Tuesday, April 23, 2024
Homeमुख्य बातम्याठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर; मुद्रांक शुल्कात सूट; स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य

ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर; मुद्रांक शुल्कात सूट; स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य

नाशिक | प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. विधीमंडळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प केला. यावेळी आमदारांचा विकास निधी दोन कोटीवरून तीन कोटीवर नेण्यात आला आहे. तर घरे स्वस्त दारात मिळण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्क्याची सुट देण्यात आली आहे.

- Advertisement -

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसाठी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात येणार असलायचे जाहीर केले.  तसेच  मुद्रांक शुल्कात १ टक्क्यांची सूट. मुंबई, पुणे, नागपुरमध्ये ही सवलत लागू करण्यात आली आहे.

– जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ९८०० कोटी रुपये तरतूद

– सारथी संस्थेची स्वायत्तता कायम. सारथीसाठी ५० कोटी निधी

– बहुजन कल्याण खात्यासाठी ३ हजार कोटी

– आदिवासी विकास विभागास ८८५३ कोटी

– ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना वसतिगृह

– तृतीयपंथासाठी मंडळ स्थापन करणार यासाठी ५ कोटी रुपये.

– सामाजिक न्याय विभागास ९६६८ कोटी रुपये.

– नाट्यसंमेलनांना आता १० कोटी अनुदान.

– पुण्यात मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह. तर मागासवर्गीय मुलांसाठी मुंबईत वसतिगृह

– पुणे जागतिक चित्रपट महोत्सवासाठी ४ कोटी रुपये.

– भारतरत्नांचे एकत्र स्मारक उभारणार. गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासह विविध स्मारकांसाठी निधी, धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठीही निधीची तरतूद

– सर्व आमदारांना २ कोटी निधी दिला जातो, ही वाढ आता ३ कोटी केली जात आहे. ५ वर्षात आमदार निधी १५ कोटींवर.

– मुंब्य्रातील हाज हाऊससाठी अनुदान

– पर्यटन विभागासाठी १४०० कोटी रुपये.

– अचलपूर, लोणार सरोवर पर्यटन आराखडा तयार करणार.

– वेण्णा लेक, मुरुड-जंजिऱ्याचे सुशोभीकरण करणार

– पर्यटन स्थळांचा विकास करणार.

– जागतिक पर्यटन केंद्रात मत्सालय उभारणार.

– वनविभागाची १६३० कोटी रुपये

– नाग, इंद्रायणी, वालधुनी नदीचे प्रदूषण रोखणार

– पर्यावरण विभागासाठी २३० कोटी रुपये

– वरळीत पर्यटन संकुल बांधणार.

– मुंबईत मराठी भाषा भवन बांधणार

– राज्यभरातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारणार

– मुंबईत वस्तू व सेवा केंद्र बांधणार. यासाठी १४८ कोटी रुपये.

– पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०४३ कोटी रुपये.

– १० हजार नवीन पाणीपुरवठा योजना

– मराठवाड्याची वॉटरग्रीड योजना सुरु राहणार. पहिल्या टप्प्यात उजनी आणि जायकवाडीचं पाणी दिलं जाईल, त्यासाठीही निधीची तरतूद

– रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देणार.

– महिला बचत गटाकडून १ हजार कोटींची खरेदी.

– प्रत्यके जिल्ह्यात एका महिला पोलीस ठाणे उभारणार

– महिला-बाल विकासासाठी २११० कोटी

– महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध. प्रत्येक विभागास महिला आयोगाचे कार्यालय.

– अण्णासाहेब पाटील महामंडळास ५० कोटी रुपये.

– भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकरीसाठी कायदा करू

– शिकाऊ योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये. पुढील वर्षीपासून योजना सुरु होणार.

– उच्च-तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी रुपये.

– १०वी उत्तीर्णांना रोजगार प्रशिक्षण देणार.

– ५ वर्षात १० लाख बेरोजगार प्रशिक्षित

– कर्नाटकात मराठी दैनिकांना अनुदान देणार

– महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर मराठी शाळा अत्यंत नेटाने चालवणाऱ्यांच्या मागे उभं राहणं कर्तव्य

– शालेय शिक्षणासाठी २ हजार २२० कोटी

– सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वसाहत विकसित करण्याचं नियोजन

– ९९६ प्रकारचे उपचार मोफत देणार. गुडघा, खुबा रोपणात मोफत उपचारात समावेश

– साकोलीचे रुग्णालय १०० खटांचे करणार

– राज्यात ११ जिल्हा रुग्णालये २१ स्त्री रुग्णाले उभारणार

– नव्या रूग्णवाहिकांसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करणार.

– मेडिकल डिग्रीच्या ११८ जागा वाढविणार.

– प्राथमिक आरोग्यासाठी ५ हजार कोटी

– वैद्यकीय शिक्षणासाठी २५०० कोटी

– सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १० हजार कोटी

– राज्यात विमानतळ उभारणार. विमानतळ विकासासाठी ७८ कोटी रुपये.

– एसटी बसस्थानकांसाठी ४५६ कोटी. एसटीच्या ताफ्यात १६०० नवीन बसेस. महामंडळाची वायफाययुक्त बस

– राज्यातील प्रमुख सागरी मार्गावर जेट्टी बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर

– बंदरे विकासासाठी २७६ कोटी रुपये

– राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये रिंगरोड उभारणार

– मनपा, नागरपरिषदांचे रस्ते रुंद करणार

– पुणे मेट्रोचा विस्तार करणार. यासाठी ५ वर्षापेक्षा अधिक निधी देणार

– निम शहरातले रस्ते रुंद करणार

– मुंबई-गोवा महामार्गाची केंद्राकडून १२०० कोटी रुपये

– केंदीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून महाराष्ट्राला १२०० कोटी मंजूर

– शेतीसाठी दिवसाही वीज पुरविणार

– नागपूर जिल्ह्यात ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

– पायाभूत सुविधांची किंमत २.४५ लाख कोटी

– मृदासंधारणाची २८०० कोटींची घोषणा

– गोड्यपाण्यातील मत्सोत्पदनाला प्रोत्साहन देणार

– ३ वर्षात सर्व ऊस शेती ठिबक सिंचनाखाली

– दरवर्षी १ लाख नवे सौरपंप बसविणार. १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.

– जलसंपदा विभागासाठी १००३५ कोटी रुपये

– २ लाखांपेक्षा जास्त कर्जही माफी देणार

– कर्जपुर्नगठन योजनेत २ लाखांची घोषणा

– नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर देणार

- Advertisment -

ताज्या बातम्या