सिन्नर । वार्ताहर Sinnar
विविध समस्यांमुळे अडचणीत आलेली मनेगावसह (Manegaon) 22 गावे पाणी पुरवठा योजना (Water supply scheme) तब्बल दोन महिनांनंतर कार्यान्वित करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे योजनेतील ग्रामस्थांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न (water isue) मार्गी लागणार आहे. यामुळे ग्रामस्थांकडून योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मदत करणारे तहसिलदार राहुल कोताडे (Tehsildar Rahul Kotade) व गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे (Group Development Officer Madhukar Murkute) यांचा सत्कार करण्यात आला.
वीज बिल (Electricity bill) थकबाकीमुळे मनेगावसह 22 गाव पाणी योजना वारंवार खंडित होत होती. महावितरणच्या (MSEDCL) कारवाईमुळे ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. योजनेतील गावोगावचे जलसाठे कोरडेठाक पडू लागले आहेत. अशा अवस्थेत पाणी योजना बंद असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकण्याची वेळ योजनेतील गावांवर आली होती.
योजना कार्यान्वित होण्यासाठी आमदार माणिकराव कोकाटे (MLA Manikrao Kokate) यांनी योजना समितीसह ग्रामसेवकांची दोन वेळा बैठक घेतली. त्यानंतर गटविकास अधिकारी मुरकुटे व तहसीलदार कोताडे यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. त्यात वीज देयक भरण्यासाठी ग्रामपंचायती गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे या बैठका निष्फळ ठरल्या होत्या. अखेर कोताडे यांनी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा असलेल्या ग्रामनिधीची खातरजमा करून गावनिहाय वीज देयक भरण्याचे आदेश दिल्याने थकीत वीज देयकासाठी निधी (fund) जमा झाला.
योजनेतील समाविष्ट गावांच्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक व सदस्यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्याने थकीत वीज देयक भरण्यात आले. त्यामुळे योजना सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न संपुष्टात आल्याने धोंडवीरनगर येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्यांनी तहसीलदार कोताडे, गटविकास अधिकारी मुरकुटे, राष्ट्रवादीचे राजाराम मुरकुटे यांचा गौरव केला.
बारागाव पिंप्री योजनेची प्रतिक्षा
बारागाव पिंप्रीसह 7 गाव पाणीपुरवठा योजना 60 दिवसांनंतर सुरु करण्यासाठी अजूनही कोणत्याच हालचाली नाहीत. योजनेचे तब्बल 22 लाख रुपये वीज देयक कसे भरणार, असा प्रश्न लाभार्थी गावांसमोर आहे. लोकप्रतिनिधीसह अधिकार्‍यांनी योजना सुरू करण्यासाठी दोन वेळा बैठक घेतली होती. मात्र, ग्रामसेवकांना वीज देयक भरण्याचे आदेश देऊनही त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे 60 दिवसांनंतर ही योजना सुरु होण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत. परिसरातील भूजल पातळी वेगाने खालावण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे टंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत.
