Blog : दत्तक नाशिकच्या विकासाला दत्तक नगरसेवकांचा अडथळा

0

लोकप्रतिनिधी माघारी बोलावण्याचा कायदा असता, तर नाशिककरांनी आज आयुक्त मुंढेंना विरोध करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर नक्कीच अविश्वास आणला असता.

त्तक घेतलेल्या नाशिकच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपा आयुक्तपदी कडक शिस्तीच्या तुकाराम मुंढे यांना पाठविल्यानंतर मनपाच्या कारभारात आमूलाग्र बदल झाला. मात्र हितसंबंध दुखावले गेलेले नगरसेवक आणि अधिकारी-कर्मचारी मुंढेंच्या विरोधात गेले. आता तर सोमवारी भाजपासह काँग्रेस आणि मनसेचे नगरसेवकही मुंढेंविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या बाजूने आले आहेत. त्यामुळे अवघ्या पाच महिन्यांतच आयुक्तांना नाशिक सोडावे लागते की काय? अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

मध्यंतरीच्या काळात नागरिकांनी तक्रारी केल्या की दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांना दमदाटी करण्यापर्यंत प्रकार होत असत. महापालिका कर्मचारी आणि पुढाऱ्यांचा आशिर्वाद असलेल्या ठेकेदाराच्या मुजोर कर्मचाऱ्यांकडून अशी दमदाटी केली जाई. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावी आणि नागरिकांवर हात उचलण्यापर्यंतची प्रकरणेही नाशिककरांनी अनुभवली आहेत. मात्र मुंढे नाशिकमध्ये येताच सर्व गोष्टींना शिस्त लागली. घंटागाड्या नियमित धावू लागल्या. कचरा-व्यवस्थापन सुधारले. त्यातून कामचुकार ठेकेदारांना कोट्यवधींचा दंडही झाला. पुढाऱ्यांचे जावई असलेल्या,  त्यांच्याशी लागेबांधे असलेल्या आणि नाशिक व बाहेर कोट्यवधींची माया जमा केल्याची वदंता असलेल्या महापालिकेतील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी धडाधड राजीनामे दिले. अधिकारी, कर्मचारी आणि पुढाऱ्यांना मिळणाऱ्या टक्केवारीच्या गणितातून अनावश्यक कामे होत होती. शिवाय इतर कामांमध्येही ठेंकेदारांना १५ ते २० टक्के टक्केवारी द्यावी लागे, परिणामी निविदेची किंमत भरमसाठ वाढे. त्यावर मुंढेंनी नियंत्रण आणले आणि नाशिककरांचा कराचा पैसा वाचविला.

या सर्वांचा परिणाम असा झाला की नगरसेवक झाल्यानंतर निवडणुकीत किंवा पक्षनिधीच्या नावाखाली उडविलेला कोट्यवधींचा खर्च वसूल करण्याची अनेकांची पंचाईत झाली, तर पहिल्या सहा महिन्यातच फॉर्च्युनर सारखी महागडी गाडी घेण्याचे अनेकांचे स्वप्नही धुळीस मिळाले. एरवी वर्ष-दोनवर्षातच बंगले बांधून माया जमविणाऱ्या पुढाऱ्यांपुढे मुंढेंमुळे चांगलाच अडथळा निर्माण झाला आणि आता यांना हटविण्याशिवाय पर्याय नाही, याबाबत सर्वांचेच एकमत होऊ लागले.

मुंढेंना हटविण्यामागे आणखी एक राजकीय कारण आहे. लवकरच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहे. त्यासाठी नाशिकमधील काही ताई, भाऊ, दादा, अण्णा, तात्या आणि नानांना आतापासूनच तिकीटाचे वेध लागले आहे. पूर्वी पक्षाचे तिकीट सच्चा कार्यकर्त्याला मिळायचे आता त्यासाठीही किंमत मोजावी लागते, हे उघड गुपित जनतेलाही माहीत झाले आहे. मग ही किंमत काही लाखांपासून ते कोटींपर्यंत असू शकते. याशिवाय निवडणुका जिंकणे ही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. अलिकडे तर ग्रामपंचायत सदस्याच्या निवडणुकीला सुद्धा १० ते १५ लाख रुपयांचा खर्च होत असल्याचे हे सदस्य सांगतात.

नाशिकसारख्या शहरात तर नगरसेवकाच्या निवडणुकीच्या खर्चाचा आकडाही आता ५० लाखांच्यावर गेल्याचे सांगितले जाते. बरे हा पैसा मिळविण्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी हे काही टाटा-बिर्ला यांच्यासारखे गर्भश्रीमंत उद्योगपती नसतात. किंवा कोट्यवधींच्या उलाढाली होणारे त्यांचे उद्योग व्यवसाय आहेत असेही नाही. त्यामुळे शेवटी हा पैसा महापालिकेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामातूनच ‘मिळवावा’ लागतो. आयुक्त तुकाराम मुंढे आल्यानंतर त्यांच्या धडकेबाज कामामुळे ही ‘मिळकत’ बंद झाली आणि केवळ समाजसेवा करण्यापलिकडे लोकप्रतिनिधींना काहीच काम उरले नाही. अर्थात सर्वच पुढारी किंवा लोकप्रतिनिधी असे आहेत असे नाही. त्याला अनेक सन्माननीय अपवाद आहेत.

करवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर घेऊन महापालिकेत भाजपासह सर्व नगरसेवक मुंढेंच्या विरोधात गेले आहेत. आम्ही नाशिककर या बॅनरखाली त्यांनी आंदोलन उभारले. पण प्रत्यक्ष सामान्य नाशिककराला विचारले, तर तो सांगेल की आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या कारभारामुळे आम्ही समाधानी आहोत. सोशल मीडियात तर मुंढेंना वाढता पाठिंबा आहे. ज्या नगरसेवकांना नाशिककर आणि नाशिकच्या विकासाबाबत आस नाही, तेच मुंढेंना विरोध करत आहेत, अशा प्रतिक्रिया मध्यंतरी सोशल मीडियातून सजग नाशिककरांनी दिल्या आहेत. आम्ही तुम्हाला निवडून दिले ते आमच्या वार्डापासून ते शहरापर्यंत चांगल्या सुविधा मिळाव्या, आरोग्य, कचरा, पाणी, रस्ते, शिक्षण या मुलभूत समस्या सोडविण्यासाठी. तुमची घरे भरण्यासाठी नाही, असे नाशिककरांचे सोशल मीडियावर म्हणणे होते. अर्थात ज्या कोणी सोशल मीडियावरही मुंढेंना विरोध केला, ते मात्र त्या त्या पक्षाचे ‘ट्रोल’ असल्याचे नंतर त्यांच्या प्रोफाईलवरून सिद्ध झाले. त्यामुळे तो विरोध स्पॉन्सर्ड विरोध म्हणावा लागेल.

एकीकडे हे सर्व असताना भाजपामध्ये वेगळेच सुरू आहे. मुळ हाडाचे कार्यकर्ते विरूद्ध निवडणुकीसाठी पक्षात घेतलेले ‘दत्तक’ कार्यकर्ते आणि पुढे तेच बहुतेक नगरसेवक झाले. सत्ताधारी असताना काँग्रेसने पक्षविस्तारासाठी जो प्रकार केला, तोच पुढे भाजपाने अंगिकारला. तो म्हणजे दुसऱ्या पक्षातील पैशांनी, बळाने स्ट्राँग असलेला पुढारी, कार्यकर्ता आपल्याकडे घ्यायचा आणि त्याला तिकीट देऊन उभे करायचे. नाशिकसह देशातील अनेक निवडणुकांत हीच पद्धत भाजपाने वापरलेली असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक सांगतीलच, पण दस्तुरखुद्द भाजपातील मुळचे आणि डावलले गेलेले कार्यकर्तेही खासगीत ही कबुली देतात.

नाशिक भाजपा म्हटले की एक सुसंस्कृत चेहरा लोकांसमोर उभा राही, पण आता बाहेरून पक्षात अनेक जण आले ते आपापली ‘विशिष्ट संस्कृती’ घेऊन. त्यातही अनेक तर पोलिसांच्या यादीवरील गुन्हेगारही होते. काही तर नगरसेवक झाल्यानंतर तरुंगात गेल्याने पक्षाची बदनामीच झाली. हेच लोक आता मूळच्या भाजपातील कार्यकर्त्यांना डावलून आपले वजन वाढवून घेत आहेत. कुठल्या नेत्याला काय दिले म्हणजे त्याला आपलेसे करता येईल, ही संघ आणि भाजपाच्या तत्वात न बसणारी पद्धत या लोकांना उत्तम जमते. त्यामुळेच त्यांनी पैसा आणि ताकदीच्या जोरावर पक्षात आपले स्थान बळकट करायचा प्रयत्न करायला सुरुवात केल्याचे मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणतात. आणि आता खर्च झालेला पैसा मनपाच्या माध्यमातून त्यांना वसूल करायचा असल्यानेच मुंढे त्यांना नको आहेत. एकूण भाजपाने या दत्तक पुढाऱ्यांना, नगरसेवकांना पक्षात आणून स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.

