संस्था देता कोणी संस्था; महिला व बालकल्याण विभागाला प्रशिक्षणासाठी संस्था मिळेना

नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेे केटरिंग व तांत्रिक प्रशिक्षणाचे धडे देण्यात येतात. यासाठी विभागाने 35 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यास सुमारे नऊ महिने झाले असून प्रशिक्षणासाठी संस्थाच मिळत नसल्याने हा निधी खर्च होणार की नाही? अशी साशंकता व्यक्त होत आहे. अनामत रक्कम आणि योजनेवर प्रत्यक्ष होणारा खर्च यांचा ताळमेळ जुळत नसल्यामुळे ही वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेतर्फे चालू आर्थिक वर्षाचा 44 कोटी 81 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आला. यात महिला व बालकल्याण विभागासाठी दीड कोटी (10टक्के) निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये मुली व महिलांना संगणक, कराटे, केटरिंग व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. लेखाशीर्ष 2535 अंतर्गत मुली व महिलांना केटरिंगचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विभागाने 10 लाखांची तरतूद केलेली आहे. तसेच, व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी तब्बल 25 लाख रुपये तरतूद केली आहे. परंतु, या विभागाला प्रशिक्षणार्थी बचत गट किंवा स्वयंसेवी संस्थाच सापडत नसल्याचे समोर आले आहे.

अनेकदा निविदा प्रक्रिया राबवूनही संस्थांचा प्रतिसाद मिळत नाही. यामागील कारणे जाणून घेतली असता संस्थांना अनामत रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये आगाऊ भरावे लागतात. तसेच, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी अनेकांची मनधरणी देखील करावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था किंवा बचत गट या योजना राबवत नाहीत. व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश करायचा याविषयी स्पष्टता नसल्याने अधिकार्‍यांची कोंडी झाली आहे.

बचत गट किंवा स्वयंसेवी संस्थांची अनामत रक्कम या योजनांपुरता कमी करुन 30 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. त्याला शासनाकडून वेळीच प्रतिसाद मिळाला तर या योजनांचे पैसे खर्च होतील.अन्यथा, महिला व मुलींना प्रशिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार अशी परिस्थिती आहे.

50 हजार रकमेची अडचण

बचत गट अथवा स्वयंसेवी संस्थांना चालना देण्यासाठी या योजना त्यांच्यामार्फत राबवल्या जातात. मात्र, योजनेवर होणारा खर्च आणि अनामत रक्कम यांचा कोठेही ताळमेळ बसत नाही. प्रत्येक संस्थेला 50 हजार रुपये अनामत रक्कम द्यावी लागते. तसेच, गावोगावी जाऊन मुलींना व महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे या योजनांंबाबत संस्था उत्साही नसल्याचे चित्र आहे.