सातपूर । प्रतिनिधी
भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करून गती देण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबध्द असुन भारतीय उद्योग व देशाच्या हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्यास सरकार बांधील आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले.वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ऍग्रो अ‍ॅण्ड एज्युकेशन (वेसमॅक) च्या वतीने आयोजित ‘कोविड नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उज्ज्वल भविष्य’ या विषयावरील विशेष व्हिडिओ बैठकीत मार्गदर्शन करताना ना.ठाकूर बोलत होते.
वेसमॅक चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सर्वांचे स्वागत करून प्रास्ताविक केले. यावेळी विविध राज्यातील व्यापारी, उद्योग, सेवा, क्षेत्रातील संघटनांचे पाचशेहुन अधिक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. फीक्की महाराष्ट्राच्या प्रमुख व कायनेटीक समुहाच्या प्रमुख सुलज्जा फिरोदीया यांनीऑटोमोबाईल क्षेत्राची उत्पादक ते ग्राहक पर्यंतची सर्व यंत्रणा लॉकडाउनच्या काळात विस्कळीत झाली आहे ती सुरळीत करण्याची मागणी केली.
यावेळी मोतीलाल ओसवाल (डिव्हिडेंड टॅक्स ची दुहेरी आकारणी रद्द करावी)क्रिडाईचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतीलाल कटारीया (हाउसिंग लोनचे व्याज ५ टक्क्यापर्यंत खाली आणावे व नोंदणी शुल्क १ टक्का ठेवावे) यांच्यासहे केतन देसाई (सुरत) , राजीव पारीख (कोल्हापूर), महेंद्र शहा (अहमदाबाद), शांतीलाल कवाड (मुंबई). पुरुषोत्तम टावरी (जळगाव)आदींनी आपले विचार व्यक्त केले.
अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सर्वच मागण्यांचा सकारात्मक विचार करू असे सांगुन गृहनिर्माण क्षेत्र हे अनेक क्षेत्राला प्रोत्साहीत करणारे व रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र असल्याने या क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन देऊ तसेच बाहेरच्या देशातील उद्योग आणण्याआधी देशात असलेले उद्योग सक्षम व कार्यक्षम करण्यास आमची प्राथमिकता राहील असे सांगून, सरकारतर्फे विविध क्षेत्रांसाठीचे पॅकेज बनविण्याची प्रकि‘या अंतिम टप्प्यात असुन लवकरच याची घोषणा केली जाईल असे सांगितले.
एमएसएमई क्षेत्राने सरकारी व सार्वजनिक उद्योगांना पूरवठा केलेल्या मालाच्या प्रलंबित देय रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे आदेश निर्गमित करण्याची घोषणा ना. ठाकूर यांनी केली.तसेच देशातील संपूर्ण व्यापार-उद्योग-सेवा क्षेत्र व सरकार मिळून देशाची प्रतिमा जगभर उंचावण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.या बैठकीच्या आयोजनामध्ये वेसमॅक चे उपाध्यक्ष संदीप भंडारी, सचिव स्वप्नील शहा यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
वेसकाँमतर्फे मांडण्यात आलेल्या मागण्या
छोटे व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर ला बिनव्याजी खेळते भांडवल उपलब्ध करून द्यावे,
मुद्रा कर्ज योजनेची मर्यादा २५ लाख करून व्याजदर ८ टक्के इतकाच ठेवावा,
छोटे व्यापारी व छोटे उद्योजक यांना लॉकडाउन काळातील कर्जावरील व्याज माफ करावे,
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहीत करण्यासाठी, ५ एकरापर्यंतच्या गृहबांधणी योजना करमुक्त ठेवाव्यात ज्यामुळे घरांच्या किंमती कमी होतील,
लघु व मध्यम उद्योजकांकडून सरकारी व निमसरकारी क्षेत्राला केल्या जाणार्‍या मालपुरवठ्याचे पेमेंट ४५ दिवसात जमा झालेच पाहीजे यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी,
गृहनिर्माण क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा व बँकींग व नॉन बँकींग क्षेत्राला कर्जपुरवठा वाढवण्याच्या सुचना द्याव्यात,
एक राष्ट्र एक विज दर धोरण लागु करावे, शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या केंद्र सरकारच्या योजना राज्यापर्यंत प्रभावीपणे राबविल्या जाव्यात.
