नाशिक महानगरपालिका : स्वच्छता ठेक्यावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली
स्थानिक बातम्या

नाशिक महानगरपालिका : स्वच्छता ठेक्यावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली

Abhay Puntambekar

७०० सफाई कामगार ठेकेदार कंपनीकडून उपलब्ध होणार

नाशिक । प्रतिनिधी

राज्य शासनाने नवीन कर्मचारी भरती केली जाऊ नये, यापुढे साफ सफाईची कामे आऊट सोर्सिंग मार्फत करावीत अशा आशयाच्या आदेशानंतर नाशिक महापालिकेकडुन साफ सफाईसाठी ७०० सफाई कामगार ठेकेदाराकडुन भरण्यासंदर्भातील ठेक्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती मंगळवारी (दि.१९) अखेर उठविली. यामुळे आता महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या अपुर्ण बळाला आणखी सातशे कर्मचार्‍यांचे बळ मिळणार आहे. ऐन करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहर स्वच्छ ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुबंई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर. डी भरुका यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुरू असलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात निवीदा प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने ठेका प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती रद्द केली.स्थगिती निरंतर चालु ठेवण्यात कोणतेही कारण नाही. हे काम जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता महापालिकेला सातशे साफ सफाई कामगार नियुक्तींच्या ठेक्याची प्रक्रिया पुर्ण करता येणार असुन परिणामी गेल्या सात आठ वर्षात सफाई कामगारांच्या अपुर्ण कर्मचार्‍यांना शहर स्वच्छतेसाठी मोठे बळ उपलब्ध होणार आहे. महानगरपालिकेने वर्षभरापुर्वी यासंदर्भात निवीदा मागविल्या होत्या, तसेच ७७ कोटींचा ठेका वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. स्थायीने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मान्यता दिल्यानंतर यासंदर्भातील वादास प्रारंभ झाला होता.

निवीदा प्रक्रियेत अनियमीतता झाली, महासभेने एक वर्षाचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आयुक्तांनी याची निवीदा तीन वर्षासाठी केली. तसेच मनुष्यबळ पुरविण्याच्या कामाच्या अनुभवावरुन पहिल्यांदा नाकारलेल्या ठेकेदार कंपनीला पुन्हा ठेका दिला. तसेच ७७ कोटींच्या खर्चाबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. अशा मुद्द्यावरुन कॉग्रेस नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी या निवीदा प्रक्रियेविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावरुन सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने या ठेक्याच्या प्रक्रीयेला स्थगिती दिली होती. यावरुन झालेल्या सुनावणीत वॉटर ग्रेस कंपनीच्या वकीलांनी राजकिय दृष्टीकोनातून आक्षेप घेतल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले होते. सुनावणीत काही मुद्दे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने निवीदा प्रक्रियेवरील स्थगिती रद्द केली. यामुळे या याचिकेवर आता नियमित सुनावणीचे काम पुढच्या काळात होणार आहे. मात्र या आदेशामुळे आता वॉटर ग्रेसला महापालिकेने या कामाचा कार्यादेश दिलेला असल्याने शहराला ७०० सफाई कामगार ठेकेदार कंपनीकडुन उपलब्ध होणार आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com