नाशिक । प्रतिनिधी
सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे सेवक २० टक्के वेतनवाढीच्या मागणीसाठी तीन दिवस संपावर गेले आहेत. नाशिक शहर व जिल्ह्यात हा बंद १०० टक्के यशस्वी झाला असून शहरात १५० ते पावणेदोनशे कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जिल्ह्यातील साधारणत: ३ हजार सेवक संपात सहभागी झाले असून मागण्या पूर्ण न झाल्यास बँक सेवक १ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा यूएफबीयूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. शिरीष धनक यांनी दिली.
केंद्र सरकारकडून बँक सेवकांच्या वेतन सुधारणेच्या प्रलंबित मागणीवर कोणतीही सहमती झाली नाही. त्यामुळे संपाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शुक्रवारपासून रविवारपर्यंत बँका बंद राहणार आहेत. संपाला जोडून रविवारची सुटी असल्यानें सलग तीन दिवस बँकांचे व्यवहार कोलमडणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प असताना सर्व बँक सेवक संपावर आहेत. वेतन सुधारणेच्या प्रलंबित मागणीबाबत भारतीय बँक महासंघ अर्थातच आयबीए या बँक व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मंडळाशी चर्चेत कोणत्याही मागणीवर सहमती न झाल्याने बँक सेवकांनी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, बँक सेवक शुक्रवारपासून देशव्यापी संपावर गेले आहेत. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सेवकांची वेतन सुधारणा नोव्हेंबर २०१७ पासून प्रलंबित असल्याच्या निषेधार्थ दोन दिवस संप होणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवारपासून सुरू होणार आहे. बँक संघटनांनी २० टक्के वेतनवाढीची मागणी केली आहे. दरम्यान दोन दिवसांच्या संपाची घोषणा केल्यानंतर संघटनेच्या प्रतिनिधींची मुख्य कामगार आयुक्तांबरोबर बैठक झाली. परंतु, कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे संप कायम ठेवण्यात आला. १ नोव्हेंबर २०१७ पासूनची २० टक्के पगारवाढ मिळावी, पाच दिवसांचा आठवडा असावा, स्पेशल अलाउन्स बेसिक पेमध्ये मर्ज करावा, बँक अधिकार्‍यांसाठी रेग्युलेटेड वर्किंग अवर्स असावे, फॅमिली पेन्शनमध्ये वाढ, पेन्शन अपडेशन यासह राष्ट्रीयकृत बँकांचा ४ बँकांमध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय रद्द करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारंण्यात आला आहे.
नाशिकमध्ये महाराष्ट्र बँकेच्या सेवकांंनी शहर शाखेसमोर व स्टेट बँकेच्या सेवकांंनी क्षेत्रीय कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून घोषणाबाजी केली. या संपामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचे पुरते हाल झाल्याचे अनेक बँकांच्या शाखेबाहेर पाहायला मिळाले. शहर व जिल्ह्यातील एटीएम मशीनमधील रक्कम संपल्यावर नागरिकांचे मोठे हाल होण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्र सरकार नकारात्मक
बँकांमध्ये वाढलेले एनपीएचे प्रमाण तसेच तोटा यामुळे बँक सेवकांना मागणीप्रमाणे वेतनवाढ देण्यास केंद्र सरकार व इंडियन बँक असोसिएशन सातत्याने नकारात्मक भूमिका घेत आहे. मात्र, बँकांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने कर्ज वाटपाचे निर्णय, मोठ्या उद्योगपतींनी बँकांंची बुडविलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या कर्जाला बँक सेवक एक टक्काही जबाबदार नाही, असे युनायटेड फोरम ऑफ युनियन्सचे म्हणणे आहे.
तर १ एप्रिलपासून बेमुदत संप
मागण्या मान्य न झाल्यास मार्च ११, १२ व १३ व सुट्ट्यांचे तीन दिवस असे एकूण सहा दिवस बँका बंद राहतील. तर त्यापुढे एक एप्रिलपासून बँक सेवक बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संपात जिल्ह्यातील बँकेचे अधिकारी व सेवक, त्यांच्या ९ संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत या संपात सहभागी झाले आहेत.
