नाशिक । प्रतिनिधी
कौशल्य विकासासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांपैकी राज्यात अवघे २.१२ टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणार्‍या या उपक्रमाकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. नोकरी व स्वयंरोजगार देणार्‍या कौशल्य विकास प्रकल्पाकडे तत्कालीन फडणवीस सरकारने पुरेसे लक्ष पुरविले नसल्याचे नुकतेच यातून समोर आले आहे.
देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेची स्थापना केली आहे. या परिषदेने सन २०१२ ते २०२२ पर्यंत ५० कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यानुसार याच कालावधीत राज्यात तब्बल साडेचार कोटी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी ‘राज्य कौशल्य विकास सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने सन २०११ च्या जनगणनेनुसार केलेल्या पाहणीनुसार विचार करायचा झाला तर देशात बांधकाम, कृषी, केमिकल, आयटी आदी २१ क्षेत्रांत एक कोटी ५४ लाख ७८ हजार ११५ कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते. राज्यात १५ लाख ४७ हजार ८११ इतक्या प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळाची गरज असल्याचेही त्यातून समोर आले होते. यानुसार राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या परिषेदने काम करणे अपेक्षित होते.
मात्र, सन २०१९ च्या परिषदेच्या कार्यअहवालानुसार देशात सुरू असलेल्या विविध कौशल्य विकास योजनाअंतर्गत राज्यात चार लाख, ५७ हजार, ५४८ उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी तीन लाख, ३१ हजार उमेदवार हे प्रमाणित असून, त्यापैकी एक लाख, ५८ हजार उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.
राज्य सरकारपुरस्कृत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास योजनेतून सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत एक लाख ३० हजार ९४७ उमेदवारांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे. या योजनेसाठी सन २०१९-२० या कालावधीसाठी राज्य सरकारने ९० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. असे असले तरी मागणीच्या तुलनेत २.१२ टक्के इतकीच पूर्तता केली जात असल्याची बाब युवा सेना कार्यकारणी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी समोर आणली आहे.
या महत्त्वाच्या मुद्याकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्ष झाल्याचे निराशाजनक चित्र वरील माहितीवरून दिसत असल्याची खंतही दुर्गे आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्य सुप्रिया करंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केली आहे. काळानुरूप कौशल्य प्रशिक्षणच तरुणांना त्यांच्या पुढील करिअरमध्ये उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे कौशल्य योजनांसाठी मिळणारा निधी वाढवावा, अशी मागणी दुर्गे आणि करंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. कौशल्य विकास सोसायटीशी जोडलेल्या संस्थांना मिळणारा निधी जलदगतीने मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
देशात अकुशल कामगारांना कुशल बनवून त्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या दिमाखात कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेची घोषणा केली. यासाठी केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र कौशल्य विकास मंत्रालयाची निर्मितीही केली. त्यानुसार राज्यात ७ हजारांहून प्रशिक्षण संस्थाची नोंदणी व मान्यता मिळाली. ब्युटीपार्लर, फॅशन डिझाइन, बेकरी, टॅली, नर्सिंग, प्लंबर, सेल्समन यांसारखे तब्बल ५०० प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी प्रत्येक संस्थेने किमान लाखो रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक केली. ऑनलाइन पद्धतीने पारदर्शकपणे या संस्थाची तपासणी करून त्यांना मान्यता देण्यात आली.
