केंद्रीय कृषी सचिवांचे आश्वासन
नाशिक | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय बागवानी बोर्डातर्फे शेतीत आधुनिकीकरण आणण्यासाठीच्या विविध योजनांना अनुदान देताना किचकट अटी-शर्तींमुळे महाराष्ट्रातील शेकडो शेतकर्‍यांचे अनुदानाचे व पूर्वसंमती प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. यामुळे संरक्षित शेती, फळबागा लागवड, प्रक्रिया उद्योग आदींसाठीचे प्रस्ताव रखडले आहेत. या अटी-शर्ती रद्द करून शेतकर्‍यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात यासाठी खा. डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार दिल्लीत केंद्रीय कृषी सचिव व राष्ट्रीय बागवानी मंडळाच्या अधिकार्‍यांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी किचकट अटी-शर्ती रद्द करून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे व जुने प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्वासन अधिकार्‍यांनी दिले.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्डातर्फे देशभरातील शेतकर्‍यांना शेतीतील आधुनिकीकरण व उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादन, फळबागा उभारणी तसेच संरक्षित शेतीसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. त्या योजनांच्या अनुदानासाठी शेतकर्‍यांना पूर्वसंमती मिळवल्यानंतर बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यावर कामास सुरुवात करावी लागते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रीय बागवानी बोर्डातर्फे संयुक्त तपासणीनंतर अनुदान कर्जखात्यात जमा केले जाते. मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून पूर्वसंमती देणे वा अनुदानाचा प्रस्ताव मंजुरीचे काम राज्यातील कार्यालयांऐवजी दिल्लीतून होऊ लागले आहे. पूर्वी ५० लाखांपर्यंतचे प्रस्ताव राज्यातील कार्यालयांमध्येच मंजूर होत. मात्र आता किचकट अटींमुळे दिल्लीतून पूर्वसंमती मिळण्यास उशीर होणे किंवा नाकारल्याचे उशिरा कळवणे, अनुदानाचे प्रस्ताव वेगवेगळ्या कारणांमुळे नाकारणे तसेच रोपवाटिकांसाठीचे अनुदान व पूर्वसंमतीचे प्रस्ताव रद्द करणे इ. प्रकार होऊ लागल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे २०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या तीन वर्षांमध्ये अनुदानाचे 361 प्रस्ताव तर पूर्वसंमतीसाठी दिलेले ५०४ प्रस्ताव किरकोळ कारणे देत नाकारण्यात आले.
या योजनेपासून महाराष्ट्रातील व विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील शेकडो शेतकर्‍यांना याचा आर्थिक फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर खा. डॉ. भारती पवार यांच्यासह प्रवीण पवार, कृषी उद्योग व कर सल्लागार सुरेश देवरे, महाराष्ट्र नर्सरी असोसिएशनचे सचिव हेमंत कापसे, शेतकरी कमलाकर बागुल, समीर गरूड, रुपेश शिरोडे यांच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीतील कृषी भवनात केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल, फळबागा एकात्मिक विकास अभियानचे सहसचिव राजवीर सिंग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाचे उपव्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेंदर सिंग यांची भेट घेत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देत प्रश्न तातडीने दूर करण्याची विनंती केली. तसेच शेतकर्‍यांना या योजनेसाठी अर्ज करताना, पूर्वसंमती प्रमाणपत्र मिळवताना व अनुदान मिळवताना सोपे जावे यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
खा. डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, सध्या शेतकर्‍यांवर पीककर्ज असले, ज्या जमिनीवर प्रकल्प उभारायचा त्याचे मूल्यांकन प्रकल्पाच्या किमतीपेक्षा कमी असेल तसेच बँकेकडून कर्ज मंजूर केल्यानंतर पूर्वसंमतीविना कर्ज घेतल्यास किंवा जमीन कराराने असल्यास हा करार १० वर्षांपेक्षा कमी असेल किंवा अन्य जाचक अटींमुळे पूर्वसंमती दिली जात नाही. या बाबी कर्ज देणार्‍या बँकेशी संबंधित असून बोर्डाच्या या अटींमुळे शेतकर्‍यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागते. पूर्वसंमती दिल्यानंतर दीड वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण केला नाही तर ती रद्द होते. परिणामी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतो. बँकेकडून कर्ज वितरणास उशीर झाल्यामुळेच प्रकल्प उभारणीस उशीर होत असल्याने कर्ज मिळाल्यापासून ते उचलण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी वाढवून द्यावा तसेच रोपवाटिका उभारणीसाठीच्या योजना व अनुदान पूर्ववत करण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने केली.
नवीन मार्गदर्शक सूचना
राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाच्या योजनांसाठी पूर्वसंमती दाखला देणे व अनुदान वाटपाच्या किचकट अटींची माहिती दिल्यानंतर कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष कामकाजामध्ये येणार्‍या अडचणी लक्षात घेऊन त्यानुसारच मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याची सूचना खा. डॉ. पवार यांनी केली. यावेळी अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना याबाबत योग्य ती दखल घेण्याचे आदेश दिले. तसेच कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी नाशिकसह राज्यातील प्रकल्पांची स्वतः पाहणी करणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे भविष्यात या किचकट अटींपासून शेतकर्‍यांची सुटका होणार असल्याचा विश्वास डॉ. भारती पवार यांनी व्यक्त केला.
