‘दिशा’ बैठक : पाणीपुरवठा, रस्ते, शौचालय  मुद्यांवरून अधिकारी धारेवर
स्थानिक बातम्या

‘दिशा’ बैठक : पाणीपुरवठा, रस्ते, शौचालय मुद्यांवरून अधिकारी धारेवर

Abhay Puntambekar

 खा. गोडसे, पवार आक्रमक

नाशिक । प्रतिनिधी

ग्रामीण भागात रस्त्यांची दुरवस्था, पेयजल योजनांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, शौचालयाचे थकलेले अनुदान आदी मुद्यांवरून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची बैठक जोरदार गाजली. यावेळी खा. हेमंत गोडसे व खा. भारती पवार यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. तसेच, संजय गांधी व इतर योजनेसाठी प्राप्त अर्ज व लाभार्थी यांची आठ दिवसांत माहिती सादर करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची समन्वयक व सहनियंत्रक (दिशा) समितीची बैठक शुक्रवारी (दि.२८) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, खा. हेमंत गोडसे, खा. भारती पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. लीना बनसोड आदी उपस्थित होते. दर तीन महिन्यांतून एकदा ही बैठक पार पडते.
यावेळी पाणीपुरवठा, रस्ते, शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, कृषी, संजय गांधी निराधार योजना आदी मुद्दे गाजले. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सुरगाणा, पेठ या तालुक्यातील वस्ती-पाड्यांमध्ये अद्याप रस्त्यांची वानवा आहेत.

स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे लोटले तरीदेखील या गावांमध्ये रस्ते पोहोचले नाही. २५० ते ५०० लोकसंख्या वस्तीची अनेक गावे असून त्या ठिकाणी साधे कच्चे रस्तेदेखील नाही, असा मुद्दा समितीच्या सदस्यांनी मांडला. पंचायत समितीने तत्काळ या समस्येची दखल घेऊन रस्ते बांधावे, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

गोरगरीब, निराधार, दिव्यांग, विधवा महिलांसाठी शासनाकडून संजयगांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरागांधी वार्धक्य योजना राबविण्यात येतात. राज्य व केंद्र शासन यांच्यातर्फे निधी दिला जातो. मात्र, दिंडोरी, मालेगाव ग्रामीण या तालुक्यांमध्ये लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात असून त्या तुलनेत देवळा, कळवण या तालुक्यात बोटावर मोजण्याइतके लाभार्थी का? असा जाब खा. भारती पवार यांनी विचारला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गरजुंना वारंवार तहसील कार्यालयाच्या खेट्या माराव्या लागतात. अधिकारी काम करत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

द्रारिद्य्र रेषेखालील दाखला ही अट व लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी पुढील आठ दिवसांत वरील योजनांसाठी किती अर्ज आले, किती पात्र ठरले, इतर अर्ज अपात्र का ठरले, याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश यंत्रणेला दिले.

हर घर जल योजना
पेयजल योजनेअंतर्गत २०१८-१९ या वर्षातील १२ पैकी ९ योजनांचे कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित तीन कामे प्रगतिपथावर आहे. केंद्र सरकारने ङ्गहर घर जलफ ही योजना सुरू केली असून त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर इतके पाणी दिले जाईल. पूर्वी हे प्रमाण ४० लिटर इतके होते. या योजनेसाठी २० कोटी निधीची मागणी केल्याची माहिती जि. प. पाणीपुरवठा विभागाने दिली. यावेळी सदस्यांनी पेयजल योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी केल्या.

शौचालयाचे अनुदान थकले
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शहरात ७ हजार २६४ शौचालय बांधण्यात आले असून संबंधितांना १२ हजारांचे अनुदान देण्यात आले असल्याचे महापालिका अधिकार्‍यांनी सांगितले. तर, ग्रामीण भागात मागील वर्षात १३ हजार शौचालय बांधणीचे काम सुरू आहे. यावेळी सदस्यांनी लाभार्थींना अनुदानासाठी बँकांच्या खेटा माराव्या लागत असल्याची तक्रार केली.

Deshdoot
www.deshdoot.com