नाशिक महानगरपालिका : अखेर वादग्रस्त शालेय पोषण आहार ठेका रद्द

नाशिक महानगरपालिका : अखेर वादग्रस्त शालेय पोषण आहार ठेका रद्द

नाशिक | प्रतिनिधी

उच्च न्यायालयाचे निर्देश व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शहरातील सुमारे १ लाख २० हजार विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणार्‍या शालेय पोषण आहार पुरविण्याच्या निविदा प्रक्रियेतील अटी शर्थीचे उल्लंघन केल्याचे आज महानगरपालिकेच्या महासभेतील चर्चेत समोर आले. सभागृहाचा कल लक्षात घेऊन आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात वादग्रस्त ठेका रद्द करावा असा निर्णय महापौर सतिश कुलकर्णी जाहीर केला. तसेच पुढच्या निविदा प्रक्रियेत महिला बचत गटांना न्याय द्यावा असेही महापौरांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.

आज नाशिक महापालिकेच्या महासभेत शिवसेनेच्यावतीने शालेय पोषण आहार पुरवठा निविदा प्रक्रियेबाबत आणि आहार पुरवठा करतांना अनेक अटी शर्तीचे उल्लंघन केले जात असल्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या लक्षवेधीवर आणि यासंदर्भात दिलेल्या विषयावर सुमारे चार तास गरमा गरम चर्चा झाली. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर, शाहु खैरे, माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यासह बहुतांशी नगरसेवकांनी शिक्षण अधिकारी, प्रशासन व तेरा ठेकेदारांच्या अनागोंदी कारभार उघडकीस केला.

अशाप्रकारे सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली, निवीदा प्रक्रिया ठराविक लोकांसमोर ठेवून राबविण्यात आली आणि आहार पुरवठा करतांना कशाप्रकारे अटी शर्तीचे उल्लंघन केले जात असल्याची बाब चर्चेतून समोर आली. तर आयुक्त गमे यांनी शालेयपोषण आहार पुरवठ्यासंदर्भातील इतिहास सभागृहाला सांगितला. यात सन १९९५ ते २०१९ पर्यतच्या घडामोडींची शासकिय निर्णय, न्यायालयाचे आदेश आणि कालबध्द कार्यक्रमासंदर्भात शासनाचे आदेश याचीही माहिती देत या प्रक्रियेचे आणि निविदा प्रक्रिया कशी योग्य आहे, याचा खुलासा केला.

अखेर चार तासाच्या चर्चेनंतर अखेर महापौरांनी शहरातील शालेय पोषण आहार पुरविणार्‍या १३ संस्थांचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करीत आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश दिले. हा निर्णय घेतांना गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे हाल होणार नाही याची दखल घेतांनाच पुढची प्रक्रिया राबवितांना महिला बचत गटांना न्याय द्यावा असे निर्देशही महापौरांनी प्रशासानला दिले. दरम्यान या चर्चेत अनेक गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागातील अनोगोंदीसमोर आली. सर्वाच्च न्यायालय आणि शासनाच्या आदेशाची भिती दाखवून कशाप्रकारे चुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली याचा उलगडा बोरस्ते व बडगुजर यांनी केल्यानंतर प्रशासनाला याची उत्तरे देता आली नाही.

या चर्चेत पदाधिकारी यांनी असा केला उलगडा …

 अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते) – आहार पुरविण्याची निविदा प्रक्रिया राबवितांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. ठेकादारांकड १००० स्क्वेअर फुटांचे किचन नाही. नोंदणी नसतांना दिला ठेका. वाहन परवाना नाही. अपात्र संस्थांना दिले काम. किचनला फायर सेप्टी प्रमाणपत्र नाही. पत्ता दिलेल्या जागेवर संस्थाचे किचन नाही आणि कार्यालय नाही. नियमाप्रमाणे शाळांना आहार दिला जात नाही.

शाहु खैरे (कॉग्रेस गटनेता) – शालेय पोषण आहारासंदर्भात दोन ठराव संशयास्पद. ठेकेदारांचे शहरात अनेक ठेके चालु. महिला बचत गटांना काम द्या.

गजानन शेलार (राष्ट्रवादीकॉग्रेस गटनेता) – महापालिकेच्या प्रत्येक निवीदेबाबत चर्चा होत असुन वाईट संकेत बाहेर जात आहे. खिचडी, आऊटसोर्सिंग यासह अनेक निविदासंदर्भात प्रशासन व सभागृहाची बदनामी.

सुधाकर बडगुजर (माजी विरोधी पक्षनेते) – आयुक्तांनी ठेवलेला प्रस्ताव शिक्षण विभाग प्रशासन अधिकारी कसा मागे घेऊ शकतो. सभागृहाची परवानगी घेता निवीदा काढली. निवीदा प्रक्रिया राबवितांना महिला बचत गटांना काम द्यावेत या पारित ठरावाचा आधार घेण्यात येऊन सभागृहाची फसवणुक केली. देशभरात काम यशस्वी काम करणारी अक्षय पात्रा संस्था अपात्र केली. शासनाकडुन आलेल्या मार्गदर्शन सुचनांच्या पत्रावर कोणाच्या सह्या नाही. दराबाबत शासनाचा डीएसआर असतांना निविदा राबविली.

दिनकर पाटील (माजी सभागृह नेते) – पहाटे ७ वाजता अन्न शिजवून सात आठ तासांनी विद्यार्थ्यांना पुरविले जात आहे. देवरे – महाजन यांनी काळ्या यादीतील लोकांना काम दिले. आता स्थायीची उपसमिती चौकशी करणार आहे. यात अधिकार्‍यांकडुन सभागृहाचा अवमान केला जात आहे.

गुरमित बग्गा (माजी उपमहापौर) – यासंदर्भात दोन ठराव झाले ही गंभीर बाब. प्रशासन अधिकार्‍याने प्रस्ताव मागे घेतल्याचे पत्र मागे घेण्याच्या अगोदरच निवीदा प्रसिध्द केली. तीन महिने होऊन अद्याप ठेकेदारांची बिले प्रलंबीत आहे. पुर्ववत महिला बचत गटांना काम द्यावेत

विलास शिंदे (शिवसेना गटनेते) – पोषण आहार घेणारे १३ ठेकेदार कोण आहे, हे शहराला माहित झाले असुन या सर्वांनी ठरविले तर विद्यार्थ्यांना मोफत पोषण आहार पुरवू शकतात.

जगदिश पाटील ( भाजपा गटनेते) – ठेकेदारासोबत केलेल्या करारनाम्यात अन्न तपासले जाईल यासाठी काही उल्लेख नाही, मात्र संबंधीत ठेकेदारानेच शासकिय किंवा निमशासकिय प्रयोग शाळेतून अन्न तपासणी करावी असे असल्याने तो ठेकेदार खराब अन्न कसे तपासायला देणार ? वाहनात वजन काटा नाही. कर्मचार्‍यांना ओळखपत्र नाही. वाहनतपासणी कोण करणार याचा उल्लेख नाही. हवाबंद डबे आणि बंदीस्त वाहने नाही. बांधकाम परवानगी नसलेल्या इमारतीत किचन.

Last updated

Deshdoot
www.deshdoot.com