नाशिक | विजय गिते
राज्य शासकीय सेवकांसाठी राज्य शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा घोषित करताच राज्य सरकारी सेवकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. दुसरीकडे मात्र याच राज्य सरकारच्या सेवकांमध्ये विशेषत: शिक्षण व आरोग्य विभागातील सेवकांमध्ये मात्र नाराजीदेखील आहे. राज्य शासनाच्या सेवकाभिमुख घेतलेल्या या निर्णयामुळे ‘कही खुशी, कही गम’ अशी परिस्थिती आहे.
राज्य शासनाने शासकीय सेवकांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा घोषित केल्यामुळे सेवकांमध्ये उत्साही वातावरण आहे. मात्र या लाभापासून राज्य शासनातील शिक्षण व आरोग्य हे दोन्ही विभाग मात्र वंचित राहणार आहेत. राज्य शासनाने शिक्षण, आरोग्यासारख्या विभागांना दूर ठेवले आहे. यामुळे शिक्षक संघटनांनीही आता पाच दिवसांचा आठवडा शाळांनादेखील लागू करावा, अशी मागणी पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला सुरुवातही केली आहे.
शासकीय सेवकांसाठी पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबतची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारीपासून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटण्यास सुरुवातही झाली आहे. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध केला. मंत्र्यांमध्ये या निर्णयाला विरोध असला तरी या निर्णयाचे स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर काय परिणाम होतील, हे येणार्‍या काळात समोर येणारच आहे.
नवीन निर्णयानुसार आणि तो लागू झाल्यास राज्य शासनाची कार्यालये सकाळी साडेनऊ वाजेपासून सुरू होतील तर सायंकाळी सव्वासहा वाजेपर्यंत ही कार्यालय सुरू ठेवावी लागणार आहेत. हा ४५ मिनिटांचा वेळ वाढवून दिला असला तरी मात्र खरेच इतका वेळ जनतेला सेवा मिळणार आहे का? शासकीय सेवक ही सेवा देणार का? असे प्रश्न ग्रामीण जनतेतून उपस्थित करण्यात येत आहेत. एकीकडे शासनाने वीज बचतीचे आवाहन केल्यामुळे वीज वाचल्याचा दावा करत आहे. असा दावा असला तरी या नवीन निर्णयामुळे सायंकाळी ५ वाजेनंतर अनेक कार्यालयांमध्ये विजेचा वापर करणे अनिवार्य ठरणार आहे.
पावसाळा, हिवाळा या ऋतूत उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबायचे म्हटले म्हणजे वीज वापरणेही आता या निर्णयामुळे अनिवार्य ठरणार आहे. विविध शासकीय कार्यालयांत काम करणारे सेवक हे दूरवरून तर काही बाहेरगावहून ये-जा करत असल्यामुळे ते सकाळी पावणेदहा वाजेपर्यंत कार्यालयात पोहोचतील का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या लाभापासून मात्र शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये तर आरोग्य विभागाअंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यांसारख्या सेवा देणार्‍या कार्यालयांंना यातून मात्र वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण व आरोग्य विभागाच्या सेवकांमध्ये नाराजी आहे.
शाळा व शिक्षकांना उन्हाळ्याची आणि दिवाळीची सुटी दिली जात असली तरी दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या सुटीत शिक्षकांना पेपर तपासण्याचे काम करावे लागते. याबरोबरच वाचन, चिंतन, मनन व लेखन विद्यार्थ्यांकडून करून घेण्याचे अतिरिक्त काम करावे लागते. उन्हाळ्याच्या सुटीत दहावी व बारावीबरोबरच वार्षिक परीक्षेचे पेपर तपासण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागते.
शिक्षण हक्क कायदा काय सांगतो
राज्यात शाळांसाठी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर किमान २२० दिवस उच्च प्राथमिक शाळा चालवणे अनिवार्य आहे. कायद्यातील काही तरतुदी लक्षात घेता शाळांना पाच दिवसांचा आठवडा करणे अशक्य आहे, असे सांगितले जाते. परंतु आंतरराष्ट्रीय व केंद्रीय बोर्डाशी संलग्न असलेल्या व मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या शनिवारी-रविवारी सुटी घेतात, असा दावा शिक्षक संघटनांंचा आहे. खासगी शाळांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण नसल्यामुळे शासकीय, खासगी शाळा व शासकीय सेवक यांच्या लाभामध्ये फरक पडत असल्याचा दावा केला जात आहे.
सेवकांना मिळणार्‍या सुट्या
रविवार ५२ दिवस, शनिवार ५२ दिवस, सणासुदीच्या सुट्या २२ दिवस, किरकोळ रजा ८ दिवस, अर्जित रजा ३० दिवस, मेडिकल रजा १० दिवस, एकूण सुट्या १७४ दिवस.
शिक्षकांच्या वर्षातील सुट्या
रविवार ५२ दिवस, सणासुदीच्या, दिवाळी आणि उन्हाळी सुटी अशा ७६ दिवस, किरकोळ रजा १२ दिवस, अर्जित रजा १० दिवस, एकूण सुट्या १५० दिवस. शासकीय सेवकांपेक्षा शिक्षक २४ दिवस कमी सुट्या घेतात. अशी खरी परिस्थिती असतानादेखील शिक्षकांना सुट्या जास्त म्हणून त्यांच्या नावाने खडे फोडण्याचे प्रकार चालूच असतात.
