नाशिक । प्रतिनिधी
आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेजअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिकाधारकांना मे व जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो मोफत तांदूळ वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
रेशनकार्ड नसलेले बेघर, स्थलांतरित, कामगार व अडकून पडलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना धान्य मिळावे अशी मागणी भुजबळ यांनी केंद्रिय केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना मोफत तांदूळ देण्यासाठी अखेर मंजुरी दिली.
शासनाच्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या नागरिकांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमधील शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना शिधापत्रिका प्राप्त न झालेल्या व्यक्ती, अन्न धान्याची गरज असलेले सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विस्थापित मजूर, रोजंदारी मजूर तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व इतर राज्य योजनेतील विनाशिधापत्रिकाधारकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. सदर विना शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना ऑफलाईन धान्य वितरण करण्यात येणार असून या लाभार्थ्यांकडून त्यांचा प्रमाणित आधारकार्ड नंबर किंवा शासनाकडून देण्यात आलेले कोणतेही ओळखपत्र पाहून त्याची स्वतंत्र नोंद करण्यात येणार आहे.
मोफत तांदूळ वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करतांना मजुरांच्या स्थलांतरासाठी केलेल्या नियोजनामधून प्राप्त आकडेवारी कामगार, मजूर , अशा बिगर कार्डधारकांची यादी जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित करावी. यासाठी नॅशनल डिज्स्टर मॅनेजमेन्ट ॲथोरिटी यांच्या संकेतस्थळावरील यादी तहसिलदार, जिल्हा परिषदेव्दारे, महानगरपालिकेव्दारे, यांचेकडे प्राप्त झालेल्या याद्यायाकरीता वाटप होत असलेले लाभार्थी यांच्या याद्या विचारात घ्याव्यात. अशा रितीने जिल्हा पातळीवर तयार झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी स्वस्त धान्य दुकान निहाय व केंद्र निहाय धान्य वाटप संख्या निश्चित करावी. त्याप्रमाणे धान्याचे नियतन निश्चित करावे हे करताना त्या – त्या क्षेत्रांतील पोलीस विभाग नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कामगार विभाग व उद्योग विभागातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांची जबाबदारी
प्रत्येक वितरण केंद्रावर तांदूळ वितरीत करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची असणार आहे. याकरिता त्या-त्या क्षेत्रातील दक्षता समितीच्या सदस्यांची, महानगरपालिका क्षेत्रात सबंधित नगरसेवकांची, ग्रामीण क्षेत्रात ग्रामसेवक, सरपंच यांची मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक वितरण केंद्रावर गर्दी टाळण्यासाठी फिजिकल डिस्टन्स नियमांचे पालन करून लाभार्थ्यांना तांदूळ वितरीत करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या-त्या स्तरावरील केंद्र प्रमुखाची राहणार आहे.
३५ हजार मेट्रिक टन वाटप
या योजनेअंतर्गत शिधापत्रिका नसलेल्या राज्यातील ७० लक्ष १ हजार ६३८ गरीब व गरजू नागरिकांना लाभ मिळणार असून यासाठी ३५ हजार मेट्रिक टन तांदळाचे नियतन दरमहा लागणार अाहे.