नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यातील सेवकांना काही महिन्यांपूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून,नियमित वेतनही सुरू झाले आहे.जवळपास सर्वच विभागांतील सेवकांना सातव्या वेतन आयोगातील फरक मिळाला होता.मात्र,शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना हा तो मिळाला नव्हता. यासाठी शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता.त्यांच्यासह राज्यातील शिक्षक आमदारांनी ही मागणी लावून धरली होती.त्यावर शासनाने शिक्षकांचा फरकातील हप्ता देण्याचा निर्णय घेत, शुक्रवारी (दि. १०) शासन आदेश काढला आहे.या निर्णयाचे स्वागत सर्व शिक्षक आमदार व राज्यातील शिक्षण विभागातील सर्व सेवकांनी केले आहे.
शासनाने सातवा वेतन आयोग दि.१ जानेवारी २०१६ पासून लागू केला; परंतु प्रत्यक्षात वेतनाचा लाभ हा १ जानेवारी २०१९ ला मिळण्यास सुरुवात झाली. उर्वरित १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीमधील रक्कम शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना आपल्या जीपीएफ खात्यात व डीसीपीएफ असलेल्या सेवकांना पहिला हप्ता रोख देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते.
मात्र,काही महिने उलटून देखील शासनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नव्हत्या. त्यामुळे नाशिक शिक्षक मतदारसंघाचे आ. दराडे, पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे आ. दत्तात्रय सावंत, कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आ.बाळाराम पाटील व अमरावती शिक्षक मतदारसंघाचे आ.श्रीकांत देशपांडे यांनी राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवक यांना जी.पी.एफ., डी.सी.पी.एफ. व कोणतेही खाते नसलेल्या सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता खात्यात आणि रोखीने देण्याची मागणी लावून धरली होती.
पाठपुराव्याला यश
शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव त्वरित मान्य करून प्रस्ताव निकाली काढून द्यावा, यासाठी तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आशिष शेलार तसेच महाविकास आघाडीतील महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या भेटी घेऊन ही मागणी केली होती. याबाबत शिक्षण प्रधान सचिव, उपसचिव, वित्त सचिव यांच्याकडे देखील गेल्या पाच महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू होता. अखेर या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात शासन आदेश काढला आहे.
आमदार किशोर दराडे
