अनुदानाची ६० टक्के रक्कम शासन देणार; लाभार्थी हिस्सा १० टक्के, ३० टक्के कर्जसहाय्य
नाशिक । प्रतिनिधी
देशातील वीज संकटाला सामोरे जाणारे क्षेत्र लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान अर्थात कुसुम या योजनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरात सिंचनासाठी वापरले जाणारे सर्व डिझेल व इलेक्ट्रिक पंपांचा वापर घटवण्याची योजना आहे.
कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी त्यांच्या शेतात सौर पॅनल बसवून तेथून निर्माण होणरी वीज सिंचनासाठी वापरतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कुसुम योजनेत २० लाख सौरपंपांना अनुदान देण्याचे नियोजन असून त्यासाठी १.४० लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात राबवल्या जाणार्‍या मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेच्या धर्तीवर कुसुम योजना असली तरी त्यासाठी सरकारकडून ९० ऐवजीची केवळ ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे. शेतकर्‍याचे स्वतःचे १० टक्के भांडवल यासाठी गुंतवावे लागणार असून प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम बँकेमार्फत कर्ज स्वरुपात मिळणार आहे.
शेतकरी कुसुम योजनेच्या माध्यमातून त्यांच्या शेतात सौरऊर्जा निर्माण करून पिकांना पाणी देऊ शकतील. याशिवाय उत्पादित होणारी वीज घरगुती वापरासाठीदेखील काही प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकेल. कुसुम योजनेचा दुहेरी लाभ शेतकर्‍यांना होणार आहे. त्यांना सिंचनासाठी मोफत आणि पुरेशी वीज मिळण्याबरोबरच अतिरिक्त वीज पॉवर ग्रीडला विकून उत्पन्नदेखील मिळवता येणार आहे.
पडित जमिनीवर सौर पॅनल बसवले जाणार असल्याने नापीक जमीनदेखील वापरात आणणे या योजनेमुळे शक्य होणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जेथे वीज ग्रीड नाही तेथे शेतकर्‍यांना १७ लाख सौरपंप देण्यात येणार आहेत. वीज ग्रीड आहे अशा भागात १० लाख पंप देण्याचे नियोजन आहे. तर योजनेच्या पुढील टप्प्यात सरकार शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात किंवा शेताच्या शेजारी सौर पॅनेल बसवून सौरऊर्जा बनवण्यास परवानगी देईल. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांच्या पडिक जमिनीवर १० हजार मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील, असे नियोजन आहे.
