Thursday, April 25, 2024
Homeनाशिकनाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग प्रस्तावास हिरवा कंदिल

नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग प्रस्तावास हिरवा कंदिल

दे. कॅम्प । वार्ताहर

नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी खा.हेमंत गोडसे यांच्याकडून सुरू असलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. मध्य रेल्वे प्रशासन बोर्डाच्या पाठोपाठ केंद्र सरकारकडून नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावास काही अटीशर्तींवर तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावास मध्यरेल्वे प्रशासनाच्या पाठोपाठ केंद्रशासनाने हिरवा कंदिल दाखविल्याने सदर रेल्वेमार्गाचा प्रश्न लवकरच निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

- Advertisement -

नाशिक, पुणे आणि मुंबई हा राज्यातील विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण असल्याने नाशिक आणि पुणे हे दोन शहरे रेल्वेमार्गाने एकमेकांना जोडली जावेत यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून खा.गोडसे यांनी केंद्र आणि राज्यशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे याआधी केंद्रसरकारने नाशिक-पुणे लोहमार्गाला तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी खा. गोडसे यांनी संसदेत आवाज उठवत या कामाच्या सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पात दोनशे कोटी रूपये मंजूर करून घेतले होते. यातूनच रेल्वेमार्गाच्या कामाचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे.

नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावास अंतिम मंजूरी मिळावी या खासदार गोडसे यांच्या प्रस्तावावर काही महिन्यांपूर्वी मुंबई येथील मध्यरेल्वे बोर्डच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली होती. गोडसे यांची मागणी न्यायिक आणि विकासासाठी नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव योग्य असल्याने रेल्वेबोर्डच्या बैठकीत प्रस्तावाला अटीशर्तींवर तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती.

यावेळी प्रस्तावाच्या डीपीआर मध्ये राज्यशासनाचे असलेले केवळ वीस टक्के शेअर्स, राज्यसरकारकडून मुद्रांक शुल्काची अपेक्षित शाश्वती, प्रेाजेक्टच्या व्यवहार्यतेसाठी विविध तांत्रिक विभागांची आवश्यकता आणि निरिक्षणे, प्रस्तावित रेल्वे मार्ग मालगाडी वाहतुकीसाठी सक्षम करण्यासाठीच्या उपाययोजना, प्रोजेक्टच्या यशस्वीतेसाठी जे.व्ही मॉडेल आणि एम.सी.ए विभागाकडूनची मान्यता, आदी मुद्दयांवर प्रशासनाकडून निरिक्षणे नोंदविण्यात आली होती.

त्यानंतर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्रशासनाकडे पाठविण्यात आला होता. प्रस्तावित रेल्वेलाईनसाठी सुमारे सोळा हजार कोटी रूपये खर्च येणार असून राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी वीस टक्के तर साठ टक्के इक्विलिटीतून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे नाशिक-पुणे रेल्वेलाईनचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता खा. गोडसे यांनी व्यक्त केली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या