नाशिक । प्रतिनिधी
भारतीय बँक असोसिएशनशी वेतनकरारासंबंधी चर्चा अयशस्वी झाल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांतील अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. याशिवाय दि. ११, १२ आणि १३ मार्च रोजीदेखील बँक अधिकारी आणि सेवक संपावर जाणार आहेत.
देशातील चार अधिकारी आणि पाच कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त समितीने संपाची हाक दिली आहे. या समितीने जारी केलेल्या पत्रकानुसार मागण्या मान्य न झाल्यास १ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. मार्चमध्ये सलग तीन दिवस संप राहणार असून होळी व इतर सुटीचे दिवस मिळून बँका आठ दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे.
८ जानेवारीलादेखील बँक अधिकारी व सेवक संपावर होते. त्यावेळी सहा संघटना संपात सहभागी झाल्या होत्या. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात हा संप होता. ३१ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर करण्यात येईल, तर १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. याच कालावधीत भारतीय बँक संघटना शिखर संघटनेने संपाची घोषणा केली आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी पहिला शनिवार आहे. २ फेब्रुवारीला रविवार असल्याने सरकारी बँकांचे कामकाज सलग तीन दिवस बंद राहील. केंद्रीय अर्थसंकल्प असलेल्या दिवशी बँकांचे कामकाज ठप्प राहण्याची शक्यता आहे.
अधिकारी आणि सेवकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न न सुटल्यास या दोन दिवसीय संपानंतर दि. ११ ते १३ मार्चदरम्यानही देशव्यापी संप पुकारला जाणार आहे. दि. १४ व १५ मार्चला दुसरा शनिवार व रविवार असल्याने बँकांचे कामकाज सलग पाच दिवस बंद राहील, तर १ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची घोषणा करण्यात आल्याने सार्वजनिक बँकांचे कामकाज दीर्घकाळासाठी प्रभावित होण्याची भीती आहे.
देशातील बँक सेवक आणि अधिकार्‍यांच्या संयुक्त समितीने २० टक्के वेतनवाढीची मागणी केली आहे. सरकारच्या इंडियन बँक असोसिएशनकडून मात्र १२.२५ टक्के पगारवाढीस अनुकूलता दर्शवण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत संघटना मागणीवर ठाम आहेत. सर्व सरकारी बँकांत ५ दिवसांचा आठवडा व्हावा. बँक सेवकांची सुधारित वेतनश्रेणी नोव्हेंबर २०१७ पासून प्रलंबित असून त्याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीसाठी बँक सेवकांना १५ टक्के पगारवाढ मिळाली होती अशी माहिती ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश जहागीरदार यांनी दिली.
