अर्थसंवाद
अर्थसंवाद
विशेष लेख

‘बीटीटी’साठी ‘एसटीटी’ची गोष्ट!

Dinesh Sonawane

Dinesh Sonawane

बँक व्यवहार कर हा व्यवहार्य आहे काय? तो जमा करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे काय? असे काही प्रश्न नेहमीच उपस्थित केले जातात. गेल्या तीन महिन्यांत जमा झालेल्या ‘एसटीटी’ने त्याची उत्तरे दिली आहेत.

शेअर बाजारातील 100 रुपयांच्या व्यवहारामागे 10 पैसे कर ‘एसटीटी’ घेऊन जर उत्तम कर संकलन होऊ शकते तर सर्व करांऐवजी एकमेव अशा बँक व्यवहार करामुळे ‘बीटीटी’ करदात्यांचे जीवन किती सुलभ होईल, याची कल्पना करून पाहा.

- यमाजी मालकर

सध्या गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर बाजाराची कधी नव्हे एवढी चर्चा आहे. त्याची तीन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे लॉकडाऊन! अनेक जण घरून काम करीत आहेत. अनेकांची कार्यालये अजून नीट सुरु झालेली नाहीत आणि काही जण बेरोजगार झाले आहेत. यातील जे आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आहेत आणि जे आतापर्यंत शेअर बाजाराच्या वाटेला गेले नव्हते, त्यांना घरी बसल्या-बसल्या शेअरबाजारात गुंतवणूक करण्याची इच्छा झाली आहे. त्यामुळे ते शेअर बाजाराविषयी बोलत आहेत.

दुसरे कारण म्हणजे बाहेर आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. अजूनही ते मंद आहेत, पण या व्यवहारांवर अवलंबून असलेला शेअर बाजार कसा वर जातो आहे, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे. तिसरे कारण म्हणजे रिलायन्स इंडस्ट्री या भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीने ‘करोना’ काळात दीड लाख कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक मिळवून 11 लाख कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याचा सर्वोच्च टप्पा गाठला. त्यामुळे मुकेश अंबानी कसे जगातील दहाव्या क्रमांकाचे श्रीमंत ठरले आहेत, याचीही चर्चा आहे.

अर्थात, त्यानिमित्ताने वाढत्या आर्थिक विषमतेची चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. जो रिलायन्स कंपनीचा जीओ फोन किंवा त्याची सेवा वापरतो, तोही अशी चर्चा तावातावाने करतो हा भाग वेगळा! आपण जी सेवा वापरतो, ती सेवा देऊनच मुकेश अंबानी एवढे श्रीमंत झाले आहेत, हे अनेकांच्या लक्षातही येत नाही. असो.

सेक्युरिटीज ट्रान्झक्शन टॅक्सची साथ

पण अशा या भारतीय शेअर बाजाराची आणखी एका वेगळ्या कारणासाठी आज चर्चा केली पाहिजे. ते कारण म्हणजे शेअरचे व्यवहार करताना जो एक कर वर्षानुवर्षे घेतला जातो, त्याचे नाव आहे सेक्युरिटीज ट्रान्झक्शन टॅक्स किंवा एसटीटी! प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे संकलन अगदीच कमी झाल्यामुळे सरकार चिंतेत असताना या ‘एसटीटी’ने मात्र सरकारला या काळात साथ दिली आहे.

त्याचे कारण ‘करोना’मुळे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. साहजिकच शेअर्सची खरेदी विक्री वाढली. त्यामुळे ‘एसटीटी’चे संकलनही वाढले. 2020 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत एसटीटी दोन हजार 568 कोटी रुपये जमा झाला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या या तीन महिन्यापेक्षा 14 टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी या तीन महिन्यात तो दोन हजार 262 कोटी रुपये एवढाच जमा झाला होता.

‘एसटीटी’ असाच जमा होत गेला तर वर्षाला म्हणजे मार्च 2021 अखेर त्यातून सरकारी तिजोरीत तब्बल 13 हजार कोटी रुपये जमा होतील, असा इन्कम टॅक्स खात्याला विश्वास वाटू लागला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात तो 12,000 कोटी रुपये जमा झाला होता.

100 रुपयांच्या व्यवहारावर केवळ 10 पैसे!

शेअर बाजारात होणारे व्यवहार म्हणजे काही परदेशी गुंतवणूकदार. काही ट्रेडिंग करणारे भारतीय गुंतवणूकदार तर काही डिलेव्हरी घेणारे गुंतवणूकदार! तुम्ही कोणीही असला तरी तुम्हाला ‘एसटीटी’ हा द्यावाच लागतो. तो किती आहे पाहा. जे डिलेव्हरी घेतात, त्यांना एकूण व्यवहाराच्या 0.1 टक्के कर द्यावा लागतो.

जे इंट्रा डे ट्रेडिंग करतात त्यांना 0.025 टक्के कर द्यावा लागतो. तर डिलेव्हरीवर लेव्ही 0.01 टक्के बसते तर ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्टवर तो 0.05 टक्के बसतो. 0.1 म्हणजे 100 रुपयांच्या व्यवहारावर केवळ 10 पैसे. असा एवढासा हा कर! 2012-13 ला हा कर जमा होत होता, वर्षाला केवळ 5000 कोटी रुपये; तो गेल्या सहा वर्षांत अडीच पट झाला! जास्तीत जास्त नागरिकांकडून कमीत कमी प्रमाणात कर घेवू शकते, ती चांगली कर पद्धती मानली जाते.

