नाशिक । प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनहक्कांचे पुराव्यांभावी जिल्हा समितीने अंतिमत: नाकारलेल्या 20 हजार 142 दाव्यांची पुर्नतपासणी केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार हे काम केले जात आहे. त्यानुसार प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी. एस यांनी उपविभागीय आणि तालुकास्तरीय समित्यांना पुर्नतपासणीचे आदेश दिले अांहे. अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करत चार टीमही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
आदिवासींना उदरनिर्वाहासाठी ते कसत असलेल्या जमीनी देण्याची निर्णय शासनाने घेत 2005 चा नियम लावला. त्यापुर्वीच कसत असलेल्यांनाच पुराव्यांसह आपले हक्क सिद्ध करण्यासाठी संधी देण्यात आली. त्यासाठी ग्रामपातळीपासून तालुका, प्रांताधिकारी आणि जिल्हास्तरीय समितीची स्थापण करण्यात आली. सुरुवातील 52 हजारावर दावे करण्यात आले. त्यापैकी 49 हजार दावे हे प्रांत स्तरावरील समितीकडून जिल्हा समितीकडे आले. जिल्हा समितीनेही त्यावरील बहुतांशी दाव्यांवर काम करत मंजुरही केले. 28 हजारावर दावे जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केले. तर 20 हजार 142 दावे हे पुराव्यांभावी नामंजूर करत ते उपविभागीयस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आले.
दरम्यान, मंजूर दाव्यांवर पुढील कार्यवाही अर्थात संबधिताना वनपट्टे बहाल करत त्यांचे सातबारा उतार्‍यावर नोंदी घेण्याचेही काम सुरु केले आहे. दरम्यानच्या काळात पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्तांनी नामंजूर केलेल्या सर्वच दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयानेच या विषयास गांभीर्याने घेतले असल्याने आपणही त्यानुसारच पुढील कार्यावाही करण्याचे आदेश यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी उपविभागस्तरीय समित्यांना दिले आहे.
तालुका निहाय परत केलेली प्रकरणे
दिंडोरी : 746, इगतपुरी : 1369, त्र्यंबक : 2545, दिंडोरी : 2660, पेठ : 2183, निफाड: 137, येवला : 249, नांदगाव : 1562, चांदवड : 799, देवळा : 264, कळवण: 1204, सुरगाणा : 2626, मालेगाव; 2155, बागलाण; 1281.
