नाशिक जिल्हा न्यायालयात साकारणार ‘ग्रीन बिल्डिंग’
स्थानिक बातम्या

नाशिक जिल्हा न्यायालयात साकारणार ‘ग्रीन बिल्डिंग’

Abhay Puntambekar

नाशिक | सुधाकर शिंदे 

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आता नव्याने होऊ घातलेली सात मजली इमारत ही ग्रीन बिल्डिंग धर्तीवर बांधली जाणार असून राज्यात न्यायालयाची ही नाशिकची पहिली इमारत ठरणार असल्याने नाशिकच्या वैभवात नवीन भर पडणार आहे. या भव्यदिव्य अशा न्यायालयीन इमारतीच्या खर्चासाठी राज्य शासनाने नुकतेच १ अब्ज ७१ कोटी १७ लाख रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून यात या इमारतील ग्रीन बिल्डिंगचे रुप देण्यासाठी तब्बल ४.५१ कोटीं रुपये खर्च केले जाणार आहे. पर्यावरणाची कमीत कमी हानी आणि ऊर्जेचा कमी वापर या ग्रीन बिल्डिंगमध्ये केला जाणार असल्याने पर्यावरण रक्षणासाठी ही इमारत नाशिक शहरातील बांधकाम क्षेत्राला दिशा देणारी ठरणार आहे.

एक ‘ग्रीन’ इमारत ही एक अशी इमारत आहे, जी त्याच्या डिझाइनमध्ये, बांधकाम किंवा ऑपरेशनमध्ये नकारात्मक परिणाम कमी करते किंवा दूर करते. आपल्या हवामान आणि नैसर्गिक वातावरणावर सकारात्मक प्रभाव निर्माण करते. हिरव्या इमारती मौल्यवान नैसर्गिक संसाधने जपतात आणि आमचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करते. या इमारतीत ऊर्जा, पाणी आणि इतर स्त्रोतांचा कार्यक्षम वापर करता येतो, सौर ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेचा वापर करता येतो.

प्रदूषण आणि कचरा कमी करण्याचे उपाय आणि पुन्हा वापर आणि पुनर्वापर सक्षम करणे शक्य होते. पर्यावरणीय हवेची गुणवत्ता चांगली ठेवण्यास मदत होते. लहान वनस्पतीचा व रोपांचा जास्तीत जास्त वापर, खेळता सूर्यप्रकाश, टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर या इमारतीत होतो. ग्रीन बिल्डिंग उभारण्यात जगात अमेरिकेनंतर भारताचाच नंबर लागतो. तरीही देशात आज ग्रीन बिल्डिंगचे प्रमाण अवघे चार ते पाच टक्के इतकेच आहे. यात देशात महाराष्ट्राचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

पर्यावरणाची र्‍हास होण्याचे प्रमाण  कमी करण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा वापर जास्तीत जास्त करीत राज्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट आत्मसात करीत गृह प्रकल्प, व्यापारी संकुले व कार्यालये थाटण्यास प्रारंभ केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनाकडून ग्रीन बिल्डिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता शासकीय कार्यालये व न्यायालयांची त्याच धर्तीवर उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर विधी व न्याय विभागाकडून नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात नव्याने उभारण्यात येणारी नवीन जिल्हा न्यायालयाची सात मजली इमारत ही ग्रीन बिल्डिंग स्वरुपात उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने या नवीन इमारतीसाठी १ अब्ज ७१ कोटी १७ लाख रुपयांच्या खर्चास नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या खर्चात या इमारतीला ग्रीन बिल्डिंग साकारण्यासाठी ४ कोटी ५१ लाख ५२,७३० रुपयांचा समावेश करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे नाशिक शहरात अशाप्रकारे नियोजित जिल्हा न्यायालयाची ग्रीन बिल्डिंग ही नाशिकच्या वैभवात भर घालणार आहे.

अशी साकारणार इमारत
* इमारत बांधकाम खर्च ९० कोटी ३० लाख रु.
* रेन/रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग २५ लाख रु.
* सोलार रुफ टॉफ २५ लाख रु.
* अपंगासाठी सरकता जिना १० लाख रु.
* अग्निशमन यंत्रणा २५ लाख रु.
* वॉल कंपाऊड व गेट रु. ५० लाख रु.
* वातानुकूलित यंत्रणा ५ कोटी रु.
* सीसीटीव्ही रु. १५ लाख रु.

रविवारी भूमिपूजन
महाराष्ट्र गोवा वकील परिषदेच्या वतीने नाशिक जिल्हा न्यायालय आवारात येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी वकील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या उपस्थित राहणार आहे. दुसर्‍या दिवशी (दि.१६) सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, भूषण गवई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मान्यवर मंत्री यांच्या उपस्थितीत या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com