नाशिक । प्रतिनिधी
केंद्र शासनाचे गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेस अर्थात ‘जेम पोर्टल’ विविध मोठ्या स्तरावर होणार्‍या खरेदीसाठी अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडते. त्यामुळे प्रकल्पस्तरावर त्याची योग्य अंमलबाजावणी करण्याच्या सूचना आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी दिल्या. आदिवासी जमातीसाठी विविध योजनांची आखणी करताना सुसूत्रता यावी, प्रकल्पस्तरावर राबवण्यात येणार्‍या योजना आणि उपक्रमांची जलद गतीने अंमलबाजावणी करता यावी, तसेच प्रकल्पस्तरावरील समस्या जाणून घेत, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आयोजित केलेल्या वार्षिक परिषदेत रविवारी विविध विषयांवर सल्लामसलत करण्यात आली.
या वार्षिक परिषदेचा दुसरा दिवस यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात पार पडला. यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी, अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, नागपूर अपर आयुक्त संदीप राठोड, अमरावती अपर आयुक्त विनोद पाटील आणि ठाणे अपर आयुक्त संजय मीना यांनी प्रकल्प अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केले.
आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवताना आयुक्तालय, प्रकल्पस्तर येथून योजनांची अंमलबाजावणी जलद गतीने व्हावी; तसेच कोणतीही योजना राबवताना होणारा मानवी हस्तक्षेप टाळता येऊन पारदर्शकपणे आर्थिक व्यवहार व्हावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने गेल्या काही वर्षात विशिष्ट योजनांसाठी सुरू केलेली कामाची डिजिटल आखणी आकाराला येत आहे. आदिवासी विकास विभागाने तयार केलेल्या काही योजनांच्या पोर्टलची कार्यपद्धती पहिल्या सत्रात समजावून देण्यात आली. यात केंद्रीय सहाय्य योजना (सेंट्रल असिस्टंस स्कीम) साठी तयार करण्यात आलेले उ-ड पोर्टलची कार्यपद्धती तसेच क्षमता याचे विश्लेषण करण्यात आले.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना यासाठी तयार करण्यात आलेले पोर्टल, याचा उपयोग करताना प्रकल्प स्तरावरून अपेक्षित असलेले सहकार्य याविषयी चर्चा करण्यात आली. घरकुल योजना, ठक्कर बाप्पा, न्यूक्लियस बजेट, अटल आरोग्यवाहिनी, डीजी हेल्थ प्रणाली, खरेदी व्यवहारासाठी असलेले जेम पोर्टल याविषयी सविस्तर माहिती आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या विविध मुद्यांची चर्चा या परिषदेत करण्यात आली. आदिवासींना त्यांचे वनहक्क मिळावेत, यासाठी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करताना विशिष्ट महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत, कायद्याचा बारकाईने अभ्यास करत आदिवासींना वनहक्क मिळवून देताना योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करायला हवा याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी वनहक्क कायद्याचा विशेष अभ्यास असणारे प्रशासकीय अधिकारी परिमल सिंग यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.
