अमरावती –
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश सरकारने एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलाय. बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणार्‍या आरोपीला 21 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे.
आंध्रच्या विधानसभेत या दिशा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आलीय. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 7 दिवसांत तपास आणि पुढील 14 दिवसांत खटला संपवण्यात येणार आहे.
बलात्कार्‍याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2011 आणण्याचा निर्णय घेतलाय.
या प्रस्तावित विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आले होते. ते बहुमताने मंजूर झाले आहे.
या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणार्‍या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो.
या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.
एन्काऊंटर प्रकरणी आयोगाची स्थापना
हैदराबाद येथील कथित एन्काऊंटरचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती वी एस सिरपुरकर हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
तर, मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रेखा बलडोटा आणि माजी सीबीआय प्रमुख वी. एस. कार्तिकेयन हे या आयोगाचे सदस्य असणार आहेत.