त्यातही अलिकडे देशभरात सध्या ज्या काही घटना घडत आहेत, त्यातून भाजपाबद्दलचा राग वाढत आहे. सोशल मीडियापासून ते विविध व्यासपीठांवर पाहिले, तर मोदींची जादू आता उतरत चालली आहे. वाढणारी बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, आरक्षणाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. लोकांमध्ये त्याबद्दल संताप वाढत आहे. याशिवाय नोटबंदी, जीएसटी नंतर व्यापाऱ्यांमध्ये, मध्यमवर्गीयांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

नाशिकचा विचार केला, तर मेनरोड, रविवार कारंजा सह विविध बाजारपेठेंत गेला, तर व्यापारी जीएसटी आणि नोटबंदीचा राग आता खुलेपणाने व्यक्त करताना दिसत आहे. त्यामुळे एकूणच भाजपाबद्दल नाराजीच लोकांच्या मनात आहे. विशेष बाब म्हणजे हे सर्व सत्ताधारी पुढाऱ्यांना माहीत आहे. म्हणूनच पुढे सत्ता नाही मिळाली, तरी चालेल, पण आता जोवर आमचे केंद्र आणि राज्यात सरकार आहे, तोपर्यंतच आम्ही काहीतरी कामे करून शकतो, ठेके देऊ शकतो आणि ‘मिळकत’ही करू शकतो अशी भावना त्यांच्यात आहे. अनेकजण ही बोलूनही दाखवित आहे. हेच कारण आहे की आयुक्त मुंढे घालवले बरेच ही भावना जोर धरते आहे. त्यात नाशिकचे हित कमी आणि वैयक्तिक हिताचाच विचार जास्त दिसून येतो.

राज्यात केवळ भाजपाचे सरकार नाही, तर कुरकुरत का होईना शिवसेनाही त्यात सहभागी आहे. त्यामुळे हा रोष शिवसेनेवरीही आहे. मात्र नाशिकमध्ये शिवसेनेने करवाढीला विरोध केला, तरी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने अजून सही केलेली नाही. त्यातच आ. छगन भुजबळ नाशिकमध्ये पुन्हा सक्रिय झाल्याने राष्ट्रवादीचा जोर शहरात वाढत आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला नाशिकमध्ये बऱ्यापैकी अपेक्षा आहेत. त्यामुळेचे आयुक्त मुंढेच्या अविश्वास ठरावाबाबत ते सावधतेत खेळी करत आहेत. त्यांनी अजूनही या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. याचे कारण त्यांना माहिती आहे की मुंढेंवर अविश्वास म्हणजेच जनतेवर अविश्वास दाखविण्यासारखे. त्यामुळे सध्या तरी बळकट अवस्थेत येत असलेल्या राष्ट्रवादीसारख्या पक्षाला हे परडवणारे नाही. त्यातही जर परस्पर भाजपाच्या वहाणेने अविश्वासाचा विंचू मारला जात असेल, तर राजकीय डावपेचाच्या दृष्टीने या पक्षांना ते हवेच आहे. म्हणूनच ते शांत दिसत आहे. म्हणजे जर सत्ताधारी भाजपाने अविश्वास आणून आयुक्त मुंढेंची बदली झाली, तर या पक्षांना निवडणुकीसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एक आयता मुद्दा मिळणार आहे.

आता अविश्वास ठरावात भाजपाच्या बाजूने काँग्रेस गेली, त्यात काही आश्चर्य नाही. सत्ता गेल्यानंतर राष्ट्रवादीला जो सुर विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला गवसला, तो काँग्रेसला अजूनही गवसलेला नाही. पृथ्वीराज चव्हाणांपासून ते अशोक चव्हाणांपर्यंत दिग्गज नेते नाशिकमध्ये येऊन गेले, मात्र काँग्रेसच्या शीडात अजूनही हवा भरलेली दिसत नाही. परिणामी त्यांनी सध्यातरी सत्ताधाऱ्यांशी जमवून मिळेल ते पदरात पाडून घेऊ या ही भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसची निदान शहरात चर्चा तरी होते, पण मनसेला तर शहरात आता चर्चेइतकेही स्थान उरलेले नाही. त्यामुळे आगामी वैयक्तिक राजकीय भविष्याच्या दृष्टीने मनसेने भाजपाला सोबत केली, तर त्यात आश्चर्यासारखे काहीच नाही. तो पक्षाचा निर्णय नसून वैयक्तिक त्या नगरसेवकांचा असेल असेच समजले पाहिजे.

अविश्वास ठराव मंजूर होईल का? मुंढे जातील का? हा नंतरचा प्रश्न. आपल्याला लवकरच तो कळेल, पण सध्या ज्याला मतदार म्हटले जाते त्या नाशिककरांमध्ये एक भावना जोर धरून आहे. ती म्हणजे जर निवडून दिलेला उमेदवार माघारी बोलावण्याचा अधिकार असता, तर महापालिकेत चांगल्या कामाला आणि ते करू पाहणाऱ्या अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांवर नाशिककरांनी अविश्वास नक्कीच आणला असता, हे मात्र अगदी खरे.

पंकज जोशी (digi.edit1@deshdoot.com)

ज्यांना नाशिकबद्दल आस्था नाही त्यांचाच आयुक्त मुंढेंना विरोध

LEAVE A REPLY

*