केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी म्हणून जाहीर झालेल्या उपायांमध्ये काही अपवाद वगळता ठोस तरतुदींचा अभाव आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या फलोत्पादन, दूध प्रक्रिया क्षमतेत वाढीचे लक्ष्य, मासळी उत्पादन वाढ आदी योजना उत्पादन व प्रक्रियेला (प्रोसेसिंग) सहाय्यकारी आहेत. शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढू शकेल असे उपाय दिसत नाहीत.
शेती क्षेत्राला झालेल्या आजाराचे निदान झाले आहे परंतु त्यावर ठोस उपाय अजूनही सापडत नाही. जे काही उपाय केले जातात ते वरवरचेच आहेत. २०२२ मध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य अशा पद्धतीने उपाय आखून साध्य होईल, असे वाटत नाही.
अर्थसंकल्पात ‘नाबार्ड’मार्फत गोदामे बांधण्यासाठी निधी देण्याच्या योजनेचा अपवाद वगळता शेतीक्षेत्रासाठी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीचा मुद्दा ठळकपणे कुठेही आलेला नाही. शेतमाल व दूध वाहतुकीसाठी वातानुकूलीत किसान रेल्वे सुरू करण्यासारख्या योजना यापूर्वीही अर्थसंकल्पात जाहीर झाल्या आहेत.
यापूर्वीच्या काळात सुरू झालेल्या रेल्वेच्या रेफर (शीत) व्हॅन आज बंद आहेत. हॉर्टिकल्चर ट्रेन सुरू झाली होती मात्र काही दिवसांतच ती बंद पडली. त्यामुळे पुन्हा त्याच मार्गाने जाणे योग्य दिसत नाही.
शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढवून उपयोगाचे नाही. शेतकरी तो स्वतःच्या क्षमतेवरही वाढवतो. उलट जास्त उत्पादन करून आपली शेती आणि शेतकरी अधिक अडचणीत येत आहे.
कारण त्याच्या उत्पादनासाठी परिपूर्ण मूल्य साखळीच पुरेशा प्रमाणात अस्तित्वात नाही. खरी अडचण आहे की शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढत नाहीये. उत्पादन, काढणीपश्‍चात प्रक्रिया आणि मार्केटिंग या सर्वांची मूल्य साखळी निर्माण करून त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, तशी धोरणे आज दिसत नाहीत. त्यामुळे सरकार जो खर्च करीत आहे त्याचे अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत.
शेतीसाठीच्या योजना व प्रकल्प तुकड्यातुकड्यांत आखले जातात. मात्र त्याऐवजी प्रत्येक पिकाला धरून एकात्मिक पद्धतीने योजना आखून त्या प्रत्येक पिकावर आधारित उद्योग उभा करण्यासाठी योजना आवश्यक आहेत. प्रत्येक राज्यात अशी किमान तीन-चार पिके आहेत की त्यावर आधारित मोठा उद्योग उभा राहू शकतो. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद किंवा गुंतवणूक आजही पुरेशा प्रमाणात होताना दिसत नाही.
केवळ महाराष्ट्रात प्रत्येक पिकाची मूल्य साखळी किंवा व्हॅल्यू चेन उभी करण्यासाठी पोस्ट हार्वेस्टिंग आणि मार्केटिंगसाठी पाच वर्षांत दीड लाख कोटींची गुंतवणूक प्रत्येक टप्प्यावर व्हायला पाहिजे. त्यातूनच अपेक्षित लक्ष्य साध्य होऊ शकेल. देशाच्या पातळीवर ही गुंतवणूक दहा पट आवश्यक आहे.
विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कं., नाशिक