नाशिक । प्रतिनिधी
कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यासह देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या संचारबंदीमुळे उद्योग व्यवसाय बंद पडले आहेत. हजारो कामगार विस्थापित, बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना विविध सोयी, सुविधा प्रशासनामार्फत करण्याच्या उपाययोजनांसाठी एक जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती’ गठीत करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली.
विस्थापित, बेरोजगारांना निवारागृह, पाणी, अन्न धान्य, भोजनव्यवस्था व वैद्यकीय देखभाल इत्यादी सुविधांसाठी तसेच विविध उपाययोजना करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजनांचे सनियंत्रण ही समिती करेल. ही समिती जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. नाशिक जिल्ह्यासाठी या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे हे काम पाहतील.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. अरविंद नरसिकर, उपजिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद अंतुर्लीकर, उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, पालिका प्रशासन अधिकारी देवीदास टेकाळे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दावल साळवे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी हे यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे.
सचिव नितीन मुंडावरे हे नाशिक आणि मालेगाव महानगरपालिका स्तरावरील समित्यांमध्ये समन्वय साधणे आणि अहवाल घेणे आदीं कामकाम पाहणार आहेत.
शिधा पत्रिका नसलेल्यासांठी अर्ज नाही
शिधा पत्रिका नसलेले गोरगरीब, मजुर कुटुबांना स्वस्त अन्न, धान्य मिळण्याबाबत अर्जाचा नमुना हा सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल केला जात आहे. अशाप्रकारचा कुठलाही अर्ज पुरवठा विभागामार्फत जारी करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसींकर यांनी दिली. अशाप्रकारचा कुठलाही चुकीचा अर्ज फॉरवर्ड करु नये, केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नर्सीकर यांनी दिला आहे.
