देवळाली कॅम्प । वार्ताहर
राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना हमी देण्याचे बंद केल्याने नाशिक सहकारी साखर कारखान्याला हमी देऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून अर्थपुरवठा करणे सद्यस्थितीत अशक्य असल्याने भाडे तत्वाच्या माध्यमातून कारखाना सुरू करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासह पालकमंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, खा. हेमंत गोडसे, आ.सरोज अहिरे, आ. दिलीप बनकर, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सौरभ राव, प्रादेशिक सह संचालक बाजीराव शिंदे, कारखान्याचे अवसायक हिरामण खुर्दळ, जिल्हा बँकेचे अधिकारी मतीन बेग, दिलीप पाटील, रमेश शेवाळे, कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक सुधाकर गोडसे, माजी चेअरमन तानाजी गायधनी, कैलास टिळे, विष्णुपंत गायखे, नामदेव गायधनी, शिवराम गायधनी, नामदेव बोराडे, श्रीधर धुर्जड, बहिरू गायधनी आदी उपस्थित होते.
यावेळी साखर आयुक्तांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सुप्रीम कोर्टाने यापुर्वी शासनाने दिलेल्या अडीच हजार कोटीची थकहमीची रक्कम राज्य बँकेला तातडीने वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शासनाने तूर्तास एक हजार कोटी बँकेला दिले असून अद्याप दीड हजार कोटी देय आहे. सदर रक्कम दिल्याशिवाय बँक नवीन कर्ज देऊ शकत नाही. शासनाने या कामी कोणाला हमी देऊ नये, असे स्पष्ट केले. कारखाने चालवायचे असल्यास ते भाडेतत्व अथवा सहभागी तत्वाने चालविणे सद्यस्थितीत योग्य राहिल, असे सांगितले. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी शासनाकडे सध्या ६० कारखान्यांचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव असून कोर्टाच्या आदेशान्वये शासनाला निर्णय घेणे अशक्य असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे नासाका चालविणेसाठी भाडेतत्व हा एकमेव पर्याय असून त्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
यावेळी छगन भुजबळ यांनी पवार व पाटील दोन्ही सहकारातील मोठे नेते असून नासाकासाठी त्यांनी मार्गदर्शन करावे. कोणत्याही प्रकारे नासाका सुरू होईल, असे आवाहन केले. खा. गोडसे व आ. अहिरे यांनीही चार तालुक्याचा हा प्रश्न असून ९ धरणे व ९ नद्या अशी सुबत्ता असलेल्या नासाकाला उर्जितावस्था देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे जिल्हा बँक व साखर आयुक्तांकडून कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे शेतकरी, कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
