Type to search

Breaking News मुख्य बातम्या सार्वमत

श्रीरामपूर भुयारी गटार योजनेत 14 कोटींचा घोटाळा

Share

तत्कालिन नगराध्यक्षा राजश्री ससाणे, दोन मुख्याधिकार्‍यांसह 7 जणांविरुध्द गुन्हा

श्रीरामपूरः (प्रतिनिधी)– शहरातील गटार योजनेतील सांडपाणी प्रकल्पात सुमारे 14 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी श्रीरामपूरच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा श्रीमती राजश्री ससाणे, तत्कालीन मुख्याधिकारी व इतर अधिकार्‍यांविरुद्ध श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींमध्ये श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा राजश्री जयंतराव ससाणे (रा.गिरमे चौक, वॉर्ड नं 3, श्रीरामपूर), तत्कालीन मुख्याधिकारी सुमंत गणपतराव मोरे (सध्या रा. हिंगणघाट, जि. वर्धा), तत्कालीन मुख्याधिकारी संतोष महादेव खांडेकर, श्रीरामपूर नगरपरिषद बांधकाम अभियंता सूर्यकांत मोहन गवळी, तत्कालीन बांधकाम अभियंता राजेंद्र विजय सुतावणे, ठेकेदार संस्था लक्ष्मी सिव्हील इंजिनियरींग प्रा. जि. कोल्हापूर, मे.दहासहस्त्र सोल्युशन प्रा. लि. ठाणे वेस्ट यांचा समावेश आहे.

याबाबत केतन प्रवीण खोरे, रा. श्रीरामपूर यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, 2015-16 या आर्थिक वर्षामध्ये श्रीरामपूर नगरपरिषदेचे श्रीरामपूर शहर भुयारी गटार योजनेतील दक्षिणेकडील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प एस.टी.पी पंपींग स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध नसताना तसेच भुयारी योजनेतील उत्तरेकडील एस.टी.पी.चे सिव्हील वर्क पूर्ण होण्याअगोदरच आवश्यक असणार्‍या मेकॅनिकल इलेक्ट्रीक्ल वर्कची बिले अदा केली. यातून श्रीरामपूरची जनता व शासनाची फसवणूक करुन खोटे व बनावट बिले बनवून सुमारे 13 कोटी 93 लाख 84 हजार 954 रुपयांचा अपहार केला आहे. याबाबत शहर पोलिसांनी गुन्हा रजि. नं. 618/2019 भा.दं.वि.कलम 403,406,409,420,465,466,467,468,471,477(अ),34 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे.

पुढील तपास पोलिस निरीक्षक श्रीहरी बहिरट करीत आहेत.
भुयारी गटार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याची शंका आल्याने मोरया फाउंडेशनचे अध्यक्ष केतन खोरे यांनी 31 मार्च 2018 रोजी आपले सरकार पोर्टलद्वारे जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडे तक्रार दाखल करून याप्रकरणी चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी शिर्डीचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.28 मे 2018 चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने 24 जुलै 2018 रोजी आपला गोपनीय अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर केला. मात्र त्याची दखल न घेतल्याने खोरे यांनी दि.15 ऑक्टोबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ही याचिक निकाली काढताना याचिकाकर्त्यांची इच्छा असेल तर त्याने पोलिसांत फिर्याद दाखल करावी, अशी मुभा दिली. त्यानंतर खोरे यांनी विनंती करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांनी दि.19 जुलै 2019 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली.

श्रीरामपूर पोलीस ठाण्याच्या अधिकार्‍यांनी दि.29 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 10.30 वाजता स्वतः औरंगाबाद उच्च न्यायालयात हजर राहावे अन्यथा अटक वॉरंट जारी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दि.9 ऑगस्ट 2019 रोजी दिला. त्यानंतर काल दि.21 ऑगस्ट 2019 रोजी रात्री श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात वरील सात आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!