मुंबई | प्रतिनिधी :
औद्योगिक क्षेत्रात वाढलेले डिजीटलयाझेशन, ऑटोमेशन, दररोज विकसित होणारे तंत्रज्ञान, जागतिक उद्योगाची आजची गरज लक्षात घेऊन राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) प्रशिक्षणात मूलभूत बदल करण्यात येणार असून तीन वर्षात ‘आयटीआय कौशल्यविकास’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व ‘आयटीआय’ संस्थांचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे. यासाठी बारा टक्के निधी शासनाच्या कौशल्यविकास कार्यक्रमाद्वारे तर उर्वरीत ८८ टक्के निधी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून वस्तू व प्रशिक्षणसेवेद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला खासदार शरद पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, उत्पादनशुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत राज्यातील आयटीआय संस्थांच्या सद्यस्थितीचा व भविष्यातील वाटचालीचा आढावा घेण्यात आला.
आयटीआय प्रशिक्षण कौशल्यवृद्धीच्या या कार्यक्रमात एव्हीएशन, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटीक वेल्डींग, डिझायनिंग इंजिनियरिंग, ऑटो इलेक्ट्रीकल, कृषी इंजिनियरिंग आदी प्रशिक्षणाचाही समावेश असल्याने याचा उपयोग उद्योगांसह कृषी महाविद्यालये, कृषी संशोधन केंद्रांनाही होणार आहे.
कृषी आयटीआय ही नवीन संकल्पना यानिमित्ताने पुढे आली असून राज्याच्या विविध विभागात टप्प्याटप्याने ॲग्रीकल्चर इंजिनियरिंग इनोव्हेशन सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. याचा उपयोग राज्यातील ग्रामीण तरुणांना होईल. दहावी किंवा बारावीनंतर अनेक होतकरु विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल तसेच देशातीलच नव्हे तर परदेशातील उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ याद्वारे उपलब्ध होऊ शकेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
