लॉकडाऊनमुळे जिल्हा व सीमा बंदी करण्यात आली आहे. तरी देखील गुजरात राज्यातील मढी शुगर फॅक्टरीतील 32 ऊसतोड कामगारांना कारखाना प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्यातील झाकरायीबारी घाटात ट्रकने बेवारस सोडून दिले. हे सर्व कामगार लोणेश्वरी भिलाटी पिंपळनेर येथील रहिवासी आहेत. हे कामगार झाकरायबारी ते पिंपळनेर 35 किमी अंतर पायी चालत आले. त्यानंतर त्या कामगारांची नोंद करण्यात आली असून त्यांची पिंपळनेर ग्रामीण रुग्णालयात तपासणी करण्यात आली. त्या कामगारांना 13 दिवस होम क्वॉरन्टटाईन राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
साक्री तालुक्यात कामगारांना उद्योगधंदे नसल्यामुळे तेथील कामगार पोटाची खळगी भरण्यासाठी परराज्यात जातात. यंदाही पिंपळनेर ता. साक्री येथील लोणेश्वरी भिलाटीतील 32 कामगार हे ऊस तोडणीसाठी गुजरात राज्यातील मढी शुगर फॅक्टरीत गेले होते. परंतु कोरोना विषाणूनाचा प्रादूर्भाव वाढल्यामुळे शुगर फॅक्टरी बंद झाली. त्यामुळे कामगारांची उपासमार सुरु झाली.
या कामगारांना कारखान्यातून मजुरीचे पैसे दिले नाहीत. तसेच अन्नधान्यही दिले नाही. उलट एका ट्रकने धुळे जिल्ह्याच्या सीमालगत झाकरायबारीत 32 कामगारांना सोडून देण्यात आले. हे कामगार झाकरायबारी ते पिंपळनेर हे 35 किमीचे अंतर पायी चालत आले. गावात आल्यावर कोरोनाच्या भितीमुळे ग्रामस्थांनी त्या कामगारांना गावात प्रवेश दिला नाही. गावाबाहेर थांबवून त्यांची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर पिंपळनेर ग्रामीण रुग्णालयात त्यांची तपासणी करण्यात येवून त्यांच्या हातावर शिक्का मारण्यात आला. व त्यांना 13 दिवस होम क्वॉरन्टटाईनमध्ये ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला.
जिल्हा बंदी असतांनाही गुजरात राज्यातून त्या कामगारांना महाराष्ट्राच्या सीमालगत सोडले कसे? त्यांना पोलिसांनी अडविले का नाही? 35 किमी अंतर ते कामगार पायी चालत आले. तरी देखील त्याची दखल प्रशासनाने का घेतली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामधंदा करावाच लागेल
32 कामगारांची वैद्यकीय तपासणी पिंपळनेर ग्रामीण रुग्णालयात करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या हातावर शिक्काही मारण्यात आला आहे. त्या सर्व कामगारांना 13 दिवस होम क्वॉरन्टटाईनमध्ये राहण्याचा सल्ला दिला आहे. परंतु या कामगाराजवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी पैसा नाही. त्यामुळे 13 दिवस घरात कसे बसायचे? असा प्रश्न त्या कामगारांपुढे आहे. पोट भरण्यासाठी घराबाहेर पडावेच लागेल असे कामगारांचे म्हणणे आहे तर प्रशासनाने त्यांच्यावर कडक नजर ठेवली आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांनी त्या कामगारांना आर्थिक मदत करावी असे मत व्यक्त होत आहे.
