनराज महाले यांनी शिवसेना भवनाकडे पत्रव्यवहार केला होता, परंतु त्यावेळी कार्यवाही झाली नाही. आता शिवसेना सत्तेत आली असून मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे आहेत. त्यामुळे नार-पार पाणीप्रश्नी ठोस भूमिका घेऊन ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी जनतेला मिळवून द्यावे, अशी मागणी जोर धरीत आहे, एवढेच!