‘सीटीटी’ ही अशी चांगली करपद्धती म्हणता येईल. आपण शेअर बाजारात व्यवहार करताना किती ‘सीटीटी’ दिला, हे कोणाला जाणवतही नाही, इतका तो कमी आहे, पण ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ या उक्तीप्रमाणे त्यातून सरकारी तिजोरीला आधार देऊ शकेल इतका चांगला कर जमा होतो.

सरकारी महसुलासाठी एकच कर

ही झाली ‘एसटीटी’ची गोष्ट, पण ती सांगितली ‘बीटीटी’साठी! म्हणजे बँक ट्रान्झक्शन टॅक्ससाठी. सर्व करांना एकच पर्याय म्हणून अर्थक्रांतीने बीटीटी कर पद्धती सुचवली आहे. ती करपद्धती म्हणजे बँकेतून होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर केवळ (उदा.) 2 टक्के कर घेतला तर सरकारी महसुलासाठी इतर कोणताही कर लावण्याची गरज नाही.

सर्व करांचा उद्देश साधारण सरकारला हक्काचा महसूल मिळावा एवढाच असताना वेगवेगळी नावे देऊन गेली 70 वर्षे अनेक कर घेतले जात आहेत. ज्यातून कर पद्धती प्रचंड गुंतागुंतीची झाली आहे.

त्यामुळे कर संकलनाच्या प्रशासनात भ्रष्टाचार वाढण्यास मदत होते. कर संकलनावर प्रचंड खर्च होतो. करांचे अर्थ लावण्यात वर्षानुवर्षे जात असल्याने चार-पाच लाख कोटी रुपये तर कायम कोर्ट कचेरीत अडकलेले असतात.

बरे एवढे सगळे होऊन, सरकारला पुरेसा महसूल मिळाला असता तर एकवेळ ही पद्धत रडत-पडत चालू ठेवता आली असती, पण तोही कधी जमा होत नाही. याचा अर्थ ती मुळातून बदलण्याची वेळ केव्हाच येवून गेली आहे.

तिला चांगला पर्याय म्हणून अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार कराचा विचार करावा, अशी मागणी अर्थक्रांतीने सरकारकडे केली आहे. (त्याविषयीची चर्चा आपण ‘का हवा बँक व्यवहार कर?’ या लेखात पूर्वी केलीच आहे.)

‘एसटीटी’ने अधोरेखित केलेल्या गोष्टी

‘एसटीटी’च्या रूपाने जे उत्तम कर संकलन झाले आहे, त्यावरून पुढील काही गोष्टी अधोरेखित झाल्या आहेत. ‘बीटीटी’ व्यवहार्य आहे काय? तो जमा करण्याचे तंत्रज्ञान आहे काय? असे जे प्रश्न सतत विचारले जातात. त्याला एसटीटीच्या संकलनाने उत्तर दिले आहे.

1. करदाते जेवढे वाढतात तेवढे कराचे प्रमाण कमी ठेवूनही चांगले करसंकलन होऊ शकते.

2. कर वसूल करण्यापेक्षा व्यवहार जेथे झाला तेथेच घेतला गेला तर तो आपल्या खिशातून गेला, असे करदात्याला वाटत नाही.

3. व्यवहार होतानाच कर घेतला जाणे आणि तो थेट सरकारी तिजोरीत पोचणे हे तंत्रज्ञान सध्या सहजपणे उपलब्ध आहे.

4. व्यवहार कोणत्या प्रकारचा आहे, त्यापेक्षा त्या व्यवहाराच्या मूल्यावर विशिष्ट प्रमाणात कर घेतला गेला तर त्याविषयी वाद होण्याची शक्यताच राहत नाहीत.

5. व्यवहार जसा दररोज होतो त्या प्रमाणात सरकारी तिजोरीत दररोज कर जमा होऊ शकतो.

6. आणीबाणीच्या वेळी कर वाढवण्याची गरज पडल्यास फार छोट्या बदलाने ते करता येऊ शकते.

केवळ शेअर बाजारातील व्यवहारावर एवढा कर जमा होऊ शकतो; तर दररोजच्या बँक व्यवहारांवर कर जमा होऊन तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तो कर जमा करून घेणारी बँक - यांच्या खात्यात विशिष्ट प्रमाणात तो दररोजच्या दररोज जमा झाल्यास कर संकलनाची आजची गुंतागुंत कशी हद्दपार होईल याची कल्पना करून पहा. लोकशाहीत मागितल्याशिवाय काही मिळत नाही. त्यामुळे ‘बीटीटी’ करपद्धतीचा बदलही मागावा लागणार आहे हे मात्र विसरता येणार नाही.

(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आणि अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आहेत.)

टीप : लेखकाने प्रस्तुत लेखात मांडलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत. त्या मतांशी ‘देशदूत’चे संपादक सहमत असतीलच असे नाही.

Deshdoot
www.deshdoot.com